काठमाडौं– चार महिनाको माथापिच्छीपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अन्ततः सभामुखको उम्मेद्वार टुंग्याएको छ ।

नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा लागे पनि तत्काललाई त्यसको लाभ प्रचण्डलाई मिलेको देखिएको छ । अर्थात पूर्बमाओवादी खेमा सभामुख पदको निर्णयमा पनि हावी भएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यबाट बिदा हुनै लागेका पूर्बमाओवादीका दुई सदस्यको स्थानमा पूर्बमाओवादीलाई अरु ५ जना थपेर ७ जना उम्मेद्वार समेत बनाउन राजी भएका प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख पद पूर्बएमालेमै राख्नका लागि गरेको भगिरथ प्रयत्न अन्तत्वगत्वाः सफल हुन सकेन ।

पूर्बमाओवादीले पाउने भन्दा बढी नै सदस्यलाई राष्ट्रियसभामा जाने मार्ग प्रशस्त गरेर भागबण्डाको राजनीति पार्टीभित्र सकिएको सन्देश दिन खोजे पनि सभामुखमा पूर्बमाओवादी समूहले नै निरन्तरता पाउँदा नेकपाभित्र महाधिवेशन अघि पूर्बसमूहको बैधता तोडिने अवस्था रहेन । बरु पूर्वसमूहको बर्को लगाउँदै आउँदो महाधिवेशनबाट एक नम्बर बरियतामा प्रचण्डको उदय सन्निकट बनाइरहेको छ ।

पार्टी एकताको डेढ बर्षसम्म भूमिकाविहिन अध्यक्ष रहेका प्रचण्डलाई नेकपाको ४ मंसिर ०७६ को बैठकले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको काममा केन्द्रित हुने निर्णय गरेपछि उनि पार्टीभित्र हावि हुँदै गएको घटनाक्रमहरुले पुष्टी गर्दै गएको छ ।

नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डलाई जोर पाइलटको उपमा दिइए पनि प्रचण्ड कोपाइलटको समेत अभ्यास गर्नबाट बञ्चित थिए । यस अर्थमा कि पार्टीको अन्तरिम बिधानको धारा १८ ‘झ’ मा उल्लेखित बैठकको अध्यक्षता संयुक्त रुपमा गर्ने व्यवस्थाको समेत अभ्यास गर्न प्रचण्डले डेढ बर्षसम्म अपवाद बाहेक पाउँदै पाएनन् ।

पार्टीले दोस्रो बरियतामै राखे पनि कार्यकारी भूमिका पाएको २ महिनामा प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीमाथी हावी देखिएका छन । मन्त्रीहरु हेरफेर गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहँदा नचाहँदै कतिपय मन्त्रीहरु फेर्न नसकेको तथ्य नकार्ने अवस्था छैन । मन्त्री बीना मगरदेखि शक्ति बस्नेत वा बर्षमान पुन नै किन नहुन प्रचण्डको आडभरोसा नरहेको भए सायदै यो बेलासम्म मन्त्रीकै रुपमा देखिन्थ्यो ।

राजनीतिलाई मिहिन ढंगले बुझेकाहरु बालुवाटारमा केन्द्रित भएको शक्ति बिस्तारै नजानिदो पाराले खुमलटारतिर विकेन्द्रित हुँदै गएको स्वीकार्छन । प्रचण्ड कार्यकारी भूमिकामा पुगेपछि खुमलटारतिर लाग्ने गरेको शीर्ष नेताहरुको लर्को यसको मानक बन्न सक्छ ।

अझ सातादिन अघि भैंसेपाटीस्थित बामदेव गौतम निवासमा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजि श्रेष्ठबीच भएको छलफललाई राजनीतिशास्त्री गोबिन्द गुरागाँई प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्ल्याउन भएको साटगाँठको संज्ञा दिन्छन ।

‘सम्भवत आफू एक्किएको अनुभुति गरेका प्रधानमन्त्री ओली उपयुक्त समयको पर्खाईमा छन, पूर्बमाओवादीलाई सभामुख सुम्पिएर एक कदम पछाडि हटेजस्तो देखिए पनि ओलीले चाडै दुई कदम फड्को मार्ने गरिको निर्णय लिनेछन’ उनले भने ।

रुखो भए पनि लोकतान्त्रिक चरित्र भएका ओलीले फौजदारी अभियोगले कलंकित बनेका अग्नि सापकोटालाई सभामुख स्वीकार्न बाध्य हुनुलाई बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले लेनदेन भएको आशंका गरेका छन ।

‘चार महिनासम्म प्रयत्न गर्दा पनि आफू अनुकुलको सभामुख बनाउन ओली असमर्थ हुनुको अर्थ उनको चाहानालाई संसदमार्फत पूरा गराउन अग्नि सापकोटा सहमत भएको हुनुपर्छ वा प्रचण्डले त्यसको सुनिश्चितता गरे’, अर्यालले भने ‘सम्भवतः एमसीसीको पक्षमा रहेका ओलीको त्यो चाहानालाई पूरा गराउन प्रचण्ड र सापकोटा राजी भएको हुनुपर्छ ।’

यदि त्यस्तो नभएर साच्चिकै ओली एक्लिदै गएको अवस्था हो भने उनको आपतकालिन राजनीतिक अवशानले सापकोटा सभामुखमा पदारोपण नहुँदैदेखि उनको दिनगन्ती शुरु हुने अधिवक्ता अर्याल दावी गर्छन ।

‘सापकोटाबिरुद्ध अझै पनि द्वन्दवकालमा ब्यक्ति हत्याको मुद्दा बिचाराधिन नै छ त्यसको दण्ड चलाउनकै लागि अहिलेसम्म मुद्दा किनारा लाग्न दिइएन् । ओलीलाई अप्ठ्यारो परिसक्दा सापकोटालाई सफाइ दिलाउन खोज्ने र नदिलाउनेहरुबीचको संघर्ष अझ बढी चर्किन्छ, त्यही बेला सापकोटालाई जेल नपुर्‍याउला भनेर आंकलन गर्न सकिने अवस्था छैन’ अर्यालले भने ।

सभामुखका उम्मेद्वार बनाइएका सापकोटाबिरुद्ध काभ्रे छत्रबाँझका अर्जुन लामाको हत्या गरेको अभियोगको मुद्दा बिचाराधीन छ ।

यो मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सुल्झाउन दलहरु सहमत भए पनि अधिकारवादीहरुले सर्बोच्च अदालतले संबैधानिक इजलाशमार्फत टुंग्याउन दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिदै आएका छन । यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म सभामुख बन्न लागेका सापकोटाले त्रासरहित भएर काम गर्न सक्नेमा समेत शंसय व्यक्त हुन थालेको छ।

शाब्दिक र प्राविधिक रुपमा पार्टी एक भए पनि भावनात्मक एकता अझै भइनसक्दा पूर्बसमूह एक अर्काबिरुद्ध तेजोबधमा उत्रिने यो संगै अर्को खतरा पनि बढेको छ ।

एकतापूर्ब भएको भागबण्डाकै आधारमा रिक्त भएका वा हुने पदमा पनि तत्/तत् समूहकै व्यक्ति उत्तराधिकारीको रुपमा नियुक्त हुनुपर्ने दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुको अभिव्यक्तिले नेकपाका अध्यक्षद्वयले सिंगो पार्टीको नभई पूर्बसमूहकै नेतृत्व गरिरेको छनक दिन्छ ।

यसलाई सभामुखका लागि अध्यक्षद्वयले आफूले प्रतिनिधित्व गरेकै समूहको व्यक्तिमा लिएको अडानले समेत एक हदस्म पुष्टाई गरिदिएको छ ।