कुवेतमा मास्क नलगाउनेलाई सय दिनार जरिवाना, नेपाल माथिको प्रतिबन्ध कायमै « Khabarhub

कुवेतमा मास्क नलगाउनेलाई सय दिनार जरिवाना, नेपाल माथिको प्रतिबन्ध कायमै



दोहा- कोरोना सङ्क्रमित बढेसंगै कुवेत सरकारले मास्क नलगाउने तथा जनस्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल जरिवाना लगाउने सम्बन्धी मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको छ ।

उक्त मस्यौदामा मास्क नलगाउनेलाई तत्काल ५० देखि १०० दिनारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको कुवेतको कोरोना भाइरस संकट व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

कुवेतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ८४४ जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या १ लाख १२ हजार ७३७ पुगेको कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म उपचारपछि निको हुनेको संख्या १ लाख ४ हजार ५०८ पुगेको छ ।

यस्तै कुवेतमा कोरोनाले ६७२ जनाले ज्यान गुमाईसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुवेतले सुरुवाती चरणमा सङ्क्रमित नेपालीको संख्या खुलाए पनि पछिल्लो समयमा राष्ट्रियतबारे केहि खुलाएको छैन् ।

कुवेतमा के कति नेपाली श्रमिक कोरोनाबाट संक्रमित छन् भन्ने बारे कुवेतस्थित नेपाली दूतावाससंग पनि तथ्यांक छैन ।

यस्तै कुवेतले कोरोना महामारीका कारण नेपाल माथि लगाएको प्रतिबन्ध अझै हटाएको छैन ।

नेपालबाट कुवेत फर्किनेहरु संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) हुँदै त्यहाँ १४ दिन क्वारेनटाइमा बसेर कुवेत जाने गरेका छन् । यसरी फर्किदा दुई लाखसम्म खर्च हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७७, बुधबार  १ : १५ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित