प्रिमियर लिगका खेलाडीको ३० प्रतिशत तलब काट्दा समस्या हुन्छ : पीएफए | Khabarhub Khabarhub

प्रिमियर लिगका खेलाडीको ३० प्रतिशत तलब काट्दा समस्या हुन्छ : पीएफए


२३ चैत्र २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रोफेसनल फुटबलरर्स एसोसिएसन (पीएफए) ले इङ्ग्लीस प्रिमियर लिगका खेलाडीको ३० प्रतिशत तलब कटौतिमा असहमती जनाएको छ ।

पीएफएले ३० प्रतिशत तलब काट्दा खेलाडीको नेसनल हेल्थ सर्भिसमा असर गर्ने बताएको छ । पीएपएले लिगलाई २० मिलियन च्यारिटिमार्फत् उठाउन समेत आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्धको लडाइका लागि खेलाडीहरुको तलब कटौति हुनसक्ने यसअघि बेलायत सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

लिगले खेलाडीको ३० प्रतिशत तलब कटाएर कोरोना महामारीविरुद्धको राहत कोषमा सहयोग गर्ने योजना बनाएको थियो ।

संघले भने ३० प्रतिशत तलब काट्दा ५०० मिलियन युरो ज्यालामा घाटा हुने, २०० मिलियन भन्दा बढी बेलायत सरकारलाई कर दिर्नु पर्ने बताएको छ ।

पीएफएले बेलायतका स्वास्थ सचिव माट ह्यान्कक्सले खेलाडीको तलबका बारेमा सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेको भन्दै दुख व्यक्त गरेको छ ।

सचिव हान्ककले गएको बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा खेलाडीको तलब काटिने बताएका थिए ।

पीएफएले खेलाडीको तलब काट्ने विषयमा खेलाडीसँग छलफल नै नगरि निर्णय गरेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेको छ । यता, इङ्ग्ल्यान्ड फुटबल संघले भने ३० प्रतिशत तलब काट्ने कुरामा सहमति भएको भन्नेमा कुरामा असन्तुष्टि जनाएको बीबीसीले लेखेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७६, आइतबार  ११ : ११ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा