काठमाडौँ- संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका सभामुख अग्नि सापकोटा नगएपछि संवैधानिक परिषदको बैठक अनिश्चित भएको छ ।

बैठकबारे समन्वय नभएको, पूर्वतयारी नभएको तथा गृहकार्य नपुगेकाले सभामुख सापकोटा बैठकमा नजानुभएको उनका प्रेस सल्लाकार श्रीधर न्यौपानेले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

यसअघि आइतबारको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि स्थगित गरिएको थियो ।

सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएपछि बालुवाटारमा बिहान डाकिएको बैठक अनिश्चित भएको छ ।

११ संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका ४६ पदाधिकारी नियुक्तिको एजेन्डामा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बैठक डाकेका थिए ।

संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद छ । परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । हाल उपसभामुखको स्थान रिक्त छ ।

प्रधानन्यायाधीश एक जना र महालेखापरीक्षक एक जनासहित १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६२ पदमा संवैधानिक परिषदको निर्णयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । अहिले ४६ स्थान रिक्त छन् ।

संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा भने पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानमा १२ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । ती प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन् । अहिले लोकसेवा आयोगमात्र पूर्ण छ । बाँकी आयोगमा अधिकांश पदाधिकारीको स्थान पद रिक्त छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नै छैनन् । प्रमुख आयुक्तसहित ५ जना पदाधिकारी रहने अख्तियारमा अहिले २ जना आयुक्त छन् । यी दुई आयुक्तको पदावधि आगामी चैत १७ गते सकिँदैछ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग यही २०७७ कात्तिक ३ देखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । निर्वाचन आयोगमा दुई स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय महिला आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छ । राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति नै भएको छैन ।

पाँच-पाँच जनासम्म पदाधिकारी रहने मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार-चार स्थान रिक्त छन् ।

जानकारहरूका अनुसार संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा समस्या निम्तिदै आएको छ ।

प्रचण्डको असन्तुष्टि

पार्टीमा छलफल नै बिना संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेर एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनी निकट नेताहरूका अनुसार पार्टी विवाद मिलाउन आफू लचक हुँदा पनि ओलीले पार्टीलाई चुनौती दिने गरी अघि बढ्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पार्टी विवाद सुल्झाउन शीर्ष नेतृत्व लागि परिरहँदा ओलीले सल्लाहबिनै संवैधानिक नियुक्तिको कदम चाले उनका लागि घातक हुन सक्ने प्रचण्ड निकट नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

प्रचण्ड निकट एक नेताले खबरहबसँग भने,’ओलीलाई अब कमिटी सिस्टममा गएर निर्णय लिनुको विकल्प छैन, बहुमत सदस्य पार्टी विवाद मिलाउन केन्द्रित हुने तर उनीचाँही पार्टीलाई चुनौती दिने गरी अघि बढ्नु दुःखद छ । ओली अन्तर्गत पार्टी छ कि पार्टी अन्तरगत ओली छन् अब छिनोफानो हुनपर्छ ।’

स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेलामा ओलीले एकपक्षीय ढंगले बैठक डाक्दा विवाद अझ चर्कने देखिएको छ ।