काठमाडौँ- उपत्यका नगरपालिका फोरमले संघीय सरकारले जारी राखेको लकडाउनलाई पालना गर्दै सक्षम जनशक्तिलाई श्रम र रोजगारीसँग जोड्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्णय गरेको छ ।

उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरहरुको साझा संस्था नगरपालिका फोरमको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘कोरोना भाइरसको यस विषयम परिस्थितिमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहेका कसैको पनि घरमा चुलो निम्भ नदिने र भोकै रहन नदिने व्यवस्था गर्दै सक्षम जनशक्तिलाई श्रम र रोजगारीसँग जोड्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्णय भएको छ,’ नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले भने, ‘पछिल्लो समय संघीय सरकारले लकडाउ केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पहिलाको जस्तो राहत वितरणलाई भने निरन्तरता दिइरहनु पर्ने खासै अवस्था नभएको ठहर नगरपालिका फोरमले गरेको छ । यद्यपि, उपत्यकावासी कसैको घरमा चुलो नै नबल्ने अवस्था रहेछ भने उनीहरुलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ ।’

प्रमुख शाक्यले नेपाल सरकारले २०७७ बैशाख २६ गतेबाट लागु हुने गरी अत्यावश्यक उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै ती क्षेत्रहरु संञ्चालनमा सहजीकरण गर्दै लकडाउनलाई पालन गर्ने–गराउने निर्णय पनि बैठकमा भएको जानकारी दिए ।

‘विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आगमनलाई व्यवस्थित गर्न प्रस्थान विन्दुमा कडाई गर्ने, पुग्नुपर्ने गन्तव्य स्थानका स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर मात्रै पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यसका लागि उपत्यका छिर्ने नाकामा आएपछि मात्रै सवारीलाई रोक्ने होइन कि जुन विन्दुबाट आउन खोजेको हो त्यहि बिन्दूबाटै आवत–जावत गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । अत्यावश्यक कामका लागि उपत्यका छिर्नुपर्ने बाध्यता हो भने अनुमति लिएर मात्रै छिर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।’

केही दिन अघि मात्रै नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीले कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेट गरी उपत्यका भित्र निर्वाध आवत–जावतलाई कडाई गरी उपत्यका भित्र भने लकडाउन केही खुकुलो बनाउनु पर्ने माग गरेको थियो । त्यो माग केही हदसम्म सम्वोधन भएको मेयर शाक्यले स्मरण गराए ।

‘त्यसलाई अझै कडाई गर्न सरकारलाई पुःन आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘आवत–जातवलाई कडाई गर्ने र निश्चित क्षेत्रभित्र सामाजिक दूरी कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलाय राख्ने हो भने संक्रमणबाट पनि बच्न सकिन्छ, भविश्यमा पर्न सक्ने आर्थिक संकटलाई पनि केही हदसम्म न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उपत्यका नगरपालिका फोरमको ठहर छ ।’

मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख एवं नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले पनि उपत्यकालाई सुरक्षित राख्न उपत्यका प्रवेशलाई कडाई गर्दै उपत्यका भित्रको गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विषयमा सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । उनले बैठकमा संकास्पद कोरोना संक्रमितहरु राख्न क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

‘उपत्यका संघीय राजधानी हो । त्यसैले यहाँ आगामी दिनमा विदेशबाट ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरुलाई उद्धार गरेर ल्याउनपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले आ–आफ्नो पहलबाट क्वारेण्टाइन निर्माण गर्दा त्यो बढी खर्चिलो हुन्छ र आवश्यक मात्रामा मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था समेत नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकामा क्वारेण्टाइनको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग स्थानीय तहले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।’

फोरमले यस अघि नै एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा निर्वाध रुपमा आवत–जावत गर्दा संक्रमणको खतरा बढी हुने भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेको थियो ।