पैसा लिन थालेदेखि सांसदको हैसियत वडाअध्यक्षको जस्तै भयो : नेता थापा « Khabarhub

पैसा लिन थालेदेखि सांसदको हैसियत वडाअध्यक्षको जस्तै भयो : नेता थापा


२४ जेठ २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सांसदहरूले विकासका नाममा सांसदहरुले पैसा लिन थालेदेखि हैसियत खस्किएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले सांसदहरूले विकासका नाममा बजेट नलिएर नीति निर्माताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।

बजेट निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने सांसदले मन्त्रीको ढोकामा योजना माग्न गएपछि हैसियत खस्किएको थापाको भनाइ थियो ।

‘बजेट निर्माणमा संसदको भूमिका के ? विधायकको भुमिका के ? हामीले बोक्ने विचारधाराको अर्थ र सम्बन्ध के रहन्छ ?,’ सांसद थापाले भने, ‘हामी मन्त्रीको ढोकामा दौडियौं, कहिले चुरोटको खोलको चिर्कटोमा योजना लेखेर कहिले आफ्नो लेटरप्याडमा लेखेर पुग्यौं । प्रधानमन्त्री त पुग्नुभयो !’

सांसदको हैसियत त्यसरी मन्त्रीको ढोकामा कुद्न थालेपछि बिग्रिएको थापाको भनाइ थियो । उनले पहिलाको भन्दा स्थिति झन बिग्रिएको बताए ।

‘जहिलेबाट हामीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कोष नाम दियौं । यसबाट वडअध्यक्ष जस्तो पैसा लिन थाल्यौ ।’, नेता थापाले भने, ‘ पहिलेको भन्दा स्थिति झन बिग्रियो । हाम्रो हैसियत अहिले वडाअध्यक्षको जस्तो भएको छ ।’

सांसदहरूले आफ्नो हैसियत कायम गर्नका लागि त्यो रकम लिन्नौं भन्न सक्नुपर्ने थापाको आग्रह छ ।

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०७७, शनिबार  ४ : २३ बजे

राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि छलफल : बजेट कार्यान्वयन, ऋण व्यवस्थापन र कर नीतिमा प्रश्न

काठमाडौं– राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक

बागमती प्रदेशको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड ३१ लाख ३३ हजार 

काठमाडौं– बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६६ अर्ब ९३

नयाँ ऊर्जा र ‘पुन्टे’को साथमा पशुपति पेन्ट्सको दमदार पुनरागमन

काठमाडौं- १९९० को दशकमा टेलिभिजनको पर्दामा देखिने लोकप्रिय कार्टुन पात्र

२४ वर्षअघिको तीतो सम्झना ताजै : सेनेगलसँग खेल्दै फ्रान्स

काठमाडौं– फ्रान्स र सेनेगलले फिफा विश्वकपमा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा २४

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब ९९