काठमाडौँ– कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका स्वास्थ्य सामग्री ल्याइसकेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गरेपछि २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दावी गरेको ओम्नी इन्टरनेशनललाई भुक्तानी नदिन सरकारलाई दवाव परेको छ।

पहिलो कन्साइनमेन्ट ल्याएलगत्तै सरकारले ठेक्का रद्द गरी पाँच करोड रुपैयाँ धरौटी समेत जफत गरेपछि ओम्नीले भुक्तानी दावी गर्दै आएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उक्त भुक्तानी नदिन कानूनी राय गएको छ ।

शुक्रबार ओम्नी इन्टरनेशनलले आफूले आपूर्ति गरेको सामान बापत २८ करोड भुक्तानी माग दावी गरे पनि मन्त्रालयले प्राप्त गरेको उक्त राय स्वास्थ्य सेवा विभागलाई सूचित गरेसँगै कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नहुने दवाव परेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ब्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेपछि सरकारले शर्त विपरित काम गरेको तथा घाटा पुर्‍याएको निहुँ बनाउँदै ओम्नी समूहसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो ।