क्वालालम्पुर– मलेसियामा पूर्व गृहमन्त्री मोहिउद्दिन यासिनले आइतबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका छन् ।

९४ वर्षीय प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको सुधारवादी सरकारको पतन भएसँगै चौतर्फी भ्रष्टाचार र घोटालामा नाम जोडिएको शक्तिको पुनः उदय भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले विश्लेषण गरेका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिरले वर्तमान सरकारको गठन अवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् ।

सन् २०१८ मा ऐतिहासिक विजयका साथ उदय भएको महाथिरको सुधारवादी ‘प्याक्ट अफ होप’ नामको गठबन्धनभित्र मौलाएको आन्तरिक कलहकै कारण सरकार पतन भएको थियो ।

सत्ता कलहलाई थामथुम पार्नुको साटो प्रधानमन्त्रीको पदबाटै राजीनामा दिएका महाथिरले सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने प्रयास गरेकका थिए । तर महाथिरको त्यो प्रयास विफल भयो ।

मलेसियाको राजनीतिमा कमै चिनिएका यासिनले नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व गरी सरकार गठन गरेका हुन् ।

शनिबार राजाले मोहिउद्दीनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा छनौट गर्ने निर्णय गरेलगत्तै महाथिर र उनको दलका नेताहरु स्तब्ध भएका थिए ।

महाथिर र उनका सहयोगीहरूले आफूहरुसँग पर्याप्त समर्थन रहेको दाबी गरिरहेका थिए । प्रजातान्त्रिक तवरले चुनिएको सरकारलाई जबर्जस्ती सत्ताच्यूत गरिएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

मोहिउद्दीनको सपथग्रहण समारोह हुनुअघि महाथिरले उनीमाथि विश्वासघात भएको आरोप लगाउँदै नयाँ प्रधानमन्त्रीले संसदबाट बहुमत ल्याएर देखाउन चुनौती दिए ।

महाथिरको उक्त मन्तव्यका कारण मुलुकको राजनीतिक सङ्कट जारी रहेको जानकारहरुको भनाई छ ।

महाथिरले भने, ‘यो एकदम अनौठो कुरा हो । हार्नेहरूले सरकार बनाएका छन्, विजेताहरू विपक्षीमा छन् । यो त कानुनी शासनको विपरीत हो ।’

मुहिउद्दीनको गठबन्धनमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकको नेतृत्वमा रहेको युनाइटेड मलेज नेसनल अर्गनाइजेसन (युएमएनओ)का साथै कडा मुस्लिम कानूनको वकालत गर्ने कट्टरपन्थी समूहहरु छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

महाथिरले अन्तिम समयसम्म पनि आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेका थिए तर मुहिउद्दीनको शपथ कार्यक्रम आइतबार बिहानै गरिएको थियो । महाथिरको गठबन्धनले सपथ ग्रहण समारोह नै बहिस्कार गरेको थियो ।

मलेसियाको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कम्तिमा ११२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

मलेसियामा बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनको नेतालाई राजाले देशको प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।

यसैबीच सुधारवादी गठबन्धनलाई सरकारबाट विमुख गराएको भन्दै जनताको क्रोध व्यक्त गरेका छन् । ट्विटरमा ‘नटमाईपीएम’ ह्यासट्यागमा एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिले राजाको पछिल्लो कदम २०१८ को चुनावी नतिजामाथि धोका भएको बताएका छन् ।

सन् १९८१ देखि २००३ सम्म मलेसियाको प्रधानमन्त्री रहेका महाथिर दुई वर्षअघि चुनाव जितेर पुनः सत्तामा आएका थिए । सरकार परिवर्तनका कारण नजिब रजाक विरुद्ध अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पनि सरकार परिवर्तनले असर पार्न सक्ने भन्दै महाथिर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विश्लेषकहरूले संसदमा बहुमत रहे नरहेको स्पष्ट भइनसकेका कारण मोहिउद्दीनको सरकार कमजोर स्थितिमा रहेको बताएका छन् । खासै जनाधार नरहेको सानो दलको प्रतिनिधित्व गर्ने मोहिउद्दीनलाई संसदमा बहुमत जुटाउन फलामको च्यूरा चपाए सरह हुनेछ ।

१ एमडीबी घोटाला सम्बन्धी आलोचना गरेका कारण सन् २०१५ मा नजिबले आफ्नो पार्टीबाट निष्काशन गरेपछि मोहिउद्दीन महाथिरको गठबन्धनमा समावेश भएका थिए । यसैबीच, मोहिउद्दीनले गत साता नाटकीय रुपमा रजाक नेतृत्वको युएमएनओ पार्टीसँग हात मिलाएका थिए । यद्यपी उनले पार्टीको सदस्यता भने लिइसकेका छैनन् ।

उनी इस्लामिक राष्ट्रवादी नेता हुन् । बहुजातीय मलेसियामा उनका विवादास्पद छवि र विचारका कारण देशको तनावपूर्ण जातीय र धार्मिक सम्बन्धमा अझ तिक्तता आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

मलेसियाको कूल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत आदिवासी मलाए मुस्लिम छन्, र यहाँ चिनियाँ एवं भारतीय अल्पसंख्यकहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले नयाँ सरकार गठन गर्न र महाथिरका सम्भावित उत्तराधिकारी अन्वर इब्राहिमलाई हटाउन विपक्षीसँग हात मिलाएसँगै मलेसियामा एक हप्ताअघि राजनीतिक सङ्कट सुरु भएको थियो ।

एक हप्ताको गतिशील आरोह अवरोहबीच महाथिर र अन्वरबीच नेतृत्वको लडाइँ तिब्र बनेको थियो ।

त्यसपछि उनीहरु अन्तिम समयमा मोहिउद्दीनलाई रोक्न फेरि एक ठाउँमा सामेल भएका थिए, तर यो प्रयास निकै ढिलो भइसकेको छ ।