पोखरा– गएको साउनमा तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ अधिकारी सीडीयो भएर आएको चार महिना नबित्दै गृह मन्त्रालय तानिए । कारण थियो, अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको कारबाही प्रक्रिया ।

नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको अवैध क्रसर उद्योगमाथि कारबाही प्रक्रिया शुरु गरेलगत्तै अधिकारी मन्त्रालय तानिए ।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका अधिकारी गत चैतमा सीडीयो भएर तनहुँ गएका थिए ।

सहसचिवमा बढुवा भएपछि पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएका अधिकारी एक महिना नपुग्दै महानगरबाट पनि सरुवा भएका थिए ।

चार वर्षअघि साविकको नवलपरासी जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्विरुद्ध कारबाही थालेपछि भुसाललाई तत्काल सरुवा गरियो ।

भुसालले केरुङ्गे खोलामा नदीजन्य बस्तुको अवैध चोरी निकासी गरेको भेटिएका २७ वटा टिपरसहित ३० वटा गाडी नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुबाट ६५ लाख जरिवाना तोकेका थिए । सवारीसाधनसँगै भुसालले केरुङगे खोलामा संकलन गरी राखेका करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थसमेत नियन्त्रणमा लिई लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

प्राकृतिक दोहन गर्ने ठेकेदारहरुलाई कानूनको मातहतमा ल्याउन खोज्दा भुसाल नै एक्सन लिने काम भयो । तत्काल ठेकेदारहरुको दबाबमा तत्कालिन एलडीओ भुसाललाई रातारात सरुवा गरी धादिङ पठाइयो ।

देशैभरीका अधिकांश क्रसर उद्योग तथा गिटी, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन हुनुका साथै त्यस्ता सबैजसो उद्योगहरु ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन, विक्री र ब्यवस्थापन सम्बन्धि मादपण्ड २०७७’ विपरित सञ्चालन भइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले गएको कात्तिक २५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मापदण्डअनुसार त्यस्ता उद्योगहरुको अनुगमन गर्न र मापदण्ड विपरित सञ्चालित उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कात्तिक २६ गते निर्देशन दिएको थियो ।

गृहको निर्देशनअनुसार नै अहिले देशैभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन भइरहेको छ ।

000

गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङबाहेक ९ वटा जिल्लामा ६१ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् भने त्यतिकै संख्यामा अवैध रुपमा क्रसर उद्योगहरु निर्वाध सञ्चालनमा रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी क्रसर उद्योग रहेको तनहुँ जिल्लामा गृहको परिपत्रपछि दशैँलगत्तै सबै क्रसर उद्योग तथा गिटीबालुवा प्रशोधन उद्योगहरुको अनुगमनका क्रममा ६ वटा क्रसर उद्योग अवैध रुपमा र अरु सबैजसो उद्योगहरु मापदण्डविपरित सञ्चालन भएको भेटियो ।

समितिले जिल्लाभित्र अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका ६ वटा क्रसर उद्योगलाई शिल गरिदियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यकाअनुसार ती उद्योगहरु कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र उद्योग विभागमा समेत दर्ता नगरी सञ्चालन हुँदै आएका थिए । तनहुँको शुक्लागण्डकी गाउँपालिकामा मात्रै १४ वटा क्रसर सञ्चालित छन् ।

000

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनका क्रममा गण्डकी प्रदेशको राजधानी रहेको कास्की जिल्लामा पनि क्रसर उद्योगहरु मापददण्डअनुसारका भेटिएनन् । समितिले ती सबै क्रसर उद्योगहरुलाइ कागजप्रक्रिया र मापदण्ड मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

बाग्लुङमा पनि अवैध रुपमा सञ्चालन भएका दुई उद्योगलाई बन्द गर्न जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले निर्देशन दियो ।

जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद शर्माकाअनुसार जिल्लाको गलकोट नगरपालिका–६ स्थित सिद्ध भैरव क्रसर उद्योग र सोही नगरपालिका–११ को ढोरपाटन क्रसर उद्योगलाई तत्कालै बन्द गर्न निर्देशन गरियो ।

समितिले गलकोट नगरपालिका ६ को दरमखोला नजिक सिद्धभैरव क्रसर उद्योग र वडा नम्बर ११ को ढोरपाटन उद्योग एण्ड कन्स्ट्रक्सनलाई उद्योग संचालनको लागि आवश्यक कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले स्थानीय तहहरुलाई पत्र पठाएर सम्बन्धित पालिकाहरुमा सञ्चालित प्रक्रिया नपुगेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा रणनीतिक आयोजनालाई सामग्री आपूर्ति गर्नका लागि खुलेका तथा सम्झौता भएका हकमा सोही आयोजनालाई मात्र आपूर्ति गर्ने गरी तथा प्रक्रिया नपुगेकाको हकमा हाललाई बन्द गराउनु भनी सम्बन्धित पालिकाहरुलाई पत्राचार गरिएको छ ।

पर्वतको कालीगण्डकीको किनारमा मात्रै आधा दर्जन भन्दा बढी क्रसर उद्योगहरु मापदण्डविपरित सञ्चालन भएका छन् भने जिल्लामा ३ वटा क्रसर उद्योग मात्रै दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेका छन् ।

000

गृहको निर्देशनपछि क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन थालेको नवलपरासी (बर्दघाट सूस्तापूर्व) प्रशासनले पनि सबै उद्योगहरु मापदण्डविपरित रहेको भेट्टायो ।

नवलपरासीपूर्वमा सञ्चालनमा रहेका १२ वटा क्रसर उद्योग र ६० वटा भन्दा बढी गिटी,बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु सबै मापदण्डविपरित रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमायाँ पंगेनीले बताइन् । तर उद्योग सञ्चालकहरु भने नयाँ मापदण्ड आउनु अघि नै उद्योग दर्ता गरी सञ्चालन गरिएकाले मापदण्डविपरित भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।

नवलपुरका मात्र नभई देशभरीकै क्रसर उद्योगहरु २०७७ को मापदण्डअनुसार नभएको नेपाल रोडा–व्यवसायी संघ नवलपरासीपूर्वका अध्यक्ष भोजेन्द्रबहादुर रायमाझी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्दै गएपछि सरकारले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन, विक्री र ब्यवस्थापन सम्बन्धि मादपण्ड २०७७’ जारी गरेको हो ।

उक्त मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योगहरु राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला वा नदीको किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, घना वस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल तलैया जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सय मिटर भित्र सञ्चालन गर्न पाइदैन ।

क्रसर तथा प्रशोधन उद्योगहरुले मापदण्डअनुसारको स्थानमा मात्र नभई खोलाबाट अवैध रुपमा उत्खनन् गरी वर्षौदेखि नदीजन्य वस्तुको दोहन गर्दै आएको छ । सरकारले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार यस्ता उद्योग सञ्चालन गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था छ ।