नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको उच्चस्तरीय भेटघाटले काठमाडौँको राजनीतिक क्षेत्र र सञ्चारमाध्यम निकै तरङ्गित भए ।

एक्काइस घण्टाको काठमाडौँ बसाइमा गोयलका हरेक भेटघाटको सूक्ष्म अवलोकन भयो । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनको शिष्टाचार भनिएको भेटवार्ताबारे टिप्पणी गर्दै उनकै पार्टीका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र भीम रावलले अमर्यादित भने । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल लगायतले भेटवार्ताको बचाउ गरे ।

नेपालमा राजतन्त्र बहिर्गमनपछि नेपाली सेनालाई राजाको सेनाका रूपमा देखाएर तेजोबध गर्ने प्रयास हुँदा भारतीय सेनाले गरेको नैतिक समर्थनले पनि सैन्य सम्बन्धको विशिष्टता दर्शाउँछ ।

भारतको रक्षा मन्त्रालय मातहतको थिङ्क ट्याङ्क स्कलर निहार नायकले उक्त भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सहज बनाउने बताएका थिए । दिल्लीको आशंकामा काठमाडौँको वर्तमान शासन चीनतिर ढल्किएको छ, जसलाई ऊ आफ्नै फरक माध्यमबाट जाँच गरेर सुनिश्चित गर्न चाहन्छ ।

गोयलको आगमन भारतीय स्थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणभन्दा ठिक पहिला भएको थियो । जनरल नरवणेको औपचारिक तीन दिने भ्रमण खासगरी परम्परागतरूपमा दिइने नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवीका लागि भए पनि यसको दूरगामी कूटनीतिक महत्व रहुनेछ ।

भारत सरकारद्वारा जम्मु—कश्मीरको संवैधानिक हैसियत परिवर्तन गरिएपछि दुई देशबीचको सीमा विवादले चिसिएको सम्बन्ध सहज बनाउन राजनीतिक क्षेत्रको असफलतापछि अपनाइएको सैन्य कूटनीति पनि हो नरवणेको काठमाडौँ यात्रा । यसले आगामी दिनमा ठोस परिणाम दिन सक्ने सम्भावना बलियो छ ।

स्वतन्त्र भारतका पहिलो सेनापति जनरल करिअप्पालाई तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा प्रदान गरिएको मानार्थ महारथी दर्जासँगै दुवै देशले परम्परा निर्वाह गरेका छन् । यो परम्पराले दुई देशबीच विशेष सैन्य सम्बन्ध कायम राखेको छ । कटुवाल प्रकरण, अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य, नक्कली नोट ओसारपसार वा सीमापार आतंकवाद लगायत सबै घटनाक्रममा दुवै देशको सैन्य सहयोग रहँदै रहेको छ ।

नेपालमा राजतन्त्र बहिर्गमनपछि नेपाली सेनालाई राजाको सेनाका रूपमा देखाएर तेजोबध गर्ने प्रयास हुँदा भारतीय सेनाले गरेको नैतिक समर्थनले पनि सैन्य सम्बन्धको विशिष्टता दर्शाउँछ ।

पाँच वर्षअघिको अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गराउन सैन्य कूटनीतिक प्रयास सफल भएको हो । अहिले सीमा विवादमा गरिएका सतही टिप्पणीका कारणले गतिरोध उत्पन्न भएको छ । फेरि पनि सैन्य सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गोयलसँग भेट र लगत्तै जनरल नरवणेको भ्रमणले सीमा विवादपछि नेपाल र भारतबीच वार्ताको सहज वातावरण तयार हुने सम्भावना बढेको छ ।

सेना देशको मेरुदण्ड भएकोले जटिल, कुण्ठित तथा पूर्वाग्रही मानसिकताबाट मुक्त गराउने गम्भीर दायित्व पनि सेनाको हो । सीमा विवादबारे सेनाध्यक्ष नरवणेको अनौपचारिक टिप्पणीलाई मुद्दा बनाउने प्रयास भए पनि अधिकांश नेपाली जनता दुई देशबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको पक्षपाती छन् ।

नक्सा विवादपछि भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गरेर गतिशील बनाउनु आवश्यक थियो । परराष्ट्र सम्बन्धमा आउने जटिल परिस्थिति निराकरण गर्न यदाकदा ट्र्याक टु डिप्लोमेसी प्रयोग गर्ने चलन विश्वव्यापीरूपमा रहेको छ । यसका लागि विशेषतः पुरानो मित्र अथवा दुवै पक्षसँग कूटनीतिक पहल गर्न सक्ने व्यक्ति र संस्था परिचालन गरिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गोयलसँग भेट र लगत्तै जनरल नरवणेको भ्रमणले सीमा विवादपछि नेपाल र भारतबीच वार्ताको सहज वातावरण तयार हुने सम्भावना बढेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रवादको व्याख्या सापेक्षितरूपमा हुँदै आएको छ । भारतप्रतिको शंकालु दृष्टिकोणलाई नेपाली राष्ट्रवादको आधार मान्दै २०१७ सालमा प्रवेश गराइएको भारतविरोधी राष्ट्रवाद सिक्किम विलयपछि अझै बढी उग्र बनाइएको थियो । पछिल्लो समय कालापानीको सीमा विवाद भारतसँग कटुता प्रदर्शन गर्ने माध्यम हुन पुग्यो ।

काठमाडौँको राजनीतिक वातावरणमा भारतसँग अनौठो प्रकारको सम्बन्ध राख्ने चलन धेरै पुरानो हो । सत्ता प्राप्तिका लागि दिल्ली पुगेर हारगुहार गर्ने तर सिंहदरबारमा बस्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले भारतलाई राष्ट्रवादको प्रधान शत्रु देखाउने ! राजतन्त्रात्मक कालखण्डदेखि भारतले नेपाललाई निल्न खोजेको मानसिकता बनाइएको छ, जसलाई आम भाषामा ‘सिक्किमीकरण’ भन्ने गरिएको छ ।

शब्दक्रीडालाई आधार बनाएर परिभाषित गर्ने प्रयास भएकाले नेपाल विश्व रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक खेलमैदान बन्नुबाहेक अरू केही भएको छैन ।

कहिलेकाहीँ यसमा देशको दक्षिणी मैदान मधेसका बासिन्दाहरू पनि दोषी मानिएका हुन्छन्, जबकि २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यदेखि वर्तमान सत्ताका खेलाडीहरूसम्म सबैको लागि सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ दिल्ली नै रहँदै आएको छ ।

नेपालको सत्तामा बस्नेहरूको यही कपटपूर्ण राजनीतिक व्यवहारका कारण देशको परराष्ट्र नीति अपरिपक्व ढङ्गले चलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपालको नीति तथा सहमति र विमतिबारेको निर्णय समग्र राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्नेमा नितान्त व्यक्तिगत वा सत्तालाभको आधारमा हुने गरेको छ ।

शब्दक्रीडालाई आधार बनाएर परिभाषित गर्ने प्रयास भएकाले नेपाल विश्व रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक खेलमैदान बन्नुबाहेक अरू केही भएको छैन ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा यस्तै प्रकारका गुलिया शब्द हुन् ‘समदूरी’ र ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ । भारत र चीनसँगको सम्बन्ध व्याख्यामा यी शब्द प्रयोग गरिएका भए पनि हालसम्म प्रमाणिक छैनन् ।

भारतसँगको आवतजावत, मुद्रा विनिमय र आम जनताले पाएको भिसाविहीन प्रवेश तथा रोजगारीको अवसर चीनबाट प्राप्त हुँदैन । खाद्यान्न, पेट्रोलियम, विद्युत आपूर्ति लगायत भौगोलिक, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समरूपताले पनि नेपाललाई भारतसँग जस्तो चीनसँग समदूरी सहज हुँदैन ।

काठमाडौँलाई मात्रै नेपाल देख्ने आँखाहरूले बेलाबखत सम्बन्धको सन्तुलन कायम राख्न सरकारलाई घच्घच्याएको हुन्छ । यता कोरोना महामारीका बीच पनि लाम लागेर भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरूको ताँतीले अर्कै कथा भन्दैछ । परराष्ट्र नीति र आन्तरिक राजनीतिक नाराबीच फरक बुझ्न नसकेर पचास वर्ष पुरानो गतिमा चलाइएको परराष्ट्र नीतिले आत्मघाती अवस्था बनाउने क्रम जारी रहेको छ ।

गतवर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले भारतको परराष्ट्र नीति असंलग्न नरहेको स्पष्ट पार्दै नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुरूप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । उनले भारतसँग समानताको आधारमा सम्बन्ध रहने पनि बताएका थिए ।

अहिलेको सरकार परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन गर्ने दिशामा अग्रसर भएको हो तर त्यससम्बन्धी प्रक्रिया सीमित घेराबन्दीमा राखिएको छ । यसले फेरि आन्तरिकरूपमा समझदारी कायम राख्न सहज नहुने अवस्था आउन सक्छ । भारत र नेपालबीच भएको १९५० को सन्धिबारे काठमाडौँ तातिने गरेको देखेर विगतमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएको थियो ।

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति प्रष्ट ढङ्गले राष्ट्रिय हितअनुकूल सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसबारे आन्तरिक राजनीतिक सहमति पनि उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा, परराष्ट्र सम्बन्ध व्यक्तिगत र सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग हुन्छ र अस्थिर चरित्र भएको मानिन्छ ।

प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले बुझाएको प्रतिवेदन कुन तहबाट लागु हुने भन्ने विषयमा विवाद छ । कतिपयको बुझाइमा उक्त प्रतिवेदन दिल्लीको ब्युरोक्रेसीले अल्झाएर राखेको छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपालभित्र पनि सबै पक्षलाई जानकारी गराइएको थिएन । यसबारे संसदमा पनि असन्तुष्टि प्रकट भएकै हो । देशको महत्वपूर्ण र निर्णायक दस्तावेज सर्वसम्मत बनाउनुपर्नेमा सामन्तकालीन सोचअनुरूप केही सीमित व्यक्ति अथवा समूहको घेरामा तयार गरिएको प्रतिवेदन निष्प्रभावी भएको छ ।

रअ प्रमुखसँगको भेटबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति देखिएको आक्रामक रवैयाको कारक तत्व उनी स्वयं र पश्चिमा प्रायोजित तन्त्र हो । विगतमा घृणाको राजनीतिमार्फत राष्ट्रवादलाई मलजल गर्ने प्रवृत्तिको परिणाम पनि हो ।

नेपालको नक्सा सम्बन्धी प्रस्तावबारे संसदमा छलफल गर्दा भारतको राष्ट्रिय चिह्न ‘अशोक चक्र’ को उपहास आवश्यक थिएन । देशको सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसदमा सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि संशोधन, परिमार्जन वा लेनदेन गर्नसक्ने ठाउँ रहँदैन ।

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति प्रष्ट ढङ्गले राष्ट्रिय हितअनुकूल सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसबारे आन्तरिक राजनीतिक सहमति पनि उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा, परराष्ट्र सम्बन्ध व्यक्तिगत र सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग हुन्छ र अस्थिर चरित्र भएको मानिन्छ ।

जुनसुकै देशले पनि नेपालसँग गर्ने सन्धिसम्झौताहरू परस्पर लाभको आधारमा हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको मात्रै हित अनुरूपको व्यवस्था सम्भव छैन । परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा छिमेक सम्बन्ध गम्भीरतापूर्वक तथा परिपक्व ढङ्गले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, ७० वर्षदेखि चर्चित सिक्किमीकरण अथवा समदूरी र सन्तुलित सम्बन्ध जस्ता भावनात्मक शब्दहरू र सामाजिक सञ्जालमा पोखिने कुण्ठा वा चटके भाषणबाजीले जनता भ्रमित हुनुबाहेक अरू केही प्राप्तिको सम्भावना रहँदैन ।