पितृसत्ताले समाजका हरेक संरचनामा पुरुष प्रधानताको परिकल्पना गर्छ । जसको कारण महिला अस्तित्व र स्वीकार्यता दोश्रो दर्जाको रुपमा राखिएको हुन्छ ।

फलस्वरूप समाजका हरेक सामाजिकीकरणका एकाईहरु पनि पुरुष प्रधानमुखी बन्दै जान्छन् । अनि पुरुषलाई नियन्त्रक र निर्णयकर्ताको रुपमा स्थापित गर्छ । यही सोचले महिलालाई पुरुषको सहायक अनि स्वतन्त्र रुपमा क्षमता बिहिन हुन्छ भन्ने अवधारणाको जन्म गराउँछ ।

जसको प्रभावबाट व्यक्तिको सोच निर्माणमा यति प्रभाव पर्छ कि सामान्य रुपले उसले विभेद देख्न र महशुस गर्न नै सकेको हुदैन । यहि कारण हो कि ब्रत गर्ने, नियम निष्ठा मान्ने र आस्थाका केन्द्रहरुमा धाउने महिलाको संख्या धेरै भए पनि पादरी, पुजारी र मौलवीका रुपमा महिला नदेखिदा हाम्रो मनमा कहिल्यै प्रश्न नै उब्जदैन किनकी यो सब प्राकृतिक झैँ लाग्छ ।

बोक्सीको रुपमा सम्झिदा महिला अनुहार अगाडी आउँछ भने धामीको चित्र कोर्दा पुरुष नै भेटिन्छ । बिद्यालय तहका कक्षा कोठाहरुमा सरसफाई कार्य गर्नेमा महिलाहरु देखिए पनि प्रधानाध्यापक र क्याम्पस प्रमुखको रुपमा महिला नदेख्दा केहि अचम्म लाग्दैन ।

केहि महिना अगाडी चुनाब ताका पोखराबाट उम्मेदवार बनेकी विद्या भट्टराईसँग अन्तर्वार्ता लिने क्रममा राष्ट्रिय स्तरका एक मिडियाको एउटा प्रश्न, तपाई चुनाब लड्न परिवारलाई सोध्नु भो ? अर्थात् परिवारको साथ र समर्थन छ ?

त्यस्तै अहिले निवर्तमान उपसभामुख डा.शिव माया तुम्बाहाङफेले आफ्नो राजीनामाको सन्दर्भमा नेकपाका दुवै अध्यक्षहरु समक्ष आफ्नो स्पस्ट अडान सहितको धारणा राख्दा यी बोली उनका हुँदै होइनन् कताबाट कुन शक्तिको जोडबल छ भन्ने टिक्का टिप्पणी र विश्लेषण भए ।

अनि परोक्ष रुपमा सभामुख पदका लागी पुरुष पात्र मात्रै उपयुक्त हुने सोचले जसरी सार्वजनिक भए पनि तिनले राजीनामा दिए मात्रै संसद सुचारु गर्न निकास निस्किने भनि पार्टी र स्वयम प्रधानमन्त्री समेतको अवधारणा आयो ।

नेकपाका अध्यक्षहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुवैले राजीनामा दिन गरेको आग्रहलाई विश्लेषण गर्दा एउटा त के स्पष्ट हुन्छ भने यी राजनीतिक दलहरु कागजमा जति नै उदारवादी, समावेशी शब्दहरु भरे पनि ब्यबहारमा तिनका सोच पूर्णत पितृसत्ताले निर्देशित छ ।

बास्तवमा समाज रुपान्तरण गर्ने हो र सहि अर्थमा समृद्ध नेपालको कल्पना गर्ने हो भने सरकारले पितृसत्तात्मक सोचबाट समाजलाई निकाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ । त्यसका लागि पथमत पर्याप्त संख्यामा निर्णायक तहमा महिलाहरुलाई राखिनु पर्छ ।

यसका केहि उदाहरणहरु जस्तो कि महत्वपूर्ण छलफलहरुमा महिला सहभागिता नगराईनु, संसदमा महिलाले उठाएका बिषय महत्वका साथ न सुन्नु । अरु त अरु नेकपाको सचिवालय संरचना मै समेत शुन्य महिला प्रतिनिधित्वले तिनको मानसिकता बारे थप स्पष्टता दिन्छ ।

एकछिन सोचौ माथिका दुवै परिदृश्यमा महिलाका ठाउँमा पुरुष भएका भए प्रश्न र परिवेश उही हुन्थ्यो ? सात दशकको संघर्षमा महिला कहाँ चुके ? के अहिलेको उपलब्ध राजनीतिक परिवर्तनहरु महिलाको साथ र समर्थन बिना सम्भव थियो ?

पञ्चायतकालदेखि अहिलेको गणतन्त्र सम्मको लडाईमा सँगै हिँडेका, अंगभंग भएका र जीवन समेत गुमाएका महिला योद्दाहरु प्रति यो अपमान होइन ? आखिर किन र कहिले सम्म एक महिलाको क्षमता भन्दा पनि पुरुषका निर्णय महत्वपूर्ण ठानिन्छ ?

कुनै पनि प्रणाली जुन जन्मको आधारमा गरिने विभेद माथि आधारित हुन्छ त्यसलाई परिमार्जन र परिवर्तन गर्न गराउन राजनीतिक दल अगाडी आउनुपर्छ । अनि सरकारका नीति, निर्देशन र कार्यन्वयन पक्ष सम्बेदनशिल भई विभेदरहित समाज निर्माण गर्ने तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।

बिडम्बना नै भन्नु पर्छ बिगतदेखि वर्तमान सम्मका सत्ता र प्रतिपक्षी पितृसत्तात्मक मानसिकताले यसरी गुंज्रिएका नेतृत्व तहले महिला सहभागितालाई महत्व दिएको देखिन्न । यहाँ सम्म कि संविधानको मर्म विपरीत तिनका हरेक सोच र कार्य पितृसत्ता टिकाउने तर्फ मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । यो कुनै एउटा राजनीतिक दलको चरित्र होइन महिलालाई निर्णायक पद दिने सवालमा प्राय: सबै राजनीतिक दल उस्तै उस्तै छन ।

नेपालको बिगतदेखि वर्तमानसम्मको राजनीतिक संस्कार नियाल्ने हो भने महिला सहभागितालाई चुनाबी एजेन्डा बनाईए पनि निर्णायक पदको भागबन्डा पुरुषहरु माझ मात्रै गरिएको देखिन्छ । जस्तो कि कांग्रेसको पालामा ६२/६३ तिरको आन्दोलनमा एक सशक्त उपसभामुखको भूमिका निर्वाह गरेकी चित्रलेखा यादव जसको सुझबुझ र क्षमता कै कारण संसदको पुनर्स्थापना सम्भव भएको थियो ।

तर महिला भएकै कारण उनलाई सभामुख बन्ने मौका दिईएन । जनआन्दोलनको सफलता पश्चात उनकै अध्यक्षतामा बैठक बस्यो तर सभामुखको रुपमा नेतृत्व दिने पुरुष पात्र मात्रै उपयुक्त ठानियो । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलहरु भित्र सक्षम महिलाको कमी छैन, तर मुख्य समस्या पुरुष प्रधान मानसिकताको हो ।

नेपालको राजनीतिमा बिगतदेखि वर्तमानसम्म जुन किसिमले आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउदो छ । त्यसमा कतै न कतै निर्णायक तहहरु एक निश्चित पुरुष समुहको वरिपरी मात्रै भै राख्नु पनि एक कारण हुन् सक्छ ।

जहाँ महिला नेतृत्व स्वीकार्नु भनेको ग्लानी र लज्जाबोध जस्तो रुपमा लिइन्छ । धेरै टाढा किन जाने नेपालमा संघीयता ल्याए पश्चात सातै प्रदेशमा मुख्य मन्त्री बनाईयो जहाँ एक जना पनि महिला अटाएन् । त्यस्तै दुई बर्ष अगाडी मात्रै नेकपाको एक सक्षम नेतृ अस्टलक्ष्मी शाक्यलाई गरिएको व्यवहार कम अपमानजनक थिएन ।

यो सबै अवस्थाले के चित्रण गर्छ भने राजनीतिक संरचना त बदलियो तर नेतृत्व दायी भूमिकामा बस्नेहरुको मानसिकता बदलिन सकेन् । चाहे जुन सुकै ठूला राजनीतिक दलका कुरा गरौ तिनका लागी महिला भनेको कठपुतली मात्रै हुन् । जसलाई राजनीतिक स्वार्थको लागी समय अनुसार प्रयोग गरिन्छ ।

चुनाब जित्ने सम्भावना बलियो भए त्यहाँ उभ्याइन्छ तर जीत पश्चात पुन: भागबन्डाको राजनीतिमा तिनलाई धेरै पर लखेटिन्छ । यदी तिनी अरु पुरुष पात्र भन्दा बढी सक्षम छन भने त झनै निर्णय गर्ने ठाउँमा राख्दै राख्दैनन् ।

नेपालको राजनीतिमा बिगतदेखि वर्तमानसम्म जुन किसिमले आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउदो छ । त्यसमा कतै न कतै निर्णायक तहहरु एक निश्चित पुरुष समुहको वरिपरी मात्रै भै राख्नु पनि एक कारण हुन् सक्छ ।

केहि दिन अगाडी अमेरिकी पूर्बराष्ट्रपति बाराक ओबामाको मनन योग्य भनाई, ‘भ्रस्टाचार निर्मुल गर्नु छ भने प्रमुख निर्णायक पदहरुमा महिलालाई राख्नु पर्छ,’ खुब भाइरल भएको थियो । बिभिन्न प्रतिवेदनहरुले समेत देखाऊछ यदी महिलालाई अवसर दिने हो भने नैतिकताका साथ प्रभावकारी रुपले जिम्मेवारी निभाउछन् ।

त्यसैले बास्तवमा समाज रुपान्तरण गर्ने हो र सहि अर्थमा समृद्ध नेपालको कल्पना गर्ने हो भने सरकारले पितृसत्तात्मक सोचबाट समाजलाई निकाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ । त्यसका लागि पथमत पर्याप्त संख्यामा निर्णायक तहमा महिलाहरुलाई राखिनु पर्छ ।

जसले एकातिर समाजमा सक्षम महिला मोडलले अरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्छ भने अर्को तिर पुरुष भएर जन्मे कै आधारमा बिज्ञ हुने सोचबाट समाजलाई बाहिर निकाल्छ । फलस्वरूप कर्म प्रधानताले प्रश्रय पाउँदै जान्छ र यसको असर राजनीतिक दलहरुलाई पनि सकारात्मक नै पर्छ ।

किनकी आउदो चुनाबको जोहोको धपेडी गर्नु पर्दैन सिर्फ राम्रो काम तर्फ केन्द्रित भै दिए पुग्छ । सक्षम नागरिकले कुनै प्रभावमा नपरी आफै स्वबिबेकले सक्षम नेतृत्व चयन गर्छ । आखिर राजनीति गर्नुको अन्तिम लक्ष्य भनेको समाजबाट अन्याय र विभेद हटाई समाजलाई सक्षम बनाउनु नै होइन र ?