काठमाडौं- ७४ दिनदेखिको लकडाउनले मुलुकको जनजीवन प्रभावित हुनाका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको जनाउँदै सांसदले त्यसको स्वरुप परिवर्तन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदले लकडाउनको हालको रणनीति बदलेर प्रभावित र कम प्रभावित क्षेत्रको किटान गरी आर्थिक गतिविधि बढाउन आग्रह गरे ।

साथै उनहरुले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका साथै यसबाट शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र जनजीवनलाई सहज तुल्याउन सरकार तथा सबै राजनीतिक दलबीच एकता र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद गोपीबहादुर अछामीले कोभिड–१९ को महामारीले नागरिकको स्वास्थ्यमा जटिलता र अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट पैदा भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै यसको सामना गर्न हालको लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गरेर आर्थिक गतिविधि क्रमशः बढाइनुपर्ने बताए ।

लकडाउनले आर्थिक जनजीवन प्रभावित भएको तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि धराशायी अवस्थामा पुगेकाले यसलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

परिस्थितिलाई सहज तुल्याउन प्रभावित क्षेत्रमा कडाइ गरी अन्य कम जोखिम भएका क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउने ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेमा सांसद अछामीले जोड दिए । उनले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन र दुर्गम क्षेत्रमा एफएम रेडियोमार्फत पठनपाठन सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाए ।

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले कोभिड–१९ र आर्थिक महामारीले देशलाई सङ्कटतर्फ धकेलेकाले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनुपर्ने बताए । उनले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुक आर्थिक सङ्कटमा जाने खतरा बढेकाले सरकारले प्रतिपक्षीलाई समेत विश्वासमा लिएर परिस्थितिको सामना गर्न साझा सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

देशका कतिपय क्वारेन्टिन सङ्क्रमणको स्रोत बन्ने खतरा बढेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले त्यसलाई व्यवस्थित बनाई पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन आग्रह गए ।

नेपालमा कोभिडका कारण १० जनाको मृत्यु र दुई हजार ६०० भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ देखि देशभर लकडाउन शुरु गरेको थियो । पछिल्लो पटक लकडाउनको समयावधि जेठ मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । मुलुकभित्रका आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान स्थगन गरिएको छ । आगामी असार १६ गतेसम्म उडान स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सांसद भगवती न्यौपानेले लामो लकडाउनले काम गर्न नपाउने र मानिसको जनजीवन थप कष्टकर हुने अवस्था आएकाले लकडाउनको रणनीति परिवर्तन गरी जनजीवन सहज बनाउन माग गरे ।

उनले तराई–मधेशमा नाकामा थप कडाइ गरी पहाडी जिल्ला तथा कम जोखिम भएका क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजानुपर्ने बताए ।

सांसद हरेराम चौधरीले सुदूरपश्चिममा करीब ५८ हजार नागरिक क्वारेन्टिनमा बसेको र अझै पनि आउनेक्रम चलिरहेकाले उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउन सराकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद कविता बोगटीले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड परीक्षण दायरा बढाउन सरकारसमक्ष माग गरे । उनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जकडिएको छाउपडी प्रथा नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय सरकारले कडा कानून ल्याइनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

सांसद मायाप्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण बढाउन माग गरे । उक्त क्षेत्रमा क्वारेन्टिनलाई थप व्यवस्थित गरी परीक्षणलाई सहज तुल्याउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विशेष समयमा अधिकांश सांसदले रुकुम(पश्चिम) घटना अमानवीयताको पराकाष्ठा भएको जनाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारवाहीको माग गए ।