काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद मिलाउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्णायक छलफलमा जुट्दैछन् ।

स्थायी कमिटी बैठकअघि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने अध्यक्षद्वयको प्रतिवद्धता अनुसार आज ११ बजेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक पनि स्थगित भएको छ । बैठक असार २२ गतेलाई बोलाइएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अध्यक्षद्वय छलफलमा जुटेकाले अब पार्टी भित्रको विवाद हल हुने भन्दै नेकपाका नेताहरुले पार्टी एकताको मर्म अनुसार अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

शुक्रबार भएको छलफल सकारात्मक भए पनि निचोडमा नपुगेकाले स्थायी कमिटी बैठकअघि दुबै अध्यक्ष छलफलमा जुट्न लागेका हुन् ।

शुक्रबारको छलफलमा सहमतिको मिलनबिन्दु खोजी गर्न दुवै अध्यक्ष सहमत भए पनि दुवै आ-आफ्नै अडानमा रहँदा निकास हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद कुनै हालतमा पनि नछोड्ने अडान लिएका छन् भने दाहालले दुईमध्ये एक पद छोड्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।

ओलीले दुवै पद नछाड्ने तर २०७६ मंसिर ४ को सहमतिअनुसार अघि बढ्न सकिने जवाफ दिएका छन् । मंसिर ४ को सहमतिमा  ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी हैसियतमा पार्टी चलाउने उल्लेख छ ।

तर मंसिर ४ को यो सहमति ओलीकै कारण कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रचण्डले २०७५ जेठ २ को सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने अडान लिएका छन् । त्यसमा पनि सहमति नभए असन्तुष्ट पक्षलाई पनि मिलाउने गरी नयाँ लिखित सहमति गर्नुपर्ने माग प्रचण्डले राखेको बुझिएको छ ।

स्रोतकाअनुसार तेस्रो तथा नयाँ विकल्पमा मंसिर ४ मा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको म्यान्डेट बाहिर नगई सरकार चलाउने, सरकार सञ्चालन गर्न माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेता रहेको ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने विषय पनि छलफलमा आएको छ ।

यसलाई मूर्तरूप दिन दुबै पक्षले आ-आफ्नो समूहमा छलफल गरेर स्थायी कमिटी बैठकअघि निर्णायक संवाद गर्न लागेको बताइएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग चर्काएपछि ओलीले अप्रत्याशितरूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।

ओलीको उक्त कदमसँगै नेकपाभित्रको विवादले नयाँ मोड लिएको थियो ।  ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका गर्दै ओलीइतरका नेताहरू उनीप्रति रूष्ट बनेका छन्।

यसअघि वैशाख पहिलो साता पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए।  पार्टीभित्र र बाहिर चरम विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए।

अहिलेको कानूनले दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक हुन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हाल संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य रहेको तर केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्ने अवस्था नरहेको नेकपाकै नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।