काठमाडौं– वर्ष २०७६ मा नेपाल आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीको भारी बोकाएर बिदा हुँदैछ । विश्वलाई कोरोना भाइरस संक्रमणले आहत बनाएसँगै विश्व अर्थतन्त्र मारमा परेको छ ।

यो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार धेरै मर्जर भएका छन् । २०७६ सालमा बैंकहरू ह्याकरको लुटबाट जोगिएका छन् । गत भदौमा चिनियाँ ह्याकरहरू एटिएम ह्याक गरेर ठूलो रकम निकालेर भाग्ने प्रयास गरेका थिए । प्रहरी ह्याकरलाई समाउन सफल भयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थानीयतह विस्तार हुने क्रममा छन् । हाल सबैजसो स्थानीयतहमा कुनै न कुनै बैंकका शाखा पुगेका छन् । यो वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण रेमिट्यान्स आय भने घट्ने भएको छ । वार्षिक सरदर ८ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने गरेकोमा यो वर्ष ७ खर्बमा खुम्चिने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । कोरोनाका कारण आयात–निर्यात व्यापारमा पनि असर परेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का

कोरना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण मुलुकको औद्योगिक उत्पादन, माग, क्रयशक्ति, बचत लगायतमा बहुआयामिक असर पर्ने र आर्थिक गतिविधि सुस्ताउने देखिएको छ ।

विश्व बैंकले सन २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०१९ मा ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने भनिए पनि २०२० मा ६.४ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने ठूलो असर पर्ने अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार कोरोना भाइरसको सिधा असर दिगो विकास, व्यापार, रोजगारी, कृषि, बैंकिङ, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पर्नेछ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणपछि सरकारले आर्थिक क्षेत्र नयाँ योजनासहितको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाब छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ७ महिनाको तथ्यांकअनुसार ०.५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको छ । चालु वर्षको ७ महिनामा ५ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारी बन्द हुँदा रेमिट्यान्स बन्द भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गत वर्षको तुलनामा निर्यात बढे पनि फागुनमा भने ठीक उल्टो देखिएको छ । फागुन मसान्तसम्म नेपालको आयात व्यापार ९ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ८ महिनामा ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २२ प्रतिशतले बढी हो । तर, गत वर्ष फागुनको भन्दा यस वर्ष फागुनमा कम निर्यात भएको छ । कोरोनाका कारण राजस्वमा संकलनमा समेत समस्या देखापरेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण रेमिट्यान्स तथा बाह्य व्यापार ठप्प छ । यसले कारण आयात–निर्यातमा ठूलो धक्का लागेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी उत्तरकुमार खत्रीले बताए । सरकारले आर्थिक वृद्धिदरमा समस्या आउन नदिन विषेश अध्ययन गर्ने तयारी गरेकोको प्रवक्ता खत्रीको भनाइ छ ।

यो वर्ष सेयर बजारमा पनि सुधार हुन सकेन । शेयर बजार ओरोलो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन ।

पुँजीगतफर्त २३ प्रतिशतमात्रै खर्च

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा २३.२८ प्रतिशत अर्थात् ९४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।

कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब बजेटमा चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा फागुनसम्ममा ४ खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड खर्च भएको छ । यो कुल चालु खर्चको ४६.९० प्रतिशत हो ।

वित्त व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोडमध्ये ३७.५२ प्रतिशत अर्थात् ६२ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको छ ।

पर्यटन वर्षको असफलता

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो असर परेको छ । निकै ठूलो प्रचारप्रसार र तयारी गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्षका साथ सुरु भएको पर्यटन वर्ष २०२० तीन महिना पनि नहुँदै फिर्ता गर्नु परेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिन सक्ने व्यवस्था भएपछि राष्ट्र बैंकले यसमा दबाब दियो । २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिअनुसार २५ गुणासम्म पुँजी बढाउनु पर्ने भएपछि धेरै संस्थाहरू मर्जरमा गए ।

नेपालमा २८ वाणिज्य बैंक, २५ विकास बैंक र २२ फाइनान्स कम्पनी र ९१ वटा लघुवित्त संस्था गरी १६६ वटामा बैंक वित्तीय संस्थाहरू छन् । कुनै समय ८९ वटा विकास बैंक हाल २५ वटामा र ७६ वटा फाइनान्स कम्पनी २२ वटामा सिमित भएका छन् । यो अवधिमा ४ वटा वाणिज्य बैंक मर्जर तथा प्राप्तिमा सामेल भएर हाल २६ वटामा सिमित भएका छन् ।

मर्जरले वित्तीय संस्थाको संख्या त घटायो तर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट दक्ष र अनुभवी बैंकरहरू पनि गुमाएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनले वित्तीय संस्थाका धेरै प्रमुख कर्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिए ।

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७४३ वटामा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार, वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय सबलता र वित्तीय सुशासनमा जोड दिएको छ । मर्जर यसकै एउटा माध्यम हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल देशभर ८० लाखभन्दा धेरै नागरिकमा बैंकको पहुँच पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा यो वर्ष तुलनात्मकरूपमा धेरै काम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ गर्भनर पनि पाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण देश लकडाउन हुँदा बैंकिङ गतिविधिमा कमी आएको छ तर आर्थिक गतिविधि रोकिएको छैन । उनले २०७६ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र व्यवस्थित भए भने बैंक ह्याकरबाट पनि जोगिए ।

एटिएम ह्याकिङ जोगियो

गत भदौमा चिनियाँ ह्याकरले नेपाली बैंकका अटोमेटेड टेलर मेसिन (एटिएम) सञ्चालन प्रणाली नै अवरुद्ध गरेर केही पैसा निकालेका थिए । ह्याकरहरूले एटिएम ह्याक गर्न नेपालका ९ वटा वाणिज्य बैंकलाई निशाना बनाएको नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ७ महिनामा मूल्यवृद्धि दर करिब ७ प्रतिशत पुगेको छ । चैतमा राष्ट्र बैंकले गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको नयाँ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै मूल्य वृद्धि अनुमानभन्दा बढी भएको जनायो । गत आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म मूल्यवृद्धि दर ४.३५ प्रतिशत थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार मूल्यवृद्धि काठमाडौं उपत्यकामा ७.५८ प्रतिशत, तराईमा ७.२९ प्रतिशत, पहाडमा ५.४६ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ५.२८ प्रतिशत मुद्रास्फीति छ ।

लकडाउनका कारण समग्र आर्थिक क्षेत्र धरापमा परेको छ । लकडाउनको असर २०७७ साल निकै बढी देखिन सक्नेछ । अर्थतन्त्र जोगाउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ ।