विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करप्रति कांग्रेसको आपत्ति « Khabarhub

विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करप्रति कांग्रेसको आपत्ति


२५ जेठ २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाएको भनी आपत्ति जनाउँदै फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा लगाइएको औसतमा ११३ प्रतिशतसम्मको कर व्यवस्था प्रतिगमनकारी भएको टिप्पणी गरे ।

बैठकको प्रारम्भमै कांग्रेस सांसद आफ्नो स्थानमा उभिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दिएको समयमा सांसद कँडेलले सरकारको यो कदम जनताप्रति उत्तरदायी नभएको र वातावरण विनाशक भएको आरोप लगाए ।

‘यो सत्तारुढ दलकै घोषणापत्र विपरीत हो’, उनले भने। यसअघि यही सरकारले विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन नीति अघि बढाउनु र अहिले विद्युतीय सवारीमा कर लगाउनु भोटको राजनीति भएको उनको भनाइ थियो ।

विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिने सांसद कँडेलको धारणा थियो ।

वातावरण प्रदूषण कम गर्न र मानिसको स्वास्थ्यमा सुधार गर्नका लागि विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने नेता कँडेलले माग गरे ।

नेपालले अन्तरराष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिबद्धता विपरीतसमेत यो व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको कर फिर्ता लिई यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०७७, आइतबार  १ : ५० बजे

स्पेन र केप भर्डेबीचकाे पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी

काठमाडौं – फिफा विश्वकप–२०२६ अन्तर्गत स्पेन र केप भर्डेबीचको पहिलो

घटबढ भएन पेट्रोल र डिजेलको मूल्य

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल/मट्टितेलको मूल्य यथावत् कायम

बेइजिङमा चिनियाँ समकक्षीसँग मन्त्री खनालको भेटवार्ता

काठमाडौँ । नेपाल र चीनले दुई देशको पारस्परिक हितका लागि

धौलागिरि प्रादेशिक अस्पतालमा डायलाइसिस गर्न पालो कुर्नु नपर्ने

बागलुङ – धौलागिरि प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा मिर्गौला रोगका बिरामी बढ्दै

थ्रीडी मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रकरण : पाँच जना दोषी ठहर, उच्च अधिकारीहरूलाई सफाइ

काठमाडौं – विशेष अदालत, काठमाडौंले स्वास्थ्य सेवा विभागका लागि थ्रीडि