४४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकसँग मागे ७२ अर्ब पुनकर्जा | Khabarhub Khabarhub

४४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकसँग मागे ७२ अर्ब पुनकर्जा


१६ कार्तिक २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकमा ७२ अर्व रुपैयाँ बराबरको पुनकर्जाका लागि आवेदन परेको छ।

असोज मसान्तसम्ममा ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा माग गर्दै आवेदन पेश भएको हो।

कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योग/व्यवसायलाई राहत दिनका लागि राष्ट्र बैंकले राहत स्वरुप पाँच प्रतिशत व्याजदरमा पुनकर्जा प्रदान गर्ने मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरेको थियो।

पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तसम्ममा सम्बन्धित बैंकमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने र सम्पूर्ण आवेदन संकलनपछि सम्बन्धित बैंकलाई एकमुष्ट पुनकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

पुनकर्जाको लागि आवेदन दिएकाहरुलाई मंसिरभित्र ऋण दिने गरी राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी असोज मसान्तसम्ममा परेका निवेदनहरुलाई कात्तिक महिनाभरी मिलाएर मंसिरभित्रमा ऋण दिइसक्ने प्रतिवद्धता समेत गरेको छ।

पुनकर्जालाई व्यवस्थित गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएको छ। जसअनुसार कोभिड प्रभावित उद्योगलाई अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित गरी तीन भागमा बाडेर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ।

हाल राष्ट्र बैंकसँग ३८ अर्ब रुपैयाँको कोष छ। कार्यविधि अनुसार कोषमा रहेको रकमको पाँच गुणासम्म ऋण प्रबाह गर्न सकिने व्यवस्था छ।

आइतबार व्यवसायी तथा बैंकरसँगको छलफलमा पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनकर्जा माग धेरै भए पनि रकम अभाव हुन नदिने बताए।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७७, आइतबार  ८ : २० बजे

अभ्यास खेलमा नेपाल विजयी, साउथ अस्ट्रेलिया २ विकेटले पराजित, रोहितले हाने शतक

काठमाडौं- अभ्यास एक दिवसीय खेलमा नेपालले साउथ अस्ट्रेलियालाई पराजित गरेको

इजरायली सेनाद्वारा गाजा शहरमा प्रारम्भिक सैन्य कारबाही सुरु

तेल अभिभ- इजरायली सेनाले गाजा शहरमा प्रारम्भिक चरणको सैन्य कारबाही

वीरगञ्जको हैजा अन्यत्र फैलिने त्रास, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव

वर्षायाममा देखिने पानी तथा किटजन्य रोग डेंगू , स्क्रव टाइफर्स,

संस्कृति संरक्षणका लागि स्थानीय जागरुक हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

दमौली– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संस्कृति संरक्षणका लागि स्थानीय

भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको निर्णय गैरकानूनी : अमेरिकी अदालत

वाशिङ्टन- अमेरिकी अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका विश्वव्यापी भन्सार शुल्कहरूलाई