काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइनु संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन पेस भएका छन् ।

तर, ती रिट अदालतमा दायर गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने अझै निर्णय भएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित तीन जना अधिवक्ताले पेस गरेको छुट्टा छुट्टै रिटमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिनु जनताको अभिमतको अपमान हो भनिएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो । प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो,’ त्रिपाठीले पेस गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई मनोनित गरिएको हो ।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइनु जनअभिमतको गम्भीर अपमान हुनुका साथै संविधानको धारा २ को स्पष्ट उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ । धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान गरेको भए पनि त्यसको प्रयोग विवेकहीन तथा स्वेच्छाचारी ढंगले हुन नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।