काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्षद्वय पशुपतिशमशेर जबरा र प्रकाशचन्द्र लोहनीले एकीकरणसम्बन्धी १० बुँदे आधारपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै राप्रपा पाँचौं पटक एकीरणको नजिक पुगेको छ ।

झण्डै ३ दशक लामो दलगत राजनीतिक इतिहासमा पाँचपटक विभाजित भइसकेको राप्रपा पाचौं एकीकरणको तयारीमा छ।

विगतदेखि नै जुट–फूट र शक्ति अभ्यासको राजनीतिमा अभ्यस्त भए पनि राप्रपाका शीर्ष नेताहरु परिवर्ततन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेपाली जनताले गर्ने विश्वासप्रति जानकार हुन सकेका छैनन् ।

उनीहरुप्रति अहिले पनि जनताको आकर्षण छैन भने यो हैसियतले राजनीतिक व्यवस्था र सन्तुलन बिगार्न सक्ने क्षमता पनि छैन ।

विगतको जुट–फूटको इतिहासलाई हेर्दा राप्रपा व्यक्तित्वको टकराव र राजनीतिक ध्रुवीकरणका भएमा अनपेक्षित फूटतर्फ जाने गरेको नियतिले गुज्रेको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको भद्रगोलले चरम दक्षिणपन्थी दल राप्रपा उत्साहित हुनु स्वभाविक जस्तो देखिए पनि पुन: शक्ति र सत्ताप्राप्तिको सम्भावना भने न्यून नै देखिन्छ ।

विगतमा पनि अप्ठेरो अवस्थामा मिल्ने र सत्ता र शक्तिका बेला फुट्ने गरेको राप्रपाको इतिहास छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको भद्रगोलले चरम दक्षिणपन्थी दल राप्रपा उत्साहित हुनु स्वभाविक जस्तो देखिए पनि पुन: शक्ति र सत्ताप्राप्तिको सम्भावना भने न्यून नै देखिन्छ ।

एकीकरणपछि पनि राप्रपाका नेताहरुको रस्साकस्सी र गुटगत स्वार्थसहितको लडाइँ भने रोकिने छैन जसले पार्टीलाई विगतमा जस्तै जुनसुकै बेला पनि विभाजन गर्न सक्छ ।

राप्रपाको जुट–फूटको लडाँ स्थापनादेखि नै परेको हो । बहुदलीय व्यवस्थाका उग्रविरोधी र निरंकुश पञ्चायतको कडा हिमायतीहरु जनआन्दोलन २०४६ पछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आउन राजनीतिक दल गठनको तयारीमा लागे । सबै पूर्वपञ्चहरू पुर्नगठित भई एउटै दल खुलाउने प्रयत्नमा लागे ।

पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीहरु सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अगुवाइलाई अन्य पूर्वपञ्चहरु पशुपतिशम्शेर राणा, कमल थापा, पद्मसुन्दर लावती, प्रकाशचन्द्र लोहनी र राजेश्वर देवकोटाहरुले साथ दिए । एउटै पार्टी गठन गर्ने र नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राख्ने निर्णय गरे ।

सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्द कसले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने विवादका कारण पार्टी औपचारीक दर्ता हुनुअघि नै दुई चिरा भयो ।

२०४७ जेठ १५ गते एकै दिन दुई राप्रपा घोषणा भए । निर्वाचन आयोगले एउटामा राप्रपा थापा र अर्कोमा राप्रपा चन्द थपिदियो । बहुदल स्थापनापछि भएको पहिलो चुनावमा २०५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये चन्द पक्षले ३ र थापा पक्षले एक सिटमात्रै हात पार्‍यो । राष्ट्रिय मान्यता पाउन आवश्यक ३ प्रतिशत मत भने दुवै दलले पुर्‍याए । तर पनि, सत्ता सञ्चालनमा भने भूमिका भएन । चुनावी पराजयसँगै पुन: पार्टी एकताको प्रयत्न शुरु भयो ।

२१ माघ २०४८ मा सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा पूर्वपञ्चहरुले पुन: एकीकृत पार्टी बनाए । कांग्रेसभित्रको विवादले २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भंग गर्दै निर्वाचन घोषणा गरिदिए । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा १९ सिट जित्दै राप्रपा तेस्रो शक्तिमा उदायो । देशभर राप्रपाका उम्मेदवारले राम्रो मत ल्याए । मध्यावधि चुनावमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेपछि राप्रपा त्रिशंकु संसदको सबैभन्दा निर्णायक अर्थात् सत्ताको साँचो बन्न पुग्यो ।

एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गर्‍यो । सत्ता र शक्तिका लागि पञ्चहरुबीच ध्रुवीकरण देखा पर्दै गयो । यही बेला ९ महिनामै एमालेको सरकार गिराएर राप्रपाले कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधामन्त्रीमा पुर्‍यो ।

सत्ताको भागबण्डासम्ममा राप्रपाका दुई गुटहरुबीचको लडाई शुरु भयो । एमालेले चन्दलाई सहयोग गरेसँगै २०५४ सालमा राप्रपा-एमालेको गठबन्धनबाट चन्द प्रधानमन्त्री बने आफ्नै सरकार एक वर्ष नबित्दै कांग्रेसको सहयोगमा चन्दलाई हटाएर कांग्रेसको सहयोगमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । २०५४ साल फागुनमा राप्रपा फेरि फुट्यो ।

यही राजनीतिक रस्साकस्कीकै बीच २०५४ मै राप्रपाबाट चोइदिएर लोकेन्द्रबहादुर चन्दकै चाहनामा राजेश्वर देवकोटाले अर्को पार्टी राप्रपा राष्ट्रवादी गठन गरेका थिए ।

२०५६ सालको निर्वाचनमा दुई राप्रपा चुनावमा गए । राप्रपाबाट ११ जनाले जिते पनि चन्द समूहले एक सीट पनि जितेन । तर, तर राष्ट्रिय दललाई पुग्ने मत भने पुग्यो । कांग्रेस एक्लैले बहुमतको सरकार चलाएपछि राप्रपा सत्ता बाहिर रहयो । अनि आन्तरिक दबाबमा २०५७ मा दुवै पार्टीबीच एकता भयो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद भंग गरेसँगै राप्रपाको राजनीतिक सक्रियता बढ्यो। राजाको सक्रिय शासनसँगै राप्रपाका दुई घटक प्रधानमन्त्रीको दौडधुपमा लागे।

सूर्यबहादुर थापा पार्टी अध्यक्ष नै रहेका बेला २०५९ असोज १८ गते राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए । पछि पुन: थापाले प्रधानमन्त्री पाए । थापा र चन्दको वर्चश्वको लडाइँ भने जारी नै रह्यो ।

२०६१ माघ १९ को राजाले सत्ता हत्याउने कदम प्रतिको स्वागत गर्ने विषयमा विवाद शुरु भयो ।

चन्द समूह स्वीकार्ने पक्षमा देखिए पनि अध्यक्ष पशुपतिसमशेर राणा र पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा विपक्षमा गए । राजाको शासनमा सत्ता चलाउने लोभमा २०६२ पुस २६ र २७ गते काठमाडौंमा विशेष भेला बोलाएर कमल थापाले आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गरे ।

अवैध रहेकाले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता नपाएपछि थापाले राप्रपा नेपालका नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरे ।

सूर्यबहादुर थापाले पनि ३० फागुन २०६१ मा नयाँ दल राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको गठन गर्दै पुन: राप्रपा फुटाए । राप्रपा तीन दलका रुपमा अस्तित्वमा रहे । जनआन्दोलनको सफलतासँगै भएको २०६४ को पहिलो संविधान सभामा तीनै दलले भाग लिए । तर परिणाम निराशाजनक आयो। हारसँगै राप्रपाबीच पुन: एकीकरणको प्रयास भयो । २०७० साल जेठमा राणा र थापाले एकता गरे । कमल थापा अलग्गै रहे ।

पार्टीभित्र गुटगत विवाद भने जारी नै रह्यो । सूर्यबहादुर थापाको निधनसँगै पार्टीलाई एकता गर्न भन्दै आलोपालो पार्टी अध्यक्ष चलाउने गरी पशुपतिसमशेर राणा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र प्रकाशचन्द्र लोहनीबीच सहमति भयो।

२०७० मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । राप्रपा र राप्रपा नेपाल दुई पार्टी चुनावमा गए। राप्रपाले प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा ९ सिट प्राप्त गर्‍यो । प्रत्यक्षमा कुनै पनि सिट जित्न नसके पनि कमल थापाको राप्रपा नेपालले अनपेक्षित रुपमा ल्याएको मतले समानुपातिकतर्फ भने २४ सिट प्राप्त गर्यो ।

राप्रपा घटकहरुमा कार्यकर्ता कमकम हुँदै गएपनि केन्द्रमा हरेक दिन जसो बढाउँदै लाने र एक केन्द्रीय सदस्यले अन्यलाई समेत नचिन्ने अनौठो अभ्यास गरिरहेको राप्रपा घटकहरुमा महत्वाकांक्षा भने मरिसकेको छैन ।

चौथो पटक राप्रपाको दुई पार्टीबीच २०७३ मंसिर ५ गते एकता घोषणा भयो। २०७३ फागुन ७, ८ र ९ गते एकता महधिवेशन गरेपनि एकता तीन साता पनि टिक्न सकेन ।

प्रकाशचन्द्र लोहनीले फागुन २८ मा नयाँ पार्टी घोषणा गरेका थिए । तर, पनि दुई राप्रपाबीचको एकतापछि संसदमा राप्रपाको ३७ सिट पुगेको थियो ।

गणतन्त्र र हिन्दु राज्य भन्दै आन्दोलनरत राप्रपा सरकारमा राम्रो भूमिका पाउँनासाथ संविधानको रक्षात्मक भूमिकामा देखिएको थियो ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो केपी ओली नेतृत्वको सरकार (२५ असोज ०७२) मा कमल थापा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र र स्थानीय विकासमन्त्री बने। त्यसलगतै पाटीभित्र पुन: विवाद शुरु भयो ।

कांग्रेस समर्थनमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताको विषयमा कुरा नमिलेपछि पशुपतिशम्शेर राणाले पुन: पार्टी विभाजन गर्दै राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे ।

थापा पनि उच्च नेताहरु संसदमा आउन संघीय प्रतिनिधी सभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट मध्ये पार्टीको ४ जना शीर्ष नेताहरुले मात्र चुनाव लड्ने गरी कांग्रेससँग सहमति गरे । कमल थापाको राप्रपा नेपालले पनि कांग्रेससँग सहकार्य गर्‍यो भने एक सिटमा जिताउन नेकपा गठबन्धनसँग चुनाबी तालमेल गरियो ।

निर्वाचनकै मुखमा फुटेर तीन टुक्रा भएका पूर्वपञ्चहरुको पार्टीमा तीनवटै तहको निर्वाचन परिणाम अनपेक्षित आयो।

यतिबेला दुवै राप्रपा जनाधारविहीन छन् । यसको नेतृत्वमा शंका, शक्ति र पदको बाँडफाँडमा सँधै फुटने नियति हटिसकेको छैन । त्यसैले विगतको नियति फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

राप्रपा नीतिमा भन्दा नेतृत्वको इगोमा बढी केन्द्रित हुने गरेको विगतदेखिको उदाहरणले देखाउँछ । नेतृत्व र सत्ता र शक्तिको अभ्यासले विगतदेखिनै छिन्नभिन्न हुन पुगेको राप्रपाले कस्तो भूमिका खेल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

राप्रपा घटकहरुमा कार्यकर्ता कमकम हुँदै गएपनि केन्द्रमा हरेक दिन जसो बढाउँदै लाने र एक केन्द्रीय सदस्यले अन्यलाई समेत नचिन्ने अनौठो अभ्यास गरिरहेको राप्रपा घटकहरुमा महत्वाकांक्षा भने मरिसकेको छैन ।

राप्रपाका शीर्ष नेताहरुको विगतदेखिको ट्याक रेकर्डले पनि उनीहरु स्वार्थी राजनीतिमा निक्कै चतुर मानिन्छन् । तर, परिवर्तन प्रतिको अनुदारता र आत्मसात नगर्ने प्रवृतिले उनीहरुको सफलतालाई साँघुरो घेरामा पारिदिएको छ । उनीहरु सत्ता र शक्तिमा रहँदाको दम्भ र अलोकतान्त्रिक अभ्यास यस पुस्ताले भोगेकै नियति हो ।

परिवर्तन नस्वीकार्ने, कुण्ठा र दम्भ नछाड्ने परिपार्टीले आज राप्रपाको स्थिति दयनीय अवस्थामा छ । एकीकरणले क्षणिक हैसियत बढाए पनि सबै नेताहरुको व्यवस्थापन र शक्तिबाट टाढा रहेको अवस्थाले कुनै पनि बेला जुटको अभ्यास गरिरहेको राप्रपामा फुटको बीजारोपण हुनसक्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।