अनियमितताको आरोपमा दुई कर्णेल नियन्त्रणमा | Khabarhub Khabarhub

अनियमितताको आरोपमा दुई कर्णेल नियन्त्रणमा


२ माघ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- भक्तपुरस्थित सैनिक महाविद्यालयमा प्रमुख रहँदा रासन अनियमितता गरेको आरोपमा नेपाली सेनाका दुई कर्णेलमाथि सैनिक मुख्यालयले छानबिन शुरु गरेको छ ।

मुख्यालयले नेपाली सेनाका कर्णेल भूपालमान अधिकारी र लेफ्टिनेन्ट कर्णेल देव क्षत्रीमाथि रासन अनियमितताको आशंकामा अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।

उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थालिएको छ । प्रारम्भिक छानबिनले रासनमा अनियमितता भएको देखाएकाले दुवै जनालाई ‘लाइन एरेस्ट’मा राखेर छानबिन थालिएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।

सैनिक स्रोतका अनुसार करिब दुई वर्षअघि उनीहरूले सैनिक महाविद्यालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहँदा विद्यालयमा पठाइएको रासन अन्यत्र बेचेको आरोप छ ।

त्यसरी बेचिएको रासनबापतको रकम अन्यत्रबाट उनीहरूको व्यक्तिगत खातामा आएको देखिएको सैनिक स्रोतले जानकारी दिएको हो । सो विषयमा छानबिन गर्न सहायक रथी प्रदीपजंग केसीको नेतृत्वमा गठित ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनासँग जोडिएका पुराना विषयमा गुनासो आउन थालेपछि विगतका आर्थिक विषयसमेत छानबिन गर्ने नीति लिएका छन् ।

त्यसका लागि सेनाले ‘रिभर्स करप्सन’ नाम दिएर विगतका खरिद प्रक्रियालाई समेत हेर्दै आएको छ । प्रधानसेनापति थापाले प्रश्न उठेका स्थानमा मुख्यालयबाट टोली नै खटाएर छानबिन गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २ माघ २०७६, बिहीबार  ९ : ०२ बजे

दृष्टि मिडियाका अध्यक्ष र कार्यकारी सम्पादक धरौटी तिरेर रिहा

काठमाडौं – अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा दृष्टि मिडिया प्रालिका अध्यक्ष शम्भुलाल

बैंक लुटपाटमा संलग्न एक अभियुक्त पक्राउ

सिरहा – सिरहाको कल्याणपुरस्थित ग्लोबल आइएमई बैंक शाखाबाट रु नौ

भारतको छत्तीसगढमा सुरक्षाकर्मी र नक्सलीबीच भिडन्त, दुई नक्सलीको मृत्यु

काठमाडौं – भारतको छत्तीसगढ राज्यमा सुरक्षाकर्मीहरू र सशस्त्र नक्सली समूहबीच

पोखरा-जोमसोम हवाई उडान दुई महिनाका लागि बन्द

मुस्ताङ – बर्खामा मुस्ताङ भ्रमण गर्ने हवाई यात्रुको सङ्ख्या घट्दै

प्रधानन्यायाधीशद्वारा सैनिक विशेष अदालतको निरीक्षण

काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक निकायहरुको