नीतिगत विषयले कसैलाई कारबाही गर्न सकिएन भन्ने अख्तियारको भनाइ गलत : आचार्य | Khabarhub Khabarhub

नीतिगत विषयले कसैलाई कारबाही गर्न सकिएन भन्ने अख्तियारको भनाइ गलत : आचार्य


२४ माघ २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- बरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले नीतिगत विषयलाई लिएर ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा कारबाही गर्न सकिएन भन्ने अख्तियारको भनाई गलत रहेको बताएका छन् ।

आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्दै नीति तर्जुमा गर्नु र निर्णय लिनु फरक पाटो भएको भन्दै ललिता निवासको सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषदले नीति तर्जुमा नभई निर्णय गरेकोले नीतिगत विषयका कारण कसैलाई कारवाही गर्न सकिएन भन्ने आयोगको भनाइ गलत भएको बताएका हुन् ।

उनले आयोगले आफ्नो निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनु आफैमा सुखद् विषय नभएको पनि बताएका छन् ।

आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विचार यस्तो छ :
कुनै विषयमा नीति तर्जुमा गर्नु र निर्णय गर्नु फरक कुरा हुन् । अदुअआ ऐनको दफा ४ नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छ, निर्णयसँग होइन । ललिता निवासको सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषदले नीति तर्जुमा नभई निर्णय गरेको हो । नीतिगत विषयका कारण कसैलाई कारवाही गर्न सकिएन भन्ने आयोगको भनाइ गलत छ। आयोगले आफ्नो निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनु आफैमा सुखद् विषय होइन । Democratic Institution हरुले आफ्नो credibility गुमाउदै गए भने democracy sustain गर्न सक्दैन ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७६, शुक्रबार  ९ : ११ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको