न्यायपालिका सुधारका लागि सरोकारवालासँग छलफल « Khabarhub

न्यायपालिका सुधारका लागि सरोकारवालासँग छलफल


१८ मंसिर २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागलुङ– न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति विसङ्गति अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुने प्रभाव कम गर्न गठित अध्ययन कार्यदलले बागलुङका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको उक्त समितिका सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बुधबार उच्च अदालत बागलुङसहित पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीका जिल्ला न्यायाधीश, बार, सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकारलगायतसँग भेटेका थिए ।

अदालतमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने, बिचौलियाका कारण न्याय सम्पादनमा असर परे नपरेको बुझ्ने तथा अन्य विकृति विसङ्गति के हुन सक्छन् भनेर छलफल गरेको उनले बताए । न्यायाधीश राउतले न्यायपालिकाको आस्था जोगाउन र आम जनतामा न्यायपालिकामाथिको विश्वास कायम राख्न समितिले अध्ययन, छलफल र देशव्यापीरूपमा सुझाव सङ्कलन गरेको बताए ।

“आम नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दैछौँ”, राउतले भने, “नागरिकको सही दृष्टिकोणअनुसारको सुझाव पेश गर्छौँ ।” उक्त सुझावबारे सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले छलफल गर्ने र देशभरका न्यायालयमा सुधार ल्याउने उनले बताए ।

बुधबारै उनले कर्मचारीको बैठकमा न्यायालयमा अनियमितता रोक्न आग्रह गरे । उनले कानूनअनुसारको न्यायसम्पादनको काम सफल पार्न कर्मचारीले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि प्रष्ट पारेका थिए । अभियानका क्रममा रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले पनि देशभरको सुझावबाट निस्कने निष्कर्षको आधारमा अदालतको सुधारको कार्ययोजना बनाउने बताए ।

न्यायाधीश राउतले पत्रकारसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १८ मंसिर २०७७, बिहीबार  ११ : १२ बजे

घरजग्गा कारोबारबाट पाँच अर्ब २४ करोड राजस्व संकलन

काठमाडौं– देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयले गत जेठ महिनामा पाँच अर्ब

रूसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा युक्रेनी आक्रमण

मस्को– युक्रेनी ड्रोनले मंगलबार मस्कोस्थिततेल प्रशोधन केन्द्रमा प्रहार गर्दा आगलागी

भियतनामी भिक्षुद्वारा बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ र चारुमती बिहारको शान्ति पदयात्रा

काठमाडौं– शान्ति पदयात्राका क्रममा नेपाल आएका भियतनामी भिक्षुको समूहले विश्व

सातै प्रदेशले ल्याए बजेट : स्वास्थमा कसले कति विनियोजन गरे ?

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सात वटै प्रदेश

नौ वटा घर खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु

दाङ– इलाका प्रहरी कार्यालय, तुलसीपुरको जग्गा ओगटेर बसोबास गर्दै आएका