गुन्डा नाइके अभिषेक गिरीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सर्वोच्चमा बहस हुने « Khabarhub

गुन्डा नाइके अभिषेक गिरीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सर्वोच्चमा बहस हुने


२ असार २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- गुन्डा नाइके अभिषेक गिरीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सर्वोच्चमा बहस हुने भएको छ । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले दर्ता गरेको पुनरावेदनलाई सर्वोच्चले अनुमति दिएपछि यो मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस हुने भएको हो ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले गिरीको मुद्दालाई पुनरावलोकन गर्ने अनुमतिसँगै प्रत्यक्षी झिकाउने आदेश पनि दिएको छ।

गिरीलाई विशेष अदालतले २०७५ असार ५ गते सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा सफाइ दिएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी तथा न्यायाधीश चन्ढीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले बस्नेतलाई सफाइ दिएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले २०७० जेठ ५ गते गिरीसहित गुन्डा नाइकेहरु गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, दीपक मनाङे र चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

विभागले गिरीसँग २.९४ करोड रुपैयाँ अवैध सम्पति रहेको दाबी गरेको थियो। विशेषबाट दीपक मनाङे, चक्रे मिलन र पर्शुराम बस्नेतले पनि सम्पति शुद्धिकरणको मुद्दामा सफाइ पाएका थिए।

विशेषले गणेश लामालाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो। गिरीसहित सर्वोच्चमा लामा र अन्यको मुद्दा पनि पुनरावेदन दर्ता भएर सुनुवाइको क्रममा छ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७७, मंगलबार  ९ : २८ बजे

अवैध रूपमा भारतीय दूध भित्रिँदा बाँकेका किसान मर्कामा

राँझा- बाँकेमा भारतबाट अवैध रूपमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ भित्रिने क्रम

बर्खास्त भएका एआईजी दाहालले दिए पुनरावेदन

काठमाडौँ – संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपमा बर्खास्तीमा परेका सशस्त्र प्रहरी

नयाँ पुस्ताका कूटनीतिज्ञमा आलोचनात्मक सोच र अनुकूलनशीलता आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण

तीन महिनामा ४५ आगलागीका घटना, १७ करोड बढीको क्षति

भद्रपुर– झापामा पछिल्लो तीन महिनामा आगलागीका ४५ घटना भएका छन्

स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट गर्न माग गर्दै आयोग पुगे ऋषि धमला

काठमाडौं– स्वतन्त्र नागरिक अभियान, नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय