तेस्रो लिंगीलाई कामबाट निकाल्न नपाइने अमेरिकी सर्बोच्च अदालतको फैसला | Khabarhub Khabarhub

तेस्रो लिंगीलाई कामबाट निकाल्न नपाइने अमेरिकी सर्बोच्च अदालतको फैसला


२ असार २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अमेरिकी सर्बोच्च तेस्रो लिङ्गीलाई रोजगारदाताले कामबाट निकाल्न नपाउने फैसला सुनाएको छ ।

तेस्रो लिंगी भएको तथा फरक यौन झुकाब भएकै कारणा रोजगारदाताले कामबाट हटाएको भन्ने मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्बोच्च अदातले रोजगारदाताले अमेरिकाको कानून तोडिरहेको फैसला सुनाएको हो।

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय कानूनमा लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ। फैसलामा लैङ्गिक पहिचान र कुनै निश्चित लिङ्गप्रतिको आकर्षणका आधारमा तय हुने पहिचान उक्त कानूनमा समावेश गरिएको बुझ्नुपर्ने बताइएको छ।

उक्त फैसलाले एलजीबीटी समुदाय( लेसवियन, गे, बाइसेक्सुयल र ट्रान्सजेन्डर) समुदायका लागि ठूलो जीत भएको बीबीसीले जनाएको छ ।

सन् १९६४ को सिभिल राइट्स एक्टले रोजगारदातालाई लिङ्ग, जात, रङ्ग, जन्मेको बेलाको राष्ट्रियता र धर्मका आधारमा भेदभाव गर्नबाट रोकेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाका पालामा रोजगारीको समान अवसर हेर्न गठित सङ्घीय आयोगले उक्त कानूनमा लैङ्गिक पहिचान र कुनै निश्चित लिङ्गप्रतिको आकर्षणका आधारमा तय हुने पहिचान समावेश भएको बताउँदै आएको थियो।

अमेरिकी अदालत रूढिवादी हुँदै गएको आरोप खेपिरहेका बेला आएको यो फैसलालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको बीबीसीले जनाएको छ।

विपक्षी वकिलहरूले भने सन् १९६४ को सिभिल राइट्स एक्टका निर्माणकर्ताहरूले उक्त प्रावधानमा लिङ्ग वा कुनै निश्चित लिङ्गप्रतिको आकर्षणका आधारमा तय हुने लैङ्गिक पहिचानका विषयमा लागू हुने उद्देश्य नराखेको जिकिर गरेका थिए। ट्रम्प प्रशासनले पनि यही तर्कलाई मान्दै आएको थियो।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७७, मंगलबार  १ : २४ बजे

मुक्तकमैयाका समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाह

अत्तरिया– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मुक्तकमैयाका समस्या समाधान गर्न

माधव र घनश्यामको अंगालोमा बेरिए वामदेव (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र बामदेव गौतम

राप्रपा उपाध्यक्ष गिरी पदमुक्त

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलाई जिम्मेवारीबाट

हामीसँग निर्वाचन प्रणाली र संविधान संशोधनको स्पष्ट धारणा छ, आवश्यक परे आन्दोलन गर्छौं : प्रचण्ड 

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

आयकर पाँच प्रतिशत मात्रै बढ्यो, अन्यको अवस्था कस्तो ?

काठमाडौं– अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले राजस्व आम्दानी बढाउँदा प्रत्यक्ष