सुर्खेतमा ३ सय छाउगोठ भत्काइए « Khabarhub

सुर्खेतमा ३ सय छाउगोठ भत्काइए


२२ पुस २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा एक हजार ८ सय बढी छाउगोठहरु रहेको पाइएको छ ।

विशेषगरी पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका, चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा त्यतिको संख्यामा छाउगोठहरु रहेको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले पुस ८ गते छाउगोठ मान्नेहरुलाई कारबाही गर्न परिपत्र दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पुस १३ गते कार्ययोजना बनाएको थियो ।

सोही कार्ययोजना अनुसार कारबाही तथा सचेतनामूलक कार्य सँगसँगै अगाडि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । पुस १८ गते बराहतालको वडा नं. ६ देखि छाउगोठ भत्काउन शुरु गरिएको भन्दै उनले सोमबार चार दिनमा तीनसयवटा छाउगोठहरु भत्काइएको जानकारी दिए ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतका बराहताल गाउँपालिका, चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा भएका छाउगोठहरुको लगत लिने काम थालिएको र सो क्रममा अठारसय बढी छाउगोठहरु रहेको पाइएको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।

ती पालिकाहरुमा कर्मचारीहरु पनि खटाउँदै स्थानीय तह, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरुको सहयोगमा धमाधम छाउगोठहरु भत्काइएको छ ।

यसका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पञ्चपुरीको इलाका प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउन सेवाग्राहीहरुलाई म छाउ मान्दिन, छाउपडी अभियानलाई समर्थन गर्दछ भनेर हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै सेवा दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०७६, मंगलबार  ८ : १२ बजे

पूर्वी अफगानिस्तानमा बाढीबाट ४० भन्दा बढीको मृत्यु

काबुल – पूर्वी अफगानिस्तानमा भारी वर्षापछि आएको आकस्मिक बाढीमा परी

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु

काठमाडौं – भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

सिक्किममा हिमालयन इन्टरनेशनल अवार्ड–२०२६ सम्पन्न, दर्जनौं स्रष्टा र कलाकार सम्मानित

सिक्किम – नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संगीत तथा संस्कृतिको संरक्षण,

विराटनगरमा आत्मदाह प्रयास गरेका युवकलाई प्रहरीले गर्‍यो सकुशल उद्धार

विराटनगर – विराटनगरमा आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरेका

धनुषा प्रहरीद्वारा एकै दिन ४४ फरार प्रतिवादी पक्राउ

जनकपुरधाम – जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले अदालतबाट कैद तथा जरिवाना