काठमाडौं– समाचारको विषयलाई लिएर नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले निकालेको धम्कीपूर्ण विज्ञप्तिलाई प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘China’s secrecy has made coronavirus crisis much worse’ शीर्षकमा ‘दि काठमाण्डु पोष्ट’ले प्रकाशन गरेको समाचारमा बारेमा चीनले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि स्वतन्त्र प्रेसका पक्षधरहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘आफ्नो मूलुकमा प्रेसलाई नियन्त्रणमा राखेको चीनले नेपालमा पनि त्यस्तै अभ्यास गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘दूतावासको विज्ञप्तिले कुटनीतिक मर्यादा नाघ्यो। ‘

दूतावासले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा कोरोनाको बिषयलाई लिएर चीनको राजनीतिक प्रणालीमाथी नै प्रहार भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘काठमाडौं पोष्टका प्रधान–सम्पादक अनुप काफ्ले चीनसँग जोडिएका मुद्दाप्रति सधैं पूर्वाग्रही रहँदै आएका छन् । यस पटक उनले तथ्यको बेवास्ता गर्दै चीनविरोधी शक्तिको ‘सुगा’ बनेर सीमा नाघे,’ यी तथ्यले उनिविरुद्धका कदम चाल्ने अधिकार सुरक्षित भएको छ ।’

यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग मात्र नभएर नेपालको सार्वभौमिकतामाथी कै प्रहारको रुपमा बुझ्नुपर्ने मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईं बताउँछन् ।

‘नेपाली पत्रकारले आचारसंहिता र कानूनै उल्लंघन गरेको भए त्यसबारे नेपाल सरकारले नै बोल्न पर्छ नेपालकै कानून आकर्षित हुन्छ, चिनियाँ दूतावासले यो हदमा उत्रनु खेदजनक छ’ प्रसाईंले भने, ‘यो त नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कै प्रहार हो ।’

सामाजिक सञ्चालमा चर्चा

दूतावासको धम्कीपूर्ण विज्ञप्तिपछि सामाजिक सञ्चाल फेसबुक र ट्विटरमार्फत पनि वहसहरु छेडिएका छन् ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत याङ्छीले आफ्नो ट्विटरमार्फत विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको छ ।

आफ्नो नामै किटेर दूतावासले विज्ञप्ति निकालेपछि पत्रकार अनुप काफ्लेले व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन् ‘ मलाई लाग्छ सबैले चिनियाँ दूतावासले लेखेको विज्ञप्ति पढ्ने मौका पाउनुभयो होला, छिमेकी मूलुकको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको चिनियाँ चासो रुचिपूर्ण छ ।’
कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक सुधिर शर्माले चिनियाँ दूतावासबाट आएको प्रतिक्रियालाई आपत्तिजनक भनेका छन् ।

ट्विट गर्दै शर्माले भनेका छन् ‘प्रकाशित सामग्रीप्रति उसले असहमति जनाउनसक्छ तर धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिदै प्रेसमाथि प्रहार गर्न पाउँदैन, हामी यसको भर्त्सना गर्दछौ ।’

यो बहसमा लेखक भानुभक्त आचार्य पनि जोडिएका छन । उनले सामजिक सञ्चाल फेसबुकमार्फत चिनियाँ दूतावासले निकालेको विज्ञप्तीको बिरोध गरेका छन् ।

नेपाली पत्रकारिताका बिषयमा दबाबपूर्ण ढंगले दूतावासको विज्ञप्ति आउँनु लोकतन्त्रसम्मत नभएको आचार्यको टिप्पणी छ । उनले लेखेका छन्  ‘ नेपाल र चीनको मित्रता आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो त्यत्तिकै सुमधुर रहनुपर्छ । तर, नेपाली प्रेस (त्यसमाथि एउटा निजी अखबार)ले के छाप्ने के नछाप्ने भन्ने कुरामा चीनले दबाब दिनु नेपाली लोकतन्त्र सम्मत हुँदैन । फलानो देश वा सरकार रिसाउँछ भनेर तथ्यपरक लेखहरु छनोटमा उनीहरुकै मुख ताक्न थालियो भने केको प्रेस स्वतन्त्रता ? हाम्रो प्रेसलाई के विषय प्रकाशन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार छ । चीनको पाराले हाम्रो प्रेस चल्नु हुँदैन । काठमान्डु पोस्टले यो लेख किन छापेको भन्दै जेजस्ता प्रोपगन्डा भइरहेका छन्, ती गलत छन् । हाम्रो लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरित छन् । यस्ता लेख छापिएकै भरमा नेपाल–चीन बीचको सम्बन्ध खल्बलिएको मान्नु हुँदैन ।’

बरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार पाण्डेले दूतावासको विज्ञप्तिपछि ट्विटरमार्फत बहसमा नै उत्रन आह्वान गरेका छन् ।

चिनिया दुतावास vs काठमाण्डौ पोस्ट सम्पादक प्रकरण सामान्य घटना होइन।दुनियाअन्तरिक्षका घटना बारे लामा सम्पादकिय र समाचार लेख्ने, लेखाउने प्रकाशक र प्रधानहरुले यो बारेमा चाहि बोल्लान/नबोल्लान भविष्यले मात्र देखाउला। म @YubarajGhimire3 बाट यो बिषयमा बहसको थालनी गर्न अपेक्षा गर्दछु?

— Vijay Kumar Panday (@Vijaykumarko) February 19, 2020

उनले भनेका छन – चिनियाँ दूतावास Vs काठमाण्डु पोष्ट प्रधान सम्पादक प्रकरण सामान्य घटना होइन । दुनियाँ अन्तरिक्षका घटनाबारे लामा सम्पादकीय र समाचार लेख्ने, लेखाउने प्रकाशक र प्रधानहरुले यो बारेमा चाँही बोल्लान/नबोल्लान भविष्यले मात्र देखाउँला । म यो बारे बहसको अपेक्षा गर्दछु ।

मिडियामा प्रयोग भएको सांकेतिक तस्बिरका बिषयमा दूतावासले संस्थागतरुपमा निकालेको प्रतिक्रियालाई नेपाल लाइभ अनलाइनका प्रधान सम्पादक नारायण अमृत स्वतन्त्रतामाथीको प्रहार भएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘दूतावासबासबाट आएको निम्तस्तरीय प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत थिएन । हामी नेपाली मिडिया तिमिहरुको भन्दा बढी उदार र स्वतन्त्र छौं ।’

तर ‍वरिष्ठ पत्रकार प्रतिक प्रधान नेपाली मिडियाले पनि संयम हुन आवश्यक ठान्छन् ।

‘चिनियाँहरु महामारीमा परेका बेला उनीहरुकाविरुद्ध आएको समाचारलाई चीनले असन्तोष व्यक्त गर्नु स्वभाविक हो ‘ प्रधानले भने ‘ यो बिषयमा संयुक्त बक्तब्यको हदमा जानु ठिक होइन, हामीले पनि संयमता अपनाउनुपर्छ ।’

यसैबीच विभिन्न सञ्चारमाध्यमका १७ जना सम्पादकहरुले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले जारी गरेको वक्यतव्यको भर्त्सना गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुले दूतावासको वक्तव्यमा सम्पादकको नाम नै उल्लेख गरी धम्की दिने कार्य भर्त्सनायोग्य भएको बताएका छन् ।

सम्पादकहरुले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘प्रेसमा आएका सामग्रीप्रति असहमति राख्ने, त्यसको खण्डन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको अधिकारको हामी सम्मान गर्छौं । तर कुनै विचार वा समाचार प्रकाशित गरेबापत सम्पादकको नामै उल्लेख गरेर लान्छित गर्ने र धम्की दिने कार्यप्रति हाम्रो असहमति छ । त्यस्तो कार्यको हामी भर्त्सना गर्दछौं ।’

दूतावासको विज्ञप्तीले कूटनीतिक मर्यादा पनि नाघेको सम्पादकहरुले स्मरण गराएका छन् ।

नेपालले धारणा सार्वजनिक गरोस्

दूतावासले धम्कीपूर्ण विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेपछि सरकारी तहबाट यसको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग समेत उठेको छ ।

पूर्वराजदूत समेत रहेका प्राध्यापक डा.विजयकान्त कर्णले नेपाली पत्रकारमाथी भएको खुल्लामखुल्ला धम्कीलाई सरकारी तहबाट जवाफ खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘काठमाण्डु पोष्टका प्रधान सम्पादक अनुप काफ्लेलाई दिइएको धम्की एउटा विदेशी मिसनकै रुप हो,’ कर्णले भने, ‘ यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका सरोकारित निकायले जवाफ दिन जरुरी छ ।’

पूर्वपत्रकार समेत रहेका साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले चिनियाँ दूतावासबाट आएको विज्ञप्ती दशकौंको नेपाली राजनीतिक चरित्रको परिणाम भएको बताएका छन् ।

पत्रिकामा प्रकाशित समाचार र विचारप्रति विमति सर्वस्विकार्य अभ्यास हो तर आफ्नो विमति रहँदैमा दूतावासले धम्की नै दिनु अत्यन्तै असामान्य, अकुटनीतिक, गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक विषय हो। यस्तो स्थिति आउनमा दूतावासको अगाडि लम्पसार पर्ने दशकौँको हाम्रो राजनीतिक चरित्र पनि कम जिम्मवार छैन।

— Rabindra Mishra (@RabindraMishra) February 19, 2020

उनले ट्विट गर्दै भनेका छन् – पत्रिकामा प्रकाशित समाचार र विचारप्रति विमति सर्वस्वीकार्य अभ्यास हो तर आफ्नो विमति रहँदैमा दूतावासले धम्की नै दिनु अत्यन्तै असामान्य, अकुटनीतिक, गैह्रजिम्मेवार र आपत्तीजनक विषय हो । यस्तो स्थिति आउनमा दूतावासको अगाडि लम्पसार पर्ने दशकौंको हाम्रो राजनीतिक चरित्र पनि कम जिम्मेवार छैन ।