मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल सकियो | Khabarhub Khabarhub

मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल सकियो


२० असार २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूबीचको छलफल सकिएको छ। भर्खरै बैठक सकिएको मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू बालुवाटारबाट बाहिरिने क्रम सुरु भएको छ।

शनिबार साँझ ७ बजे सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएपछि बालुवाटारमा उनीहरूबीच छलफल भएको हो। तर के के विषयमा छलफल भएको भन्नेबारे कसैले बोलेका छैनन् ।

राज्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका थिए। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल र परामर्शका लागि शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवास पुगेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

बैठकबाट बाहिरिएका गृहमन्त्री र उर्जामन्त्री बोलेनन्
यसैबीच प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएका गृहमन्त्री तथा नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन बैठकबाट बाहिरिँदा सञ्चारकर्मीलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

छलफलअघि प्रधामन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको नियमित भेट भनेका छन् ।नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला यो छलफलबाट निस्कने निष्कर्षलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०७७, शनिबार  ८ : ३५ बजे

कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी तयारी गर्नुपर्छ : देउवा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई

दुर्गा प्रसाईलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

काठमाडौं – पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई तीन दिन

आजका समाचार : पक्राउ परे दुर्गा प्रसाईं, रविविरुद्ध पुर्जी, श्रीलंकामा कम्युनिस्ट नेताले जिते

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण : को-कोसँग हुँदैछ उच्चस्तरीय भेटवार्ता ? संयुक्त

रवि पक्राउको चर्चाबीच रास्वपा कार्यालयमा कार्यकर्तादेखि प्रहरीसम्म

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

कोशीमा न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउन कार्यदल गठन

विराटनगर – कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको कोशी प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम