काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका निर्णय संविधान विपरीत नभएको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री ढकालले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरु नागरिकको संवैधानिक हक तथा अदालतको फैसला विपरित नभएको बताएका हुन् ।

मन्त्री ढकालले संविधान र कानुन अनुसार नै कोरोना संक्रमतिको उपचार तथा कोरोना नियन्त्रणका लागि कार्यविधिहरु बनाइएको बताए ।

उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पुहँच सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार नै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्नेहरुका लागि शशूल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको बताए ।

उनले भने, ‘आफ्नै खर्चबाट उपचार गराउन सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि शशूल्क सेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ।’

उनले कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको शव स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको पनि जानकारी दिए ।

उनले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकार सँधै तयार रहेको पनि बताए । उनले कोरोना संक्रमणको महामारीको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा दशैँ तिहार लगायतका चाडपर्वहरु मनाउदा विशेष सावधानी अपनाएर मनाउनुपर्ने पनि बताए ।

उनले कोरोना विरुद्धको महामारीमा अग्रपंथिमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी प्रति सम्मान तथा बिरामीको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्पूर्ण नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी तथा समुदायबाट संचालित अस्पतालहरूलाई कोभिड–१९को परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको मन्त्री ढकालको भनाइ छ ।

मन्त्री ढकालका अनुसार अक्सिजन, आवश्यक औषधि तथा उपकरणहरूको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ठोस योजना सहित प्रभावकारी व्यवस्था मिलाएको छ ।

यस्तै देशभरी भेन्टिलेटर सहितको २६ सय आईसीयू तयारी अवस्थामा रहेका छन् र थप ४ सयको निर्माण भइरहेको छ ।
अक्सिजन र मनिटर सहितको ३ हजार ५ सय हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडी बढाइएको छ । यसले कोभिड– १९का सिकिस्त बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउने मन्त्री ढकालको विश्वास छ ।

उनले अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्पताल स्थापना गरी संचालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको र स्थानीय तहहरूमा कार्य शुरु पनि बताए ।

त्यसका लागि स्थानीय तहमा अस्पताल सेवका लागि ३ हजार २ सय ४५ बेड थपिने मन्त्री ढकालले बताए ।

त्यसैगरी, जिल्ला स्थित ५८ अस्पतालहरूलाई २५ र ५० बेडमा स्तरोन्नती गर्दा ९ सय २२ बेड, साबिकका ११ अंचल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई २ सय बेडको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्दा १ हजार ३५ बेड र प्रदेश स्थित ७ संघीय अस्पतालहरूलाई ५ सय बेडमा स्तरोन्नती गर्दा १ हजार गरी कुल जम्मा बेड सङ्ख्या ६ हजार २ सय २ बेड थप गर्ने कार्य अगाडि बढेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।

उनले सबै तहमा अस्पताल सेवा उपलब्ध हुनेछ, जसले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई थप सुनिश्चित गर्ने पनि बताए ।

मन्त्री ढकालले हालसम्म देशभरीका ४१ सरकारी तथा २१ वटा निजी प्रयोगशालाहरुबाट १३ लाख ९ सय १८ परीक्षण भएको मध्येमा २ लाख ३१ हजार ४ सय पाँच व्यक्तिहरूले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट शुल्क तिरी परीक्षण पनि जानकारी दिए ।

यस्तै कोभिडका लागि ७० वटा अस्पतालहरु तोकिएकोमा १७ अस्पताल निजी क्षेत्रका रहेको र देश भरीका सबै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले आफूसँग रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सबै प्रकारका बेडहरू कोभिड उपचार व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।

कोभिड बिमा वा स्वास्थ्य बिमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरुबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएकोमन्त्री ढकालले बताए ।

मन्त्री ढकालले सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७७।६।१९ गते कोभिड १९ को परीक्षण तथा उपचारसम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच बृद्धि गरिएको छ । सबै नागरिकहरूको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेको पनि बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका कोभिड–१९ का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरूका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ बताए ।

उनले विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपांग, ७० बर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

यस्तै आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिश गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचारको सम्पुर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री ढकालको भनाइ छ ।