काठमाडौं– नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको शनिवार दुई वर्ष पूरा हुँदैछ ।
०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा ताकाको पृष्ठभूमिसँग तुलना गर्दा आममानिसमा निराशा चुलिएको नकार्न सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारका २ वर्षलाई नेकपाकै नेताहरुले आमजनताको दुहाई दिँदै असन्तुष्टि पोख्ने क्रम रोकिएको छैन । तर सरकारले त्यसको प्रतिवाद गर्न छाडेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले एउटा पनि नराम्रो काम नगरेको दावी गरे ।
‘नराम्रा काम एउटा पनि गरेको छैन । जति गरियो राम्रै राम्रा । नराम्रो देख्ने आँखा चाहिँ नराम्रा ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने ‘यसबारे प्रधानमन्त्रीले शनिबार संसदमार्फत खास सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।’
नेकपा निकटवर्तीहरु सरकारले कामै नगरेको भन्ने आरोप पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भएको बताउँछन । अहिलेको सरकारले कामै गरेन भन्ने तथ्यको मापन यसको पृष्टभूमिसँग तुलना गर्न जरुरी रहेको नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्य सुमन प्याकुरेल बताउँछन ।
नयाँ जनमत आउँदा पनि सरकार छाड्नै अटेर गरेको नेपाली कांग्रेसको २ वर्षअघिको असहयोग, प्रदेशको मुकाम र कार्यालय स्थल तोक्न भइरहेको ढिलाई र त्यसकाबिरुद्ध चलिरहेको आन्दोलनकाबीच वर्तमान सरकार यो अवस्थामा आएको स्मरणीय भएको प्याकुरेल बताउँछन ।
‘संघीयतालाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्ने जटिलता र संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून निर्माणजस्ता विषय यही सरकारले अघि बढाएको हो,’ उनले भने ‘यी विषयले तत्कालै जनतामा प्रभाव नपारेपनि कालान्तरका लागि जग थिए, विस्तारै परिणाम त्यस्तै देखिदै जानेछ ।’
२ वर्षमा भएका सुधारका प्रयास
१. प्रदेश मुकामका पूर्वाधारको टुंगो
पहिलो झण्डै दुई तिहाईको अभिमत पाउँदा पनि सरकार गठनका लागि ३ महिनासम्म कुर्नु पर्यो ।
काम चलाउ भइसकेको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दूरगामी अर्थ राख्ने निर्णय नै गर्न नसके पनि प्रदेशसभाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र अस्थायी राजधानी तोक्न सक्थ्यो त्यो पनि गरेन ।
नयाँ जनमत आएपछि न देउवाले नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा नै दिए न त प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको टुंगो नै ।
गरिहाल्नु पर्ने काममा भएको बिलम्वले जनतामा आक्रोश अझ बढ्दै गयो । फलतः प्रदेशको राजधानीको मागसहित आन्दोलन चर्किए । जसलाई मत्थर बनाउने सरकारी प्रयत्नले खास अर्थ राखेन ।
जनताको माग थमथमाउन भए पनि अस्थायी राजधानी तोकिए । नयाँ सरकार नै गठन भएपछि प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशका मन्त्री बस्ने पूर्वाधारको टुंगो लागे ।
देखिने गरीको संघीयताका लागि आवश्यक न्यूनतम आधार मानिने राजनीतिक प्रशासनको पूर्वाधारको थलो यही सरकारले नै टुंग्यायो ।
‘वर्तमान सरकारले गरेको कामको सुरुवात बिन्दु नै पूर्वाधारको टुंगो थियो।’ प्रदेश नम्बर १ का मुख्य मन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रामकुमार बस्नेतले भने ।
२. कानून निर्माणमा फड्को
‘कानूनबिना राज्य टसमस हुने अवस्था छैन ।’ पूर्व कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने ‘खुशीको कुरामा यसमा हामीले सफलता हासिल गर्यौं । तर बिडम्बना त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली छैन ।’
टङ स्लिप भएकै कारण राजीनामा दिन बाध्य पारिएका नेकपा नेता समेत रहेका तामाङका अनुसार संविधानले किटान गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानूनहरु सबै निर्माण भएका छन ।
विगतमा अन्तरिम संविधानमा समेटिएका १५ वटा मात्र मौलिक हकले नपुगेर अरु १६ वटा नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक नै थपिए ।
समग्रमा ३१ वटा पुर्याइएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून गत वर्ष नै पारित पनि भए । तर ती सबै मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून अहिलेसम्म कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन ।
ऐनलाई चलायमान बनाउने नियमावली, नियमावलीलाई चलाउने निर्देशिका र यो सबैलाई संयोजन गर्ने कर्मचारीको नियत नै खोटो भएसम्म कानून बने पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाउने अवस्था नरहेको तामाङ बताउँछन ।
‘संविधान भन्दा कानून माथी कानून भन्दा नियमावली माथी नियमावली भन्दा निर्देशिका हुँदैहुँदै कर्मचारी सबै भन्दा माथी हुने प्रवित्ति संरचनागत दोष हो । त्यो नसुधारिएसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ ।’ उनले भने ।
सरकारले यो अवधिमा संविधानसँग बाझिएका करिव ३ सय वटा कानून संशोधन गरेको छ ।
तर कानूनी मार्ग तय भए पनि त्यसले जनस्तरमा प्रभाव पार्न सकेको छैन । कसले कति कानून बनायो भन्दा पनि ती कानूनले जनतामा परेको प्रभाव के भन्ने महत्वपूर्ण हुने वरिष्ठ अधिवक्ता बिष्णु भट्टराईको तर्क छ ।
‘यसअर्थमा यो सरकारले बनाएका कुनै पनि कानूनले जनतामा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिदैन,’ उनले भने ‘संख्या जे जस्तो भए पनि जनस्तरमा परेको प्रभावलाई दाँज्दा यति धेरै शक्ति भएर पनि केही गर्न नसकेको सरकार यही हो ।’
तर पूर्वकानून मन्त्री तामाङ कानून हुँदै नहुनु भन्दा त्यसको निर्माणपछि जनताले आवाज उठाउने आधार भने तय भएको उनको तर्क छ ।
३.विदेश सम्बन्धमा बदलाव
सरकारी दावि अनुसार वर्तमान सरकार आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा विदेश सम्बन्ध कायम गर्न सफल भएको छ ।
बुहमतसहितको ५ वर्षे स्थायी सरकार बन्ने भएपछि तत्कालिन विदेशमन्त्री स्व.सुष्मा स्वोराजलाई नेपाल पठाएर प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिक्षारत केपी ओलीलाई भारतले दिएको महत्वले समेत विदेशीले दिएको चासोको एउटा मानक भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन ।
भारत केन्द्रित नेपालको विदेश नीति चीन र अरु शक्ति राष्ट्रतर्फ पनि बिकेन्द्रित भएको नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल बताउँछन ।
‘मूलभुत रुपमा ३ वटा कारणले विदेश नीतिमा यो सरकार सफल देखिन्छ’ रिजालले भने ‘पहिलो दुबै छिमेकीसँग सन्तुलन कायम दोस्रो उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान र तेस्रो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति एवं ठूलठूला कार्यक्रमको नेपाल स्वयंमले गरेको आयोजना ।’
रिजालका अनुसार भारत बेष्टित रहेको नेपाल चीनसँग समेत प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि अब सामुन्द्रिक मार्गमा जोडिन भारतकै भर पर्ने अवस्था तोडिएको छ ।
त्यहाँ सम्म पुग्न पूर्वाधार गतिलो नभएर व्यवहारिक जटिलता भए पनि नेपालका लागि एउटा मुलुकसँग मात्रै हुँदै आएको निर्भरता हट्नु नेपालका लागि ब्रेक थ्रु भएको उनले टिप्पणी गरे ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको फ्रान्स, स्विट्जरल्याण्ड र बेलायत लगायतका मुलुकको भ्रमणले समेत नेपालप्रति ती मूलुकले दिएको महत्वलाई झल्काउँने रिजाल बताउँछन ।
यस अतिरिक्त नेपालमा २३ वर्षपछि भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण, भारतीय प्रधानमन्त्री, बंगलादेशक राष्ट्रपति लगायतबाट भ्रमण नेपालको सन्तुलित र परस्कृत हुदै विदेश नीतिको परिणाम भएको उनको दावी छ ।
तर यति हुँदा हुँदै पनि दुई तिहाईको सरकारले सार्कलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन ।
‘सार्कको ठाउँमा बिमस्टेक आउनु दुःखद हो त्यसलाई पनि चलायमान गराउन सके सरकारको सफलता पूर्णरुपमा झल्किन्छ’ विदेश मामिलाबारे जानकार डा. प्रमोद जैसवालले भने ।
नेपालका प्रति भियतनाम, कम्बोडियादेखि जापान – अमेरिका र भारत- चीनसम्मले दिएको महत्व र चासोलाई नेपालले अवसरको रुपमा लिन सक्नु पर्ने उनले सुझाएका छन ।
‘नेपालको विदेश नीतिमा विविधता आएको छ’ जैसवालले भने ‘नेपाल कहाँ छ भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा शक्ति राष्ट्रको समेत खोजिमा पुग्नु उपलब्धी नै हो ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका परराष्ट्र मामिला जानकार डा. दिनेश भट्टराई भने सरकारले विदेश मामिलामा २ वर्ष अन्यौलमा नै गुजारेको टिप्पणी गर्छन ।
‘सरकार इष्यूपिच्छे कन्फ्युजनमा गएको मैले देखें’ भट्टराईले भने ‘इण्डो प्यासिफिकदेखि बिमस्टेक सैन्य अभ्यासका मामिलासम्ममा नेपालले गरेका निर्णय गम्भिर भूल हुन ।’
इण्डो प्यासिफिकको मामिला अमेरिकाले नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने बताइरहँदा नेपाल भने महिनौंसम्म त्यसलाई प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन ।
भारतमा हुन लागेको विमस्टेक मूलुकको सैन्य अभ्यासलाई समेत नेपालले अन्तिम समयमा आएर रद्द गरेको थियो ।
‘निर्णय गर्दै पछि हट्ने अवस्थाले नेपालको विश्वसनियता गुम्दै जान्छ एमसीसीको मामिला पनि त्यही भए नेपाललाई पत्याउने अवस्था नरहन सक्छ,’ भट्टराईले भने ।
४. रेलमार्गदेखि पानीजहाजसम्म
सरकारले उपलब्धीको रुपमा तीव्र गतिमा चल्ने विदेशी रेलदेखि पानी जहाजसम्मको विषयलाई छुटाउन छाडेको छैन ।
मानिसहरुले यसलाई मजाकको रुपमा उडाए पनि पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरी त्यसको तयारी अघि बढाएको छ ।
नेपालमा पानी जहाज तत्कालै नकुदे पनि विदेश मा नै भए पनि नेपाली झण्डा जडित जहाज गुडाउने सरकारले अठोट लिएको छ ।
रेल ल्याउने विषयमा भएको प्रगतिबारे -‘सिमरा बर्दिबास (१०८ कि.मि.) रेलमार्ग निर्माणको बर्दिबास लालबन्दी खण्डको ३० कि.मि. क्षेत्रमा ट्र्याक बेड निर्माण भएको एवं रेल खरिद गर्न रकम समेत बिनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
जयनगर -जनकपुर (कुर्था) ३५ कि.मि. रेलमार्ग सञ्चालन तत्कालै अघि बढाउने तयारी भएको छ ।
यसअतिरिक्त पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र उत्तरदक्षिण रेलमार्गका लागि भारत र चीनसँग सम्झौता गरिसकिएको सरकारले जनाएको छ । उत्तर – दक्षिणको सम्भाव्यता अध्ययन हुने क्रममा नै छ ।
५. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भलै यसमा आवद्ध हुनेहरुको संख्या अपेक्षित हुन नसकेपछि थालनी आफैंमा नराम्रो भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसले श्रमिकले काम छाडेपछि वा औषधि उपचारमा समस्या खेप्नु पर्ने छैन ।
कोषले उपदान र औषधि उपचारको व्यवस्था गरिदिन्छ । यसअतिरिक्त विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धार गरिएको, श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको र पत्रकारको वृत्तिकोष स्थापना समेत गरिएको छ ।
यस्तै साना किसानको ऋण मिनाहासम्मका केही काम ओली सरकारले गरेको छ। श्रमिकको ज्याला ३९ प्रतिशत वृद्धि, आर्थिक सूचांक उत्साहजनक, शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी
पहिलो चौमासिकमा १२ गौरवका आयोजनामा ८० प्रतिशत प्रगति, जेष्ठ नागरिक बिमा एक लाख, १० प्रतिशत रकम खातामा, नेपालको आफ्नै उपग्रह, विदेशवाट फर्किएका युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण, त्रिभुवन विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालन सरकारले गरेका राम्रा काम हुन् ।
६. सुशासनमा कठोर
निर्मला पन्तको हत्यारा पक्राउ गर्न नसकेर आलोचित हुँदै आएको सरकारले १२ वर्षअघिको बम काण्डका आरोपीत मोहमद अफताब आलमलाई जेल पुर्याएको छ ।
यौन दूर्व्यवहारको आरोप लागेपछि आफ्नै पार्टीका नेता समेत रहेका तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई जेल पुर्याइएको छ ।
१ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलनको आरोपमा कांग्रेस नेता विजय गच्छदारसहित १ सय ७५ लाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलको नाम मुछिए पनि उनलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै ब्याप्त आलोचना भए पनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध ओली सरकार सक्रिय देखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन, लोडसेडिङ मुक्त मुलुक घोषणा, भारतीय दूतावासको क्याम्प बन्द, राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड, १३७१ वडा र १४६० विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट जस्ता विषयले सुशासनको प्रत्याभूति बढाएको भान हुन्छ ।
राष्ट्रवादको रापसहित २ वर्षअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदै गर्दाताका देउवा नेतृत्वको सरकारप्रतिको बितृष्णा र ओली सरकारप्रतिको अपेक्षा व्याप्त थिए
७. इन्डेक्सकले हौसाउँदै
सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भए पनि सुशासन कायम हुने गरीका विभिन्न सूचक सकारात्मक देखिएपछि ओली सरकार हौसिएको छ ।
विश्व बैंकले प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गर्ने ‘ईज अफ डूइंग बिजनेस’ सूचकमा नेपाल १६ स्थानमाथि उक्लिएको छ। यसले नेपालमा व्यवसायको वातावरणमा सहजता मिलेको संकेत गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको अवस्थामा नेपालले केही सुधार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१९ को सूचकांक सार्वजनिक गर्दा नेपाल ३४ अंकका साथ १ सय १३ औं स्थानमा उक्लिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ स्थानमाथी उक्लिएको हो ।
सरकार तानाशाही हुँदै गएको आरोप कांग्रेसवृत्तबाट सुनिए पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सूचकमा पनि नेपालको स्तर सुधारिएको पाइएपछि सरकार हौसिएको छ ।
१ सय ६५ वटा मुलुकलाई समेटेर द इकोनोमिक ग्रुपको रिसर्च विभाग द इन्टिलिजेन्स युनिटले गरेको अनुसन्धानमा नेपालले सन् २०१८ को तुलनामा ५ स्थान सुधार गर्दै ९२ औं स्थानमा उक्लिएको सार्वजनिक गरेको थियो ।
यसअतिरिक्त विस्थापित हुँदै गएको आयात र आर्थिक बृद्धिदरको अवस्था ६ प्रतिशत भन्दा माथि रहने निश्चितप्रायः भएपछि सरकारले आफ्नो २ वर्षलाई उपलब्धिमूलक ठानिरहेको छ ।
कीर्तिमानी बदनाम
राष्ट्रवादको रापसहित २ वर्षअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदै गर्दाताका देउवा नेतृत्वको सरकारप्रतिको बितृष्णा र ओली सरकारप्रतिको अपेक्षा व्याप्त थिए ।
जनमतले नेकपालाई त्यो बेला करिव २ तिहाइले अनुमोदन गर्दा पनि ३ महिनासम्म सरकार गठन गर्न नदिएर तगारो बनेको कांग्रेसका प्रति बढेको बितृष्णाको लाभ त्यो बेला ओली सरकारले नपाएको हैन ।
०७४ फागून ३ गते ओली सरकार गठन हुदैगर्दा आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका सकारात्मक विचार एवं प्रतिक्रियाले समेत ओलीप्रतिको अपेक्षा दर्शाइ रहेको थियो ।
तर सरकार गठनको दुई वर्षमा आइपुग्दा उनको त्यो राष्ट्रवादी रापमा धुलमुलाएको छ । भलै उनले ज्यान दाउमा राखेर जनताका खातिर अहोरात्र खटिएका किन नहुन ।
१. छलियो घोषणा पत्र
सरकारले गरेका कतिपय काम सह्रानीय भए पनि ती काम पार्टीले चुनावताका घोषणापत्रमार्फत गरेका प्रतिबद्धता अनुसार भएका छैनन ।
नेकपाले चुनावका बेला घोषणा पत्रमा समयमावधी तोकेरै काम गर्ने विषयलाई सूचिबद्ध गरेको थियो । तर ती काम कागजमा मात्र सीमित छन। दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएका मुख्य काम :-
- भैरहवा विमानस्थल निर्माण
- काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन
- यातायातलगायतका क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य
- तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने
- राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरीबी परिचयपत्र
- सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरु
- भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, भूकम्प, बाढी र पहिरोपीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग
- सबै वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट
- राष्ट्रव्यापी नापी, भूमिको अभिलेख अद्यावधिक, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू
- आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर
- पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरु निर्माण
- परिमार्जित शिक्षा नीति लागू, बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी
- विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कुल भर्ना
- केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना
- द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरण
- सबै पसलमा मूल्यसूची, गुणस्तर अनुगमन
- स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन, बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार
- भारतसँगको १९५० को लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन,
- सीमा समस्याको समाधान र नाकाको व्यवस्थापन
उल्लेखित प्रतिबद्धताहरु अपवादबाहेक पूरा हुन सकेका छैनन । सीमा समस्या समाधान हुनको साटो बरु उल्टो बल्झिएको छ ।
भारतले यही बेला लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर नक्शा सार्वजनिक गरिदिएको छ ।
भैरहवा विमानस्थल बनिसकेको छैन ।
‘दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने भनिएकोमा तिनै बस्तुको आयात अचाक्ली भएको तथ्यले देखाउँछ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रमुख बाली तथा माछामासु आयातमा ७१ अर्ब बाहिरिएको छ ।
यो शिलशिला गत आर्थिक वर्षमा पनि उस्तै देखिएको छ अर्थात गत आवमा ७० अर्ब रुपैयाँ यसैका लागि बाहिरिएको छ ।
घोषणामा एउटा बोल्ने र व्यवहार अर्कै गर्ने राजनीतिक दलको घोषणा पत्रलाई राजनीतिक विश्लेषक कपिल श्रेष्ठ दलहरुको मनचिन्ते झोलाको संज्ञा दिन्छन ।
राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमै शोध गरेका श्रेष्ठले भने ‘जनतालाई घोषणापत्र पढ्ने फुर्सद नै छैन यिनले तै पनि त्यसमा मनलाग्दी लेख्न छाडेका छैनन्, लेखेको कुराप्रति जवाफदेही नभएसम्म यो क्रम रहिरहन्छ।’
आफ्नो कार्यकाललाई ओलीले जतिसुकै सफल भनेर धाक दिइरहे पनि एउटा प्रकरणले बारम्बार खेदिरहेको छ
२. निर्मला पन्तको हत्यारा प्रकरणले छाडेन
सरकार घोषणा पत्रलाई छलेर अघि बढ्न मात्र सिपालु भएको छैन जघन्य अपराधीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन पनि चुकिरहेको छ ।
आफ्नो कार्यकाललाई ओलीले जतिसुकै सफल भनेर धाक दिइरहे पनि एउटा प्रकरणले बारम्बार खेदिरहेको छ ।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको दोषी अझै पनि कानूनी कठघरामा छैन ।
यावत प्रकरणलाई जोड्दै सरकारले आफ्नो कार्यकाल जति महिना गुजार्छ उति नै काण्डको उपमा दिइरहेको कांग्रेस सरकारलाई सफल देख्ने अवस्थामा छैन ।
ओली सरकारको दुई वर्षलाई कांग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौला काण्डै काण्डले गुज्रिएको आधा कार्यकाल भनेर टिप्पणी गर्छिन ।
‘धेरै काम गरियो भनेर फूर्ति लाउनु सरकारको मपाइत्व बाहेक केही हैन । एउटी अवोध बालिकाको बलात्कारी नसमाउने सरकार कसरी सफल हुन सक्छ,’ संग्रौलाले भनिन् ‘टनका टन सुन छिरेको नदेख्ने सरकार कलाकारलाई थुन्छ अझ यसलाई स्याबासी दिनुपर्ने हो।’
३. उपकूलपतिदेखि कलाकारसम्म तारोमा
उपकूलपतिदेखि कलाकारसम्मलाई तारो बनाएको प्रकरणले समेत ओली सरकार बदनाम बन्यो ।
अनेक हत्कण्डामध्ये संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरियो भने गायक दूर्गेश र भिटेन एवं आस्था राउतसम्म यही अवधिमा प्रहरी फन्दामा परे ।
क्यानडाको भ्यानकोभर शहरमा हुन लागेको १७ औं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका उपकुलपति कोइरालालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बालुवाटार पुर्याएपछि त्यसको चर्को आलोचना भयो । तब मात्र सरकारले उनलाई नियन्त्रणमुक्त गरेको थियो ।
४. होली वाइन प्रकरण
विवादास्पद धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री स्वयंमको सहभागिताले सरकारलाई बदनाम गरायो ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैं तीन दिनसम्म सोल्टी होटलमा धर्ना कसेर समिट धुमधामका साथ सफल बनाएको अहोरात्र खटिएको विषयलाई किस्सा समेत बनाइयो ।
त्यति मात्र हैन पवित्र प्रसादको नाममा होली वाइनले अभिषेक गरेको तथा ग्रहण गरेको विषय वर्तमान सरकारको कीर्तिमान कायम गर्ने बदनामीको रुपमा दर्ज भएको छ ।
५. अभिव्यक्तिमा अंकुश लाउने प्रयत्न
सरकार गठनको २ महिना नबित्दै सरकारले माइतिघरमा प्रदर्शन गर्न नपाउने निर्णय गर्यो । बिरोध गर्नै परे पनि निश्चित ५ स्थान बाहेक नपाइने भन्दै सिफल, तिनकुने लगायतको क्षेत्र तोकियो ।
यसकाबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो लगत्तै अदालतले सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दियो। अनि सरकार पछि हट्यो । तर सरकार यतिमा मात्रै रोकिएन ।
पछिल्ला दिनहरुमा शसक्त बन्दै गएका सामाजिक सञ्जाललाई नै अंकुश लगाउने प्रयत्नमा लागो । सोही अनुरुपको सूचना प्रविधि विधेयक तयार गरी पारित गर्ने प्रयत्न भयो ।
विधेयक जनताको स्वतन्त्रता र मौलिक हक अधिकार विरोधी रहेको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै यो चौतर्फी विरोध भएपछि तत्काललाई सरकार पछि हटेको छ ।
तर पनि यो विधेयक खारेज हुनेमा आशंका ब्याप्त छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्दे कसैले कार्टुन वा अभिव्यक्ति दिएमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना तिराउन सरकार लागि परेको छ ।
६. गुठी विधेयक काण्ड
ओली सरकारकाबिरुद्ध सडकमा हजारौं मानिस उत्रिएको दूर्लभ घटना थियो नेवार समुदायले काठमाडौंमा गरेको प्रदर्शन ।
यही प्रदर्शनलाई निहुँ बनाएर सरकार गिराउनेसम्मका चर्चा चुलिए । गुठी विधेयकका नाममा नेवार समुदायको संस्कृतिलाई नै अतिक्रमण गर्न खोजिएपछि उनीहरु सरकारबिरुद्ध आन्दोलित भए ।
यही आन्दोलनपछि सरकार गल्यो । सदनमा पुगिसकेको विधेयक समेत फिर्ता गर्यो ।
७. सभामुख काण्ड
नेकपा कै नेता समेत रहेका कृष्णबहादुर महरा यौन दूर्व्यवहारको आरोपमा जेल यात्रा तय गरिरहँदा त्यही कुर्सीमा अर्का विवादित पात्रलाई चुनिएको भन्दै जनस्तरबाट यसको बिरोध भयो ।
यति मात्र हैन विवादास्पद छबिकै व्यक्ति भएका कारण क्यानाडाका सिनेटका सभामुख जर्ज फ्यूरीले समेत अग्नि सापकोटालाई भेट्न अस्वीकार गरेपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नकारात्मक सन्देश गएको छ ।
८. यति होल्डिङ्स प्रकरण
नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको गोकर्णको जग्गा यति होल्डिङ्स कम्पनीलाई कौडीको दाममा लिजनमा दिइएको मात्रै नभइ उसैलाई दिने गरी कानून संसोधन गरिएको भन्दै सरकारी चर्को आलोचना भयो ।
यसलगत्तै समाचारहरु यसरी बाहिरिरहेका छन कि देशभरीका विभिन्न भूभागका सार्वजनिक जग्गा यति समूहलाई कसरी सरकारलाई दिइरहेको छ भन्ने निर्णयहरु समेत बाहिरिरहेका छन ।
तर प्रधानमन्त्री स्वयंम यस विषयलाई ढाकछोपमा उत्रिएर लोकलाज ढाकिरहेका छन ।
यी बाहेक ३३ किलो सुन प्रकरणदेखि यातायातको सिण्डिकेटका काण्ड, मन्त्रिपरिषद विस्तारका नाममा गोकर्ण बिष्ट, लालबाबु पण्डित लगायतका राम्रा मन्त्री हटाएको भन्दै ब्याप्त आलोचना भएको छ ।
त्यति मात्र हैन एक दर्जन भन्दा बढी सरकारी निकायले मिहिन ढंगले अध्ययन गरेर अघि बढाएको एमसीसीलाई अघि बढाउने कि नबढाउने भनेर एमसीसीमा कार्यदल बनाएपछि अझ बढी यो विषय गिजोलिएको छ ।
यावत प्रकरणकाबीच सरकारले काम गर्ने आशा जागृत हुने गरिका अभिव्यक्ति दिन छाडेको छैन । तर मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था सकारात्मक देखिदैन ।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १९ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । प्रदेशको पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन । ७ वटै प्रदेशको विकास खर्चको औषत अवस्था १६ प्रतिशत मात्रै छ ।
६० अर्बभन्दा बढी स्थानीय तहकै खातामा जाम भएर बस्नु र विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने रोगले निरन्तरता पाउनु उन्नत अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यका लागि हानिकारक भएको अर्थविद् प्रा.डा. अच्यूत वाग्ले बताउँछन ।
‘वर्तमान सरकारले आर्थिक अवसरको उपयोग गर्न सकेन’ वाग्लेले भने ‘समयमै बजेट ल्याए पनि खर्च नियमावली नल्याउँदाको असर विकासे काममा देखिएको छ ।’
स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरणसँगै योजना छनौटदेखि कानून निर्माणको काममा समेत क्षमता अभिवृद्धि नगरिए वित्तिय संघीयता धरापमा पर्ने उनको चेतावनी छ ।
प्रतिक्रिया