मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा नेपाली किशोरी « Khabarhub

मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा नेपाली किशोरी


२१ पुस २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- मानव बेचबिखन र बालबिवाहका कारण किशोरीहरु उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एक अध्ययनले देखाएको छ ।

‘बाल अधिकार अवस्था २०७६’ विषयक प्रतिवेदनमा आयोगले नेपालमा किशोरीहरु उच्च मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका जनाएको हो । १८ वर्षमूनिका धेरै किशोरीहरु जोखिममा रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२६.३ प्रतिशत बालबालिका बालबिवाहको प्रत्यक्ष मानव बेचबिखनमो चपेटामा परेको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । २६ प्रतिशत बालिकाहरु बेचबिखनमा परेका प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल, भारत र बंगलादेशमा सबैभन्दा बढी बालिका बेचबिखनको शिकार बन्ने गरेको आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताएकी छिन् ।

बालविकास खोजतलास केन्द्रका तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा २ हजार ४ सय ८१ जना बालबालिका हराएकोमा १ हजार २ सय २४ जना मात्रै फेला परेका छन्।
फेला नपरेका १ हजार २ सय ५७ मध्ये अधिकांश बालबालिका बेचबिखत तथा जबरजस्ती श्रमको शिकार भएका भएको हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार ३ सय ३१ जनालाई भारतीय सीमा नाकाबाट फर्काइएकोमा ४६ प्रतिशत महिला र १४ प्रतिशत बालबालिकाहरुको संख्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले जबरजस्ती करणीमा परेको पीडितहरुमध्ये जनजाती र दलित समुदायका धेरै रहेको देखाएको छ। पीडकहरु मध्ये ३० प्रतिशत जनजाति पीडक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०७६, सोमबार  ५ : ०५ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी