काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सदनमा छलफल जारी छ ।

छलफल आइतबार शुरु भएको हो । छलफलमा प्रतिनिधिमूलकरूपमा मात्रै बोल्न समय दिने गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भएकोले इच्छुक सबै सांसदले समय पाउने छैनन् ।

सबै दलका प्रमुख नेताहरू र केही सदस्यले आआफ्ना धारणा आइतबार नै राखेका छन् । दलगतरूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, सत्तापक्ष र अन्य विपक्षी दलका नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने काम सोमबार सक्ने संघीय संसद सचिवालयको तयारी छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कोरोनापछिको अर्थतन्त्र र कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने समस्या समाधान केन्द्रित नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधनको माग गरेको छ । कांग्रेसले संघीय संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपासँग बहुमत भएकाले कांग्रेसले राखेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुने छैन । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी नेता, नेपाली कांग्रेसका सभापति, शेरबहादुर देउवाले सरकारले कोरोनाका कारण कति क्षति हुन्छ र समाधान कसरी गर्ने भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत देखाउन नसकेको आरोप लगाए ।

देउवाले भने, ‘पहिलो, यो सरकारलाई कोभिड–१९ ले गरेको र गर्नसक्ने क्षतिबारे ज्ञान नै छैन । दोस्रो, सरकारलाई जनताको दुःखप्रति कुनै वेदना छैन र जनताको पीडा बुझ्नसक्ने हृदय छैन । तेस्रो, सरकारसँग यो अप्ठ्यारो बेला भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन ।’

संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुअघि हरेक वर्ष राष्ट्रपतिको सम्बोधनमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेका बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एक आर्थिक वर्षका कार्यक्रममा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ ।

अहिले अनिवार्य खर्च चलाउने बजेट ल्याउन र कोरोनाको प्रभाव विश्लेषण गरेर केही महिनापछि पूरक बजेट ल्याउन कांग्रेसको माग छ । सरकारले भने आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू पेश गरेको छ ।

प्रतिपक्षी नेता देउवाले नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दै भनेका छन्, ‘एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यबाट बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पनाजस्तो देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पूर्णतः असफल भएको छ ।’

सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारीबाट नेपालीलाई जोगाउनुलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोनाका कारण नेपालमा कसैको पनि मृत्यु हुने अवस्था आउन नदिने र पहिलो प्राथमिकता नेपाल कोरोनामुक्त हुने भनिएको छ ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनलगत्तै कोरोना संक्रमणले दुई जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । समाचार नआए पनि सम्बोधनको अघिल्लै दिन एक महिलाको मृत्य भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

लगत्तै बाँकेको एउटा क्वारेन्टाइनमा रहेका एक युवकको कोरोनाबाटै मत्यु भएको छ । सरकारले देशभर झण्डै ३० हजार क्षमताकोे क्वारेन्टाइनस्थल बनाएको र संक्रमितको उपचारको व्यवस्था गरेको भने पनि बाँकेका संक्रमित युवकले उपचार पाएनन् ।

प्रि–बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदलाई दिने बजेटबारे सबै सांसदहरूको एउटै धारणा भए सरकारले निर्णय गर्ने बताएका थिए । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संस्थागतरूपमा उक्त बजेट कटौतीका पक्षमा रहे पनि सांसदहरूका बीच मतैक्य छैन । सत्तारुढ दलका धेरैजसो सांसदहरू बजेट पाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

कोरोना भाइरस सम्भवत नेपालीले भोगेको हालसम्मकै सबैभन्दा जटिल प्राकृतिक प्रकोप हो, भूकम्प र बाढीपहिरोभन्दा धेरै ठूलो । जानकारहरूका अनुसार पाँच वर्षअघि नेपालले भोगेको विनाशकारी भूकम्पको तुलनामा अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रकोप धैरै विनाशकारी हो । नेपालले भूकम्पमा जस्तो आर्थिक सहायता पाउने छैन । नेपाललाई अनुदान तथा ऋण दिने विकास साझेदार र दातृ राष्ट्रहरू पनि कोरोनाको प्रकोप भोगिरहेका छन् ।

यस तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुपर्नेछ । उद्यमी, व्यवसायी, मजदुर, किसान सबै कोरोनाको मारमा छन् । लाखौँ मजदुर बेरोजगार भएका छन् । महामारी कहिले सकिन्छ भन्ने अनुमानसमेत गर्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा कति क्षति हुन्छ भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका मजदुर, व्यवसायी, कृषक लगायतलाई राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसार राहतको घोषणा गर्छ भन्ने अपेक्षा पूरा हुन नसकेको पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार गरेको अन्तक्रियामा क्षेत्रीले भने, ‘अहिले कुखुरापालकहरूले दैनिक २२ करोड रुपैयाँको क्षति भएको भनिरहेका छन् । कृषकको उत्पादन बजार पुर्‍याउने व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको छ । सरकारले राहतको कुनै व्यवस्था गरेको देखिएन ।’ कोरोनाका कारण समस्यामा परेका क्षेत्र पहिचान गरेर राहतको व्यवस्था हुनुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

क्षेत्रीले सरकारले राहत दिने भनेको कुरामा पनि शंका प्रकट गरे । उनले भने, ‘सरकारले राहतको कुरा अध्ययन भइरहेको भनेको छ । विवादित हुने विषयमा अदालतले फैसला गर्नुपर्‍यो भने उसको कार्यकाल नसकिएसम्म फैसला गर्दैन । सरकारले भनेको अध्ययन पनि त्यसरी नै लम्बिएर जाने हो कि !’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित धेरैले निरन्तर उठाएको विषय हो– स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई दिने बजेट । प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफ्नो सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी वार्षिक बजेट पाउने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो बजेट प्रतिसांसद ६ करोड रुपैयाँ छ । प्रदेशमा पनि यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रममा प्रदेश सांसदले बजेट पाउने गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाटै निर्णय गरेर सांसदलाई दिने यस्तो बजेट यसपालिदेखि बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले भने उक्त बजेट कटौतीको लक्षण देखाएको छैन ।

प्रि–बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदलाई दिने बजेटबारे सबै सांसदहरूको एउटै धारणा भए सरकारले निर्णय गर्ने बताएका थिए । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संस्थागतरूपमा उक्त बजेट कटौतीका पक्षमा रहे पनि सांसदहरूका बीच मतैक्य छैन । सत्तारुढ दलका धेरैजसो सांसदहरू बजेट पाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

नीति तथा कार्यममाथि विपक्षीहरूको चर्को आलोचनाबीच सरकारले कस्तो बजेट पेश गर्ने हो, अबको दशौँ दिन थाहा हुनेछ ।