काठमाडौं– २१ पुस २०७६ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस)को स्थापना सम्बन्धी छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।

सरकारले अर्बौं रुपैयाँ धनराशी खर्च गर्न लागेको सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक पर्ने पाटपूर्जा तथा मेसिन खरिदमा झन्डै १० अर्ब नेपाली रुपैयाँको अनियमितता हुन लागेको भन्दै प्रवेश श्रेष्ठ भन्ने नाम गरेका व्यक्तिबाट उजुरी परेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त विषयलाई छलफलको कार्यसूचीमा राखेको थियो ।

वैठकमा समितिका सदस्य (सांसद)हरुसँगै संसद सचिवालयका कर्मचारी र विषयगत मन्त्रालय (कार्यालय)का कर्मचारी पनि उपस्थित थिए । तर, वैठकमा २ अपरिचित व्यक्तिको पनि उपस्थिति थियो ।

समितिका सभापति भरत शाहले सुरक्षण मुद्रण प्रक्रियाका जानकार रहेको भन्दै दुवै जनालाई विज्ञको रुपमा वैठकमा आमन्त्रित गरिएको जानकारी दिए । ती दुई जनाको नाम थियो, विजयप्रकाश मिश्र र सुदीपराज पाण्डे ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको वैठकमा आएका विजयप्रकाश मिश्र तिनै व्यक्ति हुन्, जो पछिल्लो समय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोले ७० करोड घुस मागेको अडियो प्रकरणमा ‘संलग्न’ छन् ।

अर्थात्, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले तिनै मिश्रसँग ७० करोड घुस मागेका हुन् । सार्वजनिक भएको अडियो मन्त्री बाँस्कोटा र मिश्रबीच भएको टेलिफोन कुराकानीसँग सम्बन्धित छ ।

स्वीजरल्याण्डको एउटा सेक्युरिटी मुद्रण कम्पनी केबीए–नोटासिसको ‘प्रतिनिधि’ रहेका मिश्रले मन्त्री बाँस्कोटालाई ७० करोड रुपैयाँसम्म कमिसन मिल्ने गरी सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । जसबापत मन्त्री बाँस्कोटालाई सोझै ५५ करोड रुपैयाँसम्म कमिसन प्राप्त हुने र बाँकी (७० करोड मध्ये) आफूहरुले पाउनुपर्ने मिश्रको भनाइ छ ।

सार्वजनिक भएको अडियो मन्त्री बाँस्कोटा र मिश्रबीच कुन मितिमा भएको फोन वार्तामा आधारित छ भन्ने खुलेको छैन । तर, २१ पुस २०७६ को लेखा समितिको बैठकमा मिश्रको प्रस्तुती हेर्दा उक्त अडियो धेरै अगाडिको हुनुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) खरिदसँग सम्बन्धित विषयको जानकार रहेका सञ्चार मन्त्रालयका ती अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यू (बाँस्कोटा) र मिश्रजी बीच कुन दिन कुराकानी भयो होला भनेर हामीले अनुमान गर्ने विषय त भएन । तर, उहाँ (मिश्र)ले संसदीय समितिमा दिएको वयानलाई ध्यान दिने हो भने दुई जनाबीच धेरै पहिले नै यस्तो कुराकानी भएको होला भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।’

२१ पुस २०७६ को सार्वजनिक लेखा समितिको वैठकमा विज्ञ बनेर बोलाइएका मिश्रले सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी (इन ग्रुप) सँग सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा ठूलो रकमको घोटाला हुने ‘खतरा’ औंल्याएका थिए ।

उनको भनाइ थियो, ‘फ्रान्सेली कम्पनी पनि आपूर्तिकर्ता मात्रै हो । आफैं निर्माण गर्ने होइन । यो सक्षम कम्पनी पनि होइन । बरु सिधै निर्माणकर्ता कम्पनीसँग आयात गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपले करिब २७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न सकिने प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गराएको थियो ।

फ्रान्सेली कम्पनीको प्रस्तावमाथि कात्तिक महिनाको पहिलो साताबाट छलफपल शुरु भएसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा २ वटा जर्मन कम्पनीले पनि सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि संयुक्त रुपमा प्रस्ताव दर्ता गरे ।

जर्मनको सरकारी स्वामित्वको बुन्डेसड्रककेराई र निजी कम्पनी भेरियोसले संयुक्त रुपमा मन्त्रालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

पछिल्लो समय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनीको प्रस्तावमाथि संयुक्त रुपमा अध्ययन शुरु गरेको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीसहित बाहिरका केही ‘विशेषज्ञ’ सम्मिलित अध्ययन समूह बनाइएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी हरि बल्लभ घिमिरे सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित प्रस्तावमाथि छलफल जारी रहेको भएपनि के–कति कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् ।

‘सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि के–कति कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भन्ने जानकारी मसम्म आइपुगेको छैन । यद्यपि प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनिएको हो,’ सूचना अधिकारी घिमिरेले भने ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको २१ पुसको बैठकले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी आवश्यक कागजपत्रहरु सम्बन्धित निकायहरुबाट झिकाइ थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित सबै कागजातहरु संसदीय समितिमा पठाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘लेखा समितिले सबै कागजात झिकाएपछि हामीले अहिलेसम्म भएका सबै प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित दस्तावेज बुझाएका छौं,’ खबरहबको सम्पर्कमा आएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘सायज आज (फागुन ८ गते) बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा त्यसबारे कुनै निर्णय हुने थियो कि ?’

यद्यपि, सोमबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले भने सुरक्षण मुद्रण स्थापनासँग सम्बन्धित कार्य अर्को निर्णय नहुँदा सम्मका लागि स्थगित गर्न भनेर सरकारका नाममा निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सोमबारको बैठकमा सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग छलफल गरिएको थियो ।

जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का पर्ने पक्का ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय सेक्युरिटी प्रेस स्थापनको जिम्मा जर्मनका २ वटा कम्पनी पाउने लगभग पक्का भइसकेको थियो ।

जर्मनको सरकारी र निजी गरी २ वटा कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव नै स्वीकृत गरी जीटूजी (गभर्मेन्ट–टू–गभर्मेन्ट) प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी भएको थियो ।

तर, स्वीस कम्पनी केबीए–नोटासिसका प्रतिनिधि मिश्रले आफूले सञ्चारमन्त्रीसँग गरेको टेलिफोन कुराकानीको रेकर्ड सार्वजनिक गरिदिए ।

‘२७ अर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने गरी जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने गरी तयारी भएको हो । तर, मन्त्रीज्यूको अडियोले त्यसमा पनि असर पुर्‍याउने देखिन्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका अधिकृत भन्छन्, ‘सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने समग्र प्रक्रियामै त यसले असर गर्दैन होला । तर, अब अगाडि बढाइने प्रक्रियामा पनि धेरै प्रश्न भने उठ्ने देखिन्छ ।’

https://www.facebook.com/watch/?v=571518740111210

के हो सुरक्षण मुद्रण ?

सरकारले २०७३ सालमा नै राष्ट्रिय अस्तित्वसँग गाँसिएका बैंक नोट, राहदानी, हुलाक टिकट र राजश्व स्टिकरजस्ता विषयहरु छपाइका लागि सुरक्षण मुद्रण सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष (हालका अर्थमन्त्री) डा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा भएको अध्ययनपछि सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार (हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय) मातहत सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सरकारले ८ कात्तिक २०७३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको थियो ।

गठन आदेश जारी भएपछि बनेको समितिले काभ्रेको पानौतीमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाएको थियो ।

तर, त्यसबीचमा सरकार परिवर्तन भएपछि रोकिएको कार्य केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि अगाडि बढेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभइ सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि आन्तरिक रुपमै आशय पत्र पनि जारी भयो । उक्त आशय पत्रअनुसार फान्सको कम्पनी इन ग्रुप कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेको थियो । इन ग्रुप कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरपछि सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०७५ मा फ्रान्सको भ्रमण गरे ।

बाँस्कोटाकै भ्रमणका क्रममा फ्रान्सेली कम्पनीसँग एमओयूमा हस्ताक्षणर पनि भयो । तर, फ्रान्सेली कम्पनीसँग भएको एमओयूअनुसार प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेन । त्यसबीचमा गत कात्तिक महिनातिर मात्रै जर्मनका २ वटा कम्पनीको संयुक्त प्रस्ताव दर्ता भयो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले फ्रान्स र जर्मन कम्पनीको प्रस्तावलाई संयुक्त रुपमा अध्ययन गर्ने भनेर ‘अध्ययन समिति’ गठन गर्‍यो । अध्ययन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सेक्युरिटी प्रेस कुन कम्पनीलाई खरिद गर्ने भनेर निर्णय लिइने भनिएको थियो । जसको सम्पूर्ण जिम्मा मन्त्री बाँस्कोटाले पाएका थिए ।

तर, यसबीचमा बाँस्कोटाकै सक्रियातामा स्वीस कम्पनी केबीए–नोटासिसको पनि प्रस्ताव दर्ता गर्न लागियो । ‘केही महिना अगाडि स्वीस कम्पनीको पनि प्रस्ताव आएको थियो । यद्यपि दर्ता भने भएको थिएन,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘पहिले फ्रान्ससँग खरिद गर्ने भनेर निर्णय भयो, त्यसपछि जर्मन कम्पनी आयो । जर्मन कम्पनीको अध्ययन हुँदै गर्दा पुनः स्वीस कम्पनी आयो । यस्तो गर्दै जाने हो भने प्रेस नै स्थापना नहुने भनेर कर्मचारी बृत्तबाट विरोध हो । जसका कारण स्वीस कम्पनीको प्रस्ताव दर्ता भएको थिएन ।’

मन्त्री बाँस्कोटा र स्वीस कम्पनीका प्रतिनिधि मिश्रबीचको टेलिफोन कुराकानीको अडियोमा पनि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुका कारण उक्त प्रस्ताव अड्किएर बसेको सुन्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक भएको फोन कुराकानीको अडियोमा बाँस्कोटाले  कर्मचारीसँग कसले कुरा गर्ने भनेर मिश्रलाई सोधका छन् । मिश्रले तपाईंले नै कुरा गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रीलाई जवाफ दिएका छन् ।

मन्त्री बाँस्कोटाले मिश्रलाई भनेका छन्, ‘एउटा कुरा के नगर्नुहोस् भने यी मु… कर्मचारीलाई यस्तो कुरा गर्न लाग्यो भने यीनले हेप्छन् । त्यसकारण यो कुरामा तपाईं आफैं लाग्नुहोस्, कुरा बुझ्नुभो…’

जवाफमा मिश्रले भनेका छन्, ‘त्यसोभए म आफैं लाग्छु । उसले त बनाएर राखिसकेको छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अनौपचारिक कुराकानीका रुपमा जर्मन कम्पनीले बढी कमिशन दिने ‘लोभ’ देखाएपछि उसको प्रस्ताव स्वीकृत हुने अवस्थामा पुगिसकेको बताउँछन् । उक्त कुरा थाहा पाएका स्वीस कम्पनीका ठेकेदार मिश्रले मन्त्रीसँग ‘बदला’ लिन अडियो क्लिप सार्वजनिक गरेका हुन सक्ने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार जर्मन कम्पनी २७ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा १२ प्रतिशत रकम कमिसन दिन राजी भएको थियो । २७ अर्बको १२ प्रतिशतले ३ अर्ब २४ करोड जति हुन आउँछ ।

‘हामीले बुझेअनुसार जर्मन कम्पनीले बढी कमिसन दिने भएपछि स्वीस कम्पनीको प्रस्ताव अगाडि नबढाइएको हुन सक्छ । यद्यपि हामीले वास्तविक कुरा यहि हो भन्न सकिने अवस्था त छैन,’ खबरहबको सम्पर्कमा आएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘जे होस् यी सबै कुरा कमिसनको रकमकै कारण बाहिर आएको हो ।’