चावहिल–साँखु सडक खण्ड विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत थलीका बासिन्दाका घरमा सडक विभागले डोजर चलाएको छ ।

विभागले शङ्खरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाअन्तर्गत सडकको मापदण्डभित्र पर्ने मूलपानी, थली र डाँछीका गरी सात घर भत्काएको हो ।

घरको मुआब्जा लिएर पनि पटक–पटक हटाउन अनुरोध गर्दा अटेर गरेको कारण सडक विस्तार गर्न घर विभागले डोजर चलाएको हो ।

विभागले मूलपानीमा एक, थलीमा पाँच र डाँटीमा एक वटा घर भत्काएको हो । मुआब्जा लिएर घर भत्काउन अटेर गरेपछि मूलपानीमा एक, थलीमा पाँच र डाँटीमा एक वटा गरी जम्मा सात वटा घर भत्काएको विभागले जनाएको छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणका इञ्जिनीयर खेमराज जोशीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाबाट एकवर्ष पहिल्यै घरको क्षतिपूर्ति लिएर पनि घर नभत्काएपछि डोजर चलाएको छ ।

विसं २०७२ मा सरकारले चावहिलबाट साँखुसम्म २२ मिटरचौडा चार लेनको सडक बनाउने योजना ल्यायो र काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २०७२ जेठमा सडकखण्डको निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

कूल लम्बाई ११ दशमलव ४६ किलोमिटर सडकखण्डमा चार कम्पनीले समयमै निर्माण नसक्ने भएपछि पछि थप एक कम्पनी गरी पाँच ठेकेदार कम्पनीले यो सडकको विस्तार गरिरहेका छन् ।

ठेक्का दिएको मितिदेखि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, मुअब्जा प्रक्रिया, विद्युतीय र टेलिफोनको पोल र तार नपन्छाउनु, खानेपानी तथा ढल लिकेज भई सडक सतहमा पानी बग्ने जस्ता कारणले निर्माण गर्न सकेको थिएन ।

सडकमा जग्गा पर्ने स्थानीयवासीले आफ्नो घर जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएसम्म सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ असोज १ गते सडकमा घर र जग्गा पर्नेलाई मुअब्जा दिनुपर्ने भन्दै फैसला गरेको थियो । त्यसपछि सडक विभागले सडकमापर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वितरण गरेको थियो ।

घरको मात्रै मुआब्जा पाएकाले जग्गाको पनि पाउनुपर्ने माग राख्दै थली र मूलपानी र डाँछिका स्थानीयवासीले सडक निर्माण गर्न दिएका छैनन् । विवाद टुङ्गिएको ठाउँमा कालेपत्र गरेको भए पनि विवादित ठाउँको सडक विस्तार हुन नसक्दा यस सडकले सम्पन्नता पाउन सकेको छैन ।

शङ्खरापुर नगरपालिकाभित्रपर्ने पाँच वटा र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाभित्रको २५ वटा घरले मुआब्जा लिन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । उचित क्षतिपूर्ति नदिने तथा बिना सूचना घर भत्काउन थालेपछि विरोधमा उत्रिएको भन्दै थलीका स्थानीयवासीले आक्रोश पोखेका छन् ।