नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा स्वीकार्य छैन : भारत | Khabarhub Khabarhub

नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा स्वीकार्य छैन : भारत


७ जेठ २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा नस्वीकार्ने बताएको छ। नेपालले सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने द्विपक्षीय सहमतिविरुद्ध कार्य गरेको भन्दै नयाँ नक्सा अस्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया जनाएको हो।

बुधवार नेपालले सीमाभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा ती क्षेत्रहरू भारतीय भूभाग भएको दाबी गरिएको छ।

“नेपाल सरकारले आज नेपालको परिमार्जित नक्सा सार्वजनिक गरेको छ जसमा भारतीय भूभागहरू पनि परेका छन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यो एकतर्फी कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन।”

नेपालले आफ्नो भूमिलाई कृत्रिम रूपमा विस्तार गरेको आशय व्यक्त गर्दै श्रीवास्तवले भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको दुई दिनपछि नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो।

गत वर्ष भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा भारतीय सीमाभित्र ती क्षेत्र समावेश गरेको भन्दै नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो।

केही दिनअघि भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने बाटोको उद्घाटन गरेपछि नेपाली भूमि मिचिएको भन्दै नेपालमा विरोध भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ७ जेठ २०७७, बुधबार  १० : ०६ बजे

पाकिस्तानमा मनसुनी वर्षाका कारण सात जनाको मृत्यु, २७ घाइते

इस्लामाबाद– पाकिस्तानको पूर्वी पञ्जाब प्रान्तमा भारी मनसुनी वर्षाका कारण विगत

बमवर्षा, जीवित खोमेनेइ र मौनता !

एजेन्सी -इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खोमेनेइले बिहीबार (जुन २६)

सुनुवाइ समितिले थाल्यो प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविद्धका उजुरीमाथि छलफल

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध परेका

गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट पारित

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रदेशसभाबाट

शिक्षा समितिले जुटायो विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयमा सहमति

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय