काठमाडौं- कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयलाई अधिकार दिने गरी सङ्घीय सरकारले कार्यविधि ल्याउनुपर्ने विज्ञ र सरोकार भएका पक्षले सुझाव दिएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय पुनःसञ्चालनका लागि चाँडै कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेका बेला सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा सबै पक्षसँग छलफल नभएको स्थितिमा हतारमा कार्यविधि जारी नगर्न सुझाव दिइएको हो ।

स्वास्थ्य सुरक्षा जोखिम कायमै रहेकाले विद्यालय तत्काल खोल्दा सङ्क्रमणको खतरा हुने भएकाले सुरक्षाको सुनिश्चिततापछि मात्रै विद्यालय खोल्न वा कम जोखिम भएका ठाउँमा मात्रै विद्यालय सञ्चालनका लागि उनीहरुको सुझाव छ ।

सरकारले आगामी भदौ १ देखि चालू शैक्षिक सत्रका लागि भर्नाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यसअघि निर्णय गरिसकेको छ भने विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षक र विद्यार्थीलाई तयारीमा रहन आग्रह गरिरहेको छ । हाल सूचना प्रविधिको सहयोगमा वैकल्पिक प्रणाली माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरता भइरहेको छ ।

शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालयमा सुरक्षाको जोखिम भएका र नभएका ठाउँको पहिचान गरी जोखिम भएका ठाउँमा शिक्षकको कोरोना परीक्षण गरी विद्यालय खुलाउन सकिने बताए।

उनले केन्द्र सरकारले आदेश दिने र स्थानीय तहले मान्ने प्रवृत्ति सङ्घीयतानुकूल नभएकाले विद्यालय खोल्ने काम स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको रहेको बताए । उनले जोखिम कायमै रहेमा निरन्तर वैकल्पिक प्रणाली, स्वयंसेवक परिचालन, टोलटोलमा शिक्षक परिचालन आदि तरिकाबाट नै सिकाइ निरन्तरता दिन सकिने बताए।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यालय यस शैक्षिक सत्रमा विद्यालय सञ्चालन नै नभएकाले पुनः सञ्चालन भन्ने शब्दावलीको साटो कार्यविधिमा सञ्चालनका शब्दावली हुनुपर्ने र खुलाउने अधिकार स्थानीय तहमा हुनुपर्ने बताए ।

महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय पुनःसञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार र व्यवस्थापन समितिको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने आग्रह गर्दै विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ सालको मस्यौदामा सामुदायिक विद्यालयको प्रतिनिधिमूलक छाता सङ्गठनको अगुवाइमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रियता बढाइ विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाको विधि अपनाउने गरी प्रबन्धन नगरिएकामा महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।

महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानले विद्यालय खोल्नुपूर्व अभिभावको परामर्शमा हाल विद्यालयमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टिन र आइसोलेशन कक्ष निर्मलीकरण गर्ने, विद्यार्थी र शिक्षकको सुरक्षाको वैकल्पिक योजना र बजेटको व्यवस्था गर्ने, मनो–सामाजिक सत्र सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा स्यानिटाइजर र मास्कको व्यवस्था गर्दै प्राथमिक उपचार कक्ष स्थापनासमेत गराउन सरकारलाई लिखित निवेदन दिइसकिएको जानकारी दिए ।