कोरियाको रोजगारी : उत्पादन र कृषि बाहेकमा क्षेत्रमा पनि नेपाली जान पाउने | Khabarhub Khabarhub

कोरियाको रोजगारी : उत्पादन र कृषि बाहेकमा क्षेत्रमा पनि नेपाली जान पाउने

सन् २०२० मा ५६ हजार कामदार भित्र्याउने


२४ पुस २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत सन् २०२० का लागि नेपालसहित अन्य १४ राष्ट्रबाट ५६ हजार विदेशी श्रमिक भित्र्याउने भएको छ ।

कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायले ६ वटा रोजगारीका लागि रोजगारदाता देशबाट ५६ हजार श्रमिक भित्राउन सार्वजानिक गरेको छ ।

नेपालबाट श्रमिक लैजाने सम्पुर्ण काम कोरियाको मानव संसाधन केन्द्र (एचआरडी)ले गदै आएको छ ।

सन् २०२० लागिका छुटाइएको ५६ हजार कोटामध्ये उत्पादन क्षेत्रका लागि ४० हजार ७, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि ६ हजार ४ सय, माछापालन क्षेत्रका लागि ३ हजार, निर्माण क्षेत्रका लागि २ हजार ३ सय र बाँकी अन्य क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरिया सरकारले इपीएस भाषा परीक्षामार्फत नेपाली श्रमिक उत्पादन र कृषि क्षेत्रको रोजगारीमा लिदै आएको छ ।

कोरियाले ईपीएस भिसा अन्र्तगत श्रमिक पुनः प्रवेश, श्रमिकको नवीकरणका लागि अनुमति दिइएका क्षेत्रको विस्तारका लागि पनि योजना बनाएको छ । तर, यी योजना सार्वजनिक भएका छैनन् ।

कोरियाले नेपालीका लागि उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रमा मात्र खुला गरिएको छ । सन् २०२० देखि निर्माण, माछापालन र सेवा क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिकलाई अनुमति दिनसक्ने सम्भावाना रहेको शाखाले जनाएको छ ।

कोरियाले नेपालसहित १४ वटा देशबाट श्रमिक रोजगारीमा लिदै आएको छ । २०२० मा कुन देशबाट कति श्रमिक लिने भने कोटा कोरियालले छुटाएको छैन ।
साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरुमा आवश्यक अदक्ष कामदार आपूर्ति गर्न सरकारले आप्रवासी श्रमिकका लागि सन् २०२० मा पनि कोटा कटौती नगरेको वैदेशिक रोजगार इपीएस शाखाका प्रमुख कृष्ण खनालले जानकारी दिए ।

कोरियामा मासुजन्य, उत्पादन, ग्रामिण भेग र कृषि क्षेत्रमा श्रमिक अभाव देखिन थालेपछि विदेशी श्रमिकको कोटा वार्षिक रुपमा बढाइरहेको खनालले बताए ।

नेपाल सरकारले कोरिया सरकारसँग कृषि र उत्पादनभन्दा बाहेक क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक रोजगारीमा लैजान माग गदै आएको शाखाले जानकारी दिएको छ ।

विदेशी श्रमिकको सीप र दक्षताका लागि कोरिया सरकारले विषेश तालिमको योजनापनि अघि सारेको छ । नेपालमा सीप विकासका लागि तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न ईपीएस शाखाले कोरिया सरकारसँग माग गदै आएको छ ।

कोरियाले सन् २०१९ का लागि पनि ५६ हजार कोटा निर्धारण गरेको थियो । जसमा १२ हजारले भाषा उत्र्तीण गरेका थिए । भाषा उत्र्तीण गरेकामध्ये नेपालबाट ६ हजार ७ सय श्रमिक छनोट भएका छन् ।

उनीहरुको सीप परीक्षण भइसकेर रोजगारदाता कम्पनीमा एचआरडीमार्फत नाम पठाइएको इपीएस शाखाले जानकारी दिएको छ ।

कोरियाले सन् २०२० मा विगतमा जस्तो एक चरण नभइ विदेशी श्रमिक विभिन्न चरणमा लैजाने भएको छ । कोरियाले उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म श्रमिक लिने भएको छ । यस्तै, अन्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार जहिले लिनसक्ने जनाएको छ ।

पहिले काम गरेकालाई प्राथमिकता

हाल कोरियामा ४ वर्ष १० महिना बसेर स्वदेश फर्किएका विदेशी श्रमिकलाई पुनः प्रवेशका लागि सीमित क्षेत्रमा मात्र जान पाउने व्यवस्था छ ।

तर, सन् २०२० देखि भने पुनः प्रवेश गर्ने श्रमिक भाषा, दक्ष र सीपयुत्त हुने भएकाले धेरै प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसरी भाषा र सीप भएका श्रमिक सीपलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर सीप परीक्षण गर्ने भएको छ । भाषा र सीपयुक्त विदेशी श्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्ने र पुनः प्रवेश प्रतिबन्ध अवधि तीन महिनाबाट एक महिनामा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

कोरियाका साना तथा मझौला व्यवसायमा नेपाली श्रमिकको माग धेरै हुन थालेको (एचआरडी)ले जनाएको छ । विगत २ वर्ष यता कोरियाका उद्योगसँगै उत्पादनमा गिरावट आएपछि प्रतिदिन थप २ घण्टा विदेशी श्रमिकलाई बढी काम गर्न दिने तयारी रहेको एचआरडीले जनाएको छ ।

कोरियाले २०२० बाट जनशक्तिको अभाव कम गर्न प्रति हप्ता ५२ घण्टा काम गर्ने नीतिलाई लागू गर्न भएको छ ।

कोरियाको श्रम बजारमा स्थानीय कामदारको अभाव भएपछि कोरिया सरकारले सन् २००४ देखि रोजगार अनुमति प्रणालीअनुसार विदेशबाट कामदार लैजान शुरु गरेको थियो ।

नेपालबाट सन् २००८ बाट मात्र कामदार लिन थालिएको हो। साना र मझौला रोजगारदाताले कोरिया सरकारसँग विदेशी कामदार ल्याउन अनुमति लिनुपर्छ ।

हाल कोरियामा ४५ हजारभन्दा धेरै नेपाली कामदार कार्यरत रहेको सरकारी तंथ्याक छ । जसमा ८ हजारभन्दा धेरै महिला रहेको शाखाले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ पुस २०७६, बिहीबार  ९ : ३६ बजे

मधेस प्रदेश : सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने खालको निर्णय नलिन ध्यानाकर्षण

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका प्रमुख चार दलले प्रदेश सरकारलाई

बजेटको अघिल्लो दिन अन्तिम २ मिनेटमा बढ्यो नेप्से, कारोबार ४ अर्ब नजिक 

काठमाडौं– नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अघिल्लो

ठाकुरमोहनमाथि कुटपिट गर्नेलाई उन्मुक्ति, ज्ञानेन्द्र शाहीको आपत्ति

काठमाडौं– प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले केन्द्रीय सदस्य ठाकुरमोहन

गालीले गले महजोडी : मदनकृष्ण रोए, हरिवंश भावुक भए

काठमाडौं– नागरिकता प्रकरणमा गत जेठ ८ गते थापाथलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाटै

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, निलम्बन गर्न माग

 काठमाडौं– उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता