काठमाडौं- फैलँदो कोरोना भाइरसको संक्रमणले सीमा सुरक्षामा जनशक्ति अभाव भएपछि गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी संगठनलाई निर्देशन दिएको छ।

गृहमन्त्रालयका बसेको बैठकले सुरक्षा कार्यविधि छलेर मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराई खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत फिर्ता गरी सीमा सुरक्षामा खटाउन निर्देशन दिएको हो।

गत बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञावाली र शैलेन्द्र खनाललाई बोलाएर सीमामा तत्काल जनशक्ति अभाव भए विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए।

गृहमन्त्रीको सो निर्देशनपछि दुवै महानीरिक्षकले आफूहरु सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाधक रहेको र उच्च राजनीतिक दबाब गृहमन्त्रालयले झेल्नु पर्ने शर्त राखेको थिए।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाब र मन्त्रिपरिषदको निर्णय दुबै सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको गृहमन्त्री थापाले आश्वासन दिएका थिए। त्यसपछि बिहीबार गृहमन्त्रालयमा सचिवसहित बसेको बैठकले कार्यविधि छलेर लगेका सुरक्षाकर्मी सबै फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिव रामप्रसाद आचार्य, नेपाल प्रहरीका अपराध अनुसन्धान विभागका एआइजी, सशस्त्र प्रहरी बलका कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागका एआइजी तथा गृहमन्त्रालयका उपसचिवहरु सहभागी भएका थिए।

गृह मन्त्रालयले २०७० सालमा तयार पारेको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिले तय गरेको मापदण्डअनुसार मात्रै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउने तथा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सुरक्षाकर्मीहरु लैजानेहरुको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन र फिर्ता गरेको जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ।

विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०७०ले पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैलाई पनि आजीवन सुरक्षाकर्मी दिन प्रावधान नभए पनि दर्जनौं व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

सो कार्यविधिअनुसर पूर्वराष्ट्रपतिले अगुवा पछुवाको गाडीसहित आजीवन सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ५ वर्षसम्म अगुवा पछुवा र सुरक्षाकर्मीसहितको सुरक्षा दिने प्रावधान छ। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कार्यविधिअनुसार पूर्व राष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैले पनि सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।