एक एआईजी र पाँच डीआईजीको दरबन्दी थपियो « Khabarhub

एक एआईजी र पाँच डीआईजीको दरबन्दी थपियो


४ मंसिर २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले नेपाल प्रहरीमा एकजना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र ५ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी थप गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) थानेश्वर गौतमले गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दरबन्दी थप गरेको पुष्टि गरे ।

थपिएको एआईजी पदमा बढुवाका लागि डीआईजीहरु विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा र धीरजप्रताप सिंह प्रतिष्पर्धामा छन् । पोखरेल महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, थापा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सिंह प्रदेश नं. २ प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत छन् ।

यसअघि हरिबहादुर पाल, निरज शाही र प्रद्युम्न कार्कीको एआईजीमा बढुवा भएपछि तीन डीआईजीको दरबन्दी खाली थियो । थपिएकोसँगै ८ वटा दरबन्दी खाली भएको छ ।

त्यसमा गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, दिवेश लोहनी, देवबहादुर बोहरा, दिलिप चौधरी, राजेशलाल कर्ण, सौरभ राणा र रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जित, सुशीलकुमार यादव, मुकुन्द आचार्य, हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, विक्रम चन्द, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहन आचार्य, राजेन्द्र चौधरी, नरबहादुर खत्री र मोहमद आलम खाँले प्रतिष्पर्धा गर्नेछन् ।

दरबन्दी थप भएसँगै रिक्त दरबन्दीको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्धी संगठनात्मक स्वरुप निर्धारण (ओएण्डएम) समेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको गौतमले बताए ।

प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०७७, बिहीबार  ५ : ३५ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक