काठमाडौँ– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को खर्च विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ, प्रतिभा उप्रेती, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्माले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा यो परमादेश जारी गरेको हो।

आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले जारी गरेको परमादेशमा भनिएको छ, ‘महामारी वा कुनै दैवीप्रकोप परेको अवस्थामा नागरिकले असल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वका लागि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने दायित्व तीनै तहका सरकारले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

परमादेशमा एकीकृत रुपमा सूचना संकलन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गरी कोही व्यक्तिले सूचना माग्न आएमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याइ सूचना दिने व्यवस्था गर्नू गराउनू भनिएको छ ।

संक्रामक रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा विपद् परेको अवस्था वा त्यस्तै प्रकृतिको जटिलता भएको अवस्थामा विस्तृत, वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक सूचनाद्वारा नै विपत्तिसँग जुध्न सकिने कुरालाई मध्यनजर गर्दै कोरोनामा खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्न परमादेश जारी भएको हो ।

सरकारले कोरोना रोकथाम तथा ब्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत १० अर्ब रकम खर्च भएको भनी संसदमा भनेकाले सो रकम के-कुन शीर्षकअन्तर्गत खर्च गरियो भन्दै नेपालको संविधानबमोजिम सूचना माग्न जाँदा इन्कार गरेकाले रिट दायर गरिएको थियो ।