काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कोभिड–१९ का कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत एवं पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु एक खर्बको पुनरुत्थान कर्जाका साथै रु ५० अर्बको पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कर एवं व्याजदरमा छुटका साथै पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीले उक्त कोषबाट राहत लिन सक्ने बताए ।

बजेटले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी (श्रमिक)को सामाजिक सुरक्षा कोषको भुक्तानीमा योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन व्यवसायमा पाँच प्रतिशत व्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताए। कोभिड–१९ का कारण अप्ठ्यारोमा परेका हवाई उद्योगलाई राहत दिन इन्धनमा पूर्वाधार कर हटाइएको तथा हवाइजहाजको ल्याण्डिङ र पार्किङ शुल्कमा छुट दिइएको उनको भनाइ थियो ।

नेपालको अनुकूल मौसमी अवस्था र जैविक एवं प्राकृतिक विविधताबाट प्रचुतर लाभ लिन प्रदेशमा हिल स्टेशन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

उनले पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान गराउन आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइएको तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत घरबास कार्यक्रम नियमित सञ्चालनमा जोड दिने नीति लिइएको बताए ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित नीति र नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६–२०२५) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नेपाललाई यस क्षेत्रकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यका साथ सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, विकास, पर्यटन पूर्वाधार विकासमार्फत गन्तव्य सुधार एवं विविधीकरणमा जोड दिइने उनले बताए ।

हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणका साथै स्थानीय तहमा समेत पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटकीय उपज निर्माणका लािग साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाइने उनले उल्लेख गरे । साझेदारी कार्यक्रमतर्फ रु ७९ करोड विनियोजन गरिएको उनको भनाइ थियो ।

पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्रतर्फ रु पाँच अर्ब २७ करोड र हवाई क्षेत्रर्फ रु २० अर्ब ४५ करोड तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिकतर्फ रु १० अर्ब विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्मबमोजिम आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा समानुपातिक र समावेशी अवधारणाबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सोअन्तर्गत प्रदेश नं १ का लागि रु ४० करोड ५६ लाख, प्रदेश नं २ का लागि रु ५६ करोड ६३ लाख, वाग्मती प्रदेशका लागि रु ४६ करोड ७८ लाख, गण्डकी प्रदेशका लागि रु ४५ करोड ४६, प्रदेश नं ५ का लागि रु ३८ करोड ५३ लाख, कर्णाली प्रदेशका लागि रु २७ करोड ८६ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लािग रु १९ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।