काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थ व्यवस्थामा देखा परेको अकल्पनीय संकट सामना गर्न राहत प्याकेजका साथै थप मध्ये तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अघि सार्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग छलफल गर्दै संघले विभिन्नसुझावहरू प्रस्तुत गरेको हो । परिसंघले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत हस्तक्षेप तथा राहत प्याकेज अघि सारेर प्रयोग गरी उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सकिने उपायहरूमा सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।

परिसंघका सुझावहरू ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउन लम्बिने अवस्थामा उद्योग व्यवसाय पुनर्उत्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भनेर वित्तीय, मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपायहरूमा काम भइरहेको बताए।

अल्पकालीन राहत बढाउने उपायमा समेत सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा काम भइरहेको अर्थमन्त्रीले बताए।

राहत तथा अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी कोषमा रकम तानिदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट हुने र यसले ब्याजदरमा थप चाप पर्न सक्नेमा आफूहरू सचेत रहेको पनि अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे। यसका लागि निजी स्थानीय निकायमा खर्च हुन नसकेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिनेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने थप खर्चका लागि खुलेर सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन दिएकाले समग्र तरलता व्यवस्थापनमा समस्या नहुने पनि अर्थमन्त्रीले बताए। तर, वैदेशिक सहयोग परिचालन र खर्चमा भने चुनौती कायम रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो।

तरलतामा चाप पर्न नदिन र लगानी खुम्चिन नदिन बैंकहरूले वाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिने प्रकृयामा नियमन थप खुकुलो बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई थप खुकुलो बनाउने तर्फ पनि गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

ब्याजको भारले संकटमा परेका व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन नदिन बैंकिङ क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कर्जाको लागत घटाउने र त्यसकै आधारमा ब्याजदर पनि घटाउन राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम भइरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुग्ने कुरामा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले आश्वस्त पारे।

विद्युत महशुल र डिमाण्ड शुल्क मिनाहाको हकमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हल गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो।

परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, गरिब तथा पहुँच नहुने वर्गमा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्न समेत भनेको छ।