काठमाडौं- संविधानसभाबाट विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील भए पनि पूर्णरूपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको नागरिक समाजको ठहर छ ।

नागरिक अधिकारका लागि क्रियाशील ३६ संस्थाले पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधनको माग गरेका छन् । संविधान जारी भएको करिब पाँच वर्ष हुन लाग्दासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरूप आवश्यक संशोधन हुन नसकेकाले धेरै नेपालीले अझै नागरिकताविहीन हुनुपरेको नागरिक अधिकारका विषयमा कार्यरत ती संस्थाले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नागरिकलाई राज्यविहीनताका अवस्थामा नराख्न प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक छिटो पारित गर्न पनि ती संस्थाले माग गरेका छन् ।

समसामयिक संशोधनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । असार ७ गते ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरी असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेश गरिएको हो।

समितिले पारित गरेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल नागरिकता ऐनमा रहेका धेरैजसो समस्याको सम्बोधन गर्न सफल भए पनि केही समस्या अझै समाधान नहुने देखिएको ‘नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जाल’ को ठम्याइ छ।

जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, बाबुआमा पत्ता नलागेका व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेजस्ता सकारात्मक विषय विधेयकमा उल्लेख छ ।

बाबु विदेशी भएको आमाबाट जन्मेको व्यक्तिले अङ्गीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन ‘नेपालमा जन्म भएको’ हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाइनु पनि सकारात्मक रहेको महिला, कानून र विकास मञ्चका निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए ।

महिलाले विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा नेपाली नागरिकताको आवेदन दिन लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको छ । गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको सञ्जालले उल्लेख गरेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न माग

समितिले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा संविधानले नै नेपाली आमा र नेपाली बाबुबीच विभेदपूर्ण प्रावधानको व्यवस्था गरेकाले नेपाली आमाले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको आधारमा स्वतन्त्ररुपमा नागरिकता दिनसक्ने प्रावधान समानताको हकविपरीत रहेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

महिलाले विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेमा त्यस्ता विदेशी पुरुषले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपाली महिलाले श्रीमान्लाई नागरिकता दिनसक्ने प्रावधान नहुनु समानताविपरीत रहेकाले संशोधन गर्न माग गरिएको हो ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता पाउन सात वर्ष पर्खनुपर्ने र नेपालको नागरिकता नपाउँदासम्म प्रदान गर्ने स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हितविपरीत कार्य गरेको ठहरेमा सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिकता नलिएको वा निजको नेपाली नागरिकसँग विवाह भएकाले पहिलेको देशले नागरिकता नदिने व्यवस्था रहेछ र नेपालमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा राज्यविहीनताको सिर्जना गर्ने अवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नागरिकताका लागि सिफारिस गरेको वा सनाखत गरेको वा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरेकोमा कुनै कुरा फरक पर्न गएको वा झुट्ठा ठहरेमा सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधि, सनाखत गर्ने व्यक्ति वा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कर्मचारीलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा असल नियतले गरेको कार्यको बचाउको व्यवस्था नभएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले सजायको त्रासमा नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको नागरिक समाजको ठम्याइ छ।

अझै संविधानबाट हटेन असमानता

संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक हक प्रदान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू नागरिकताबाट वञ्चित रहनुपर्ने मात्र होइन संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा, रोजगारीलगायतका मौलिक हकबाट समेत वञ्चित रहनुपरेको तर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्नेमा पनि ती संस्थाले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विधेयक लामो समयदेखि पारित हुन नसकेकाले संविधानअनुरुप नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य रहेका लाखौँ व्यक्तिसमेत नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भई राज्यविहीन भएका छन् । यसैले विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा ती संस्थाले जोड दिएका हुन्।

समितिबाट बहुमतले पारित गरेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा लैङ्गिक समानता, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी नागरिक तथा स्थायी बसोबासको प्रयोजनको लागि भूमिहीन वर्गको दृष्टिकोणबाट अझ पनि कमी कमजोरी रहेकाले त्यसलाई पूर्णरूपले सम्बोधन गरी विधेयक पारित गर्न पनि विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ।

नागरिकताको अधिकारको हकमा संविधानमा महिला र पुरुषबीच भेदभावपूर्ण प्रावधान रहेकाले नेपाली महिला र नेपाली पुरुषवीच समान नागरिकता अधिकारको सुनिश्चित गर्न अविलम्ब संविधान संशोधन प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्नेमा विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ।

विधेयक पारित भएपछि तत्काल कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि ऐनमा हुने संशोधनअनुरुपको नियमावली तथा निर्देशिका बनाउनेलगायत अन्य प्रक्रिया पनि शुरुआत गरी संशोधित ऐन तत्काल कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन पनि जोडदार माग गरिएको छ।