४४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकसँग मागे ७२ अर्ब पुनकर्जा « Khabarhub

४४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकसँग मागे ७२ अर्ब पुनकर्जा


१६ कार्तिक २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकमा ७२ अर्व रुपैयाँ बराबरको पुनकर्जाका लागि आवेदन परेको छ।

असोज मसान्तसम्ममा ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा माग गर्दै आवेदन पेश भएको हो।

कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योग/व्यवसायलाई राहत दिनका लागि राष्ट्र बैंकले राहत स्वरुप पाँच प्रतिशत व्याजदरमा पुनकर्जा प्रदान गर्ने मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरेको थियो।

पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तसम्ममा सम्बन्धित बैंकमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने र सम्पूर्ण आवेदन संकलनपछि सम्बन्धित बैंकलाई एकमुष्ट पुनकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

पुनकर्जाको लागि आवेदन दिएकाहरुलाई मंसिरभित्र ऋण दिने गरी राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी असोज मसान्तसम्ममा परेका निवेदनहरुलाई कात्तिक महिनाभरी मिलाएर मंसिरभित्रमा ऋण दिइसक्ने प्रतिवद्धता समेत गरेको छ।

पुनकर्जालाई व्यवस्थित गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएको छ। जसअनुसार कोभिड प्रभावित उद्योगलाई अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित गरी तीन भागमा बाडेर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ।

हाल राष्ट्र बैंकसँग ३८ अर्ब रुपैयाँको कोष छ। कार्यविधि अनुसार कोषमा रहेको रकमको पाँच गुणासम्म ऋण प्रबाह गर्न सकिने व्यवस्था छ।

आइतबार व्यवसायी तथा बैंकरसँगको छलफलमा पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनकर्जा माग धेरै भए पनि रकम अभाव हुन नदिने बताए।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७७, आइतबार  ८ : २० बजे

चुनाव जितेपछि भाजपा कार्यकर्ताले कोलकातास्थित टीएमसी कार्यालयमा चलाए बुलडोजर

कोलकाता- भारतको पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक

प्रहरी परिवारका लागि निःशुल्क आँखा स्वास्थ्य सेवा

विराटनगर- नेपाल प्रहरी अस्पताल र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घबीच बहालवाला तथा

टेक्सासमा भएको गोली हानाहानमा, दुई जनाको मृत्यु, तीन घाइते

एजेन्सी– अमेरिकाको टेक्सास स्थित डलासको उत्तरमा रहेको सपिङ सेन्टर नजिकै

सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न प्रशासनको परिपत्र

टक्सार– जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभरका स्थानीय तहलाई सरकारी तथा सार्वजनिक

संविधान संशोधनबारे पूर्वमहान्याधिवक्ताहरूसँग संवाद गर्दै कार्यदल

काठमाडौं– संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज