सुर्खेतमा ३ सय छाउगोठ भत्काइए | Khabarhub Khabarhub

सुर्खेतमा ३ सय छाउगोठ भत्काइए


२२ पुस २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा एक हजार ८ सय बढी छाउगोठहरु रहेको पाइएको छ ।

विशेषगरी पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका, चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा त्यतिको संख्यामा छाउगोठहरु रहेको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले पुस ८ गते छाउगोठ मान्नेहरुलाई कारबाही गर्न परिपत्र दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पुस १३ गते कार्ययोजना बनाएको थियो ।

सोही कार्ययोजना अनुसार कारबाही तथा सचेतनामूलक कार्य सँगसँगै अगाडि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । पुस १८ गते बराहतालको वडा नं. ६ देखि छाउगोठ भत्काउन शुरु गरिएको भन्दै उनले सोमबार चार दिनमा तीनसयवटा छाउगोठहरु भत्काइएको जानकारी दिए ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतका बराहताल गाउँपालिका, चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा भएका छाउगोठहरुको लगत लिने काम थालिएको र सो क्रममा अठारसय बढी छाउगोठहरु रहेको पाइएको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।

ती पालिकाहरुमा कर्मचारीहरु पनि खटाउँदै स्थानीय तह, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरुको सहयोगमा धमाधम छाउगोठहरु भत्काइएको छ ।

यसका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पञ्चपुरीको इलाका प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउन सेवाग्राहीहरुलाई म छाउ मान्दिन, छाउपडी अभियानलाई समर्थन गर्दछ भनेर हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै सेवा दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०७६, मंगलबार  ८ : १२ बजे

एसइईको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

भक्तपुर – यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा एक साताभित्र

खैरो हिरोइनसहित नुवाकोटका चार युवा झापामा पक्राउ

झापा – झापाको भद्रपुर–७ आनिमार्गबाट २०० दशमलव ३९ ग्राम खैरो

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपालविरुद्ध अदालतको आदेश

काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई रु ३५ लाख

मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नेले ‘चिकित्सा नैतिकता’ छोड्नु हुँदैन : पूर्व राष्ट्रपति यादव

चितवन – पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक