काठमाडौं– कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया शुरु भएको १ वर्ष भइसकेको छ । गत वर्षको पुस ९ गतेदेखि शुरु भएको समायोजनको प्रक्रियाले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन भने झन जटिल बन्दै गएको ।

कर्मचारी समायोजन शुरु भएको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म तोकिएको ठाउँमा कर्मचारी खटाउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा अहिले पनि समायोजनको समस्यासँग सम्बन्धित गुनासो लिएर आउने कर्मचारीको भिड देख्न सकिन्छ ।

आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमूख एवं प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठको कार्यकक्षमा समायोजन सम्बन्धी समस्या लिएर आउने स्वास्थ्यकर्मीको भिड थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु आफूले चाहेको क्षेत्रमा कहाँ दरबन्दी खाली छ भनेर बुझ्दै थिए ।

‘आफूले चाहेको ठाउँमा पहिला दरबन्दी नै खाली छैन रे, रोजेको ठाउँमा परेन भनेर गुनासो गरियो, अब फेरि कहाँपर्छ थाहै छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेटिएकी एक स्वास्थ्यकर्मीले भनिन्, ‘सुगम क्षेत्रमा अरुले ठाउँ लिइसके । अब त रोज्ने ठाउँ नै विकट क्षेत्र मात्र छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन प्रक्रिया बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यद्यपि, टुंगोमा पुग्ने विषयमा भने उनी पनि यकीन साथ जवाफ दिन नसक्ने बताउँछन् ।

कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट जनाउँदै स्वास्थ्य सेवाका ८ हजार कर्मचारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गुनासो गरेका थिए । तीमध्ये हालसम्म ३ हजार स्वास्थ्यकर्मीको मात्र गुनासो सम्बोधन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बाँकी रहेका ५ हजार गुनासोमा १ हजार गुनासो मात्र सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए ।

‘हामीकहाँ ८ हजार स्वास्थ्यकर्मीले समायोजनको विषयमा गुनासो गरेका थिए । तीमध्ये अझै ५ हजार गुनासो बाँकी नै छ । ४ हजार स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो त सम्बोधन नै गर्न नसकिने अवस्था छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अब हामीले १ हजार कर्मचारीको मात्र गुनासो सम्बोधन गर्न सक्छौं । अरु गुनासो सम्बोधन गर्न सकिँदैन ।’

सम्बोधन हुन नसक्ने ४ हजार गुनासोमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले विटक क्षेत्रमा समायोजन भएको भन्दै सुगम क्षेत्रमा समायोजन गरिदिन गुनासो गरेका छन् । तर, ती कर्मचारीले समायोजन हुन चाहेको क्षेत्रमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेकाले ती गुनासो सम्बोधन गर्न नसकिने श्रेष्ठले बताए ।

‘धेरैजस्तो गुनासो अहेब, हेल्थ असिस्टेन्ट, अनमी, स्टार्फ नर्स, वैद्य, कविराज, ल्याब टेक्निसियनहरुको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ठूलो संख्याको गुनासो काठमाडौं लगायत सुगम क्षेत्रमा समायोजन हुनुपर्ने मागसँग सम्बन्धित छ । तर ती क्षेत्रमा दरबन्दी खाली छैन । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेर उनीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न त मिल्दैन । त्यसैले अब १ हजारको गुनासो मात्र सम्बोधन हुनसक्छ ।’

समायोजनले प्रदेश अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा !

कर्मचारी समयोजनमा अघिकांश स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन स्थानीय तहमा गरिएको छ । तर, समायोजन प्रक्रियाको शुरुवाती चरणमै स्थानीय तहको आवश्यकता र सेवा प्रवाहको अवस्थालाई ख्याल नगर्दा कुनै ठाउँमा अनावश्यक कर्मचारी पुगेका छन् भने कुनै ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नै रित्तो छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सेवाप्रवाह र विशेषज्ञता अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई वैज्ञानिक ढंगले समायोजन नगर्दा प्रदेश मातहतमा रहेका अस्पतालहरु स्वास्थ्यकर्मी विहीन बन्न पुगेका छन् । जसले गर्दा प्रदेश मातहतका अस्पतालहरु बन्द हुने अवस्थमा पुगिसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘समयोजन गर्दा सबै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइयो । प्रदेश र संघमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि स्थानीय तहमा पुगे । जस्तै, एनेस्थेसिस्ट, स्टार्फ नर्सहरु स्थानीय तहमा पुगेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहमा उनीहरुको काम छैन । तर प्रदेशका अस्पतालमा उनीहरु नभएर सेवाप्रवाहमा समस्या देखिएको छ, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा केही प्रदेश अस्पताल त बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’

कस्तो समस्या सम्बोधन हुन्छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार दरबन्दी खाली भएको स्थान रोज्ने स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो मात्रै सम्बोधन हुनसक्छ । यस्तै स्थानीय तहमा समायोजन भएका, तर प्रदेश तथा केन्द्रमा आवश्यक पर्ने विज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनको समस्या पनि सम्बोधन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीयमा कर्मचारी पुगे, तर उनीहरुको माग केन्द्र वा प्रदेश अस्पतालमा छ । उनीहरुको गुनसो पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

विकट क्षेत्रका गाउँपालिकामा दरबन्दी खाली !

कर्मचारी समायोजनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निम्त्याएको अर्को समस्या हो विटक क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव ।

समायोजनमा आफ्नो घरपायक वा आफूले रोजेको क्षेत्रमा समायोजन हुन पाइने भएपछि स्वास्थ्य सेवाका अघिकांश कर्मचारीले सुगम क्षेत्रलाई रोजे ।

समायोजनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयोजन प्रक्रिया शुरु गर्दा स्वास्थ्यमा भएको दरबन्दीको अवस्थाको ख्यालै नगरी समायोजन सूची सार्वजनिक गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन सूची अवैज्ञानिक ढंकले सार्वजनिक गरिएको दाबी गर्छन् ।

जसले कतै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भए भने कतै दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नै पुगेनन् । कतिपय विकट गाउँपालिकामा त स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीअनुसार एकजना पनि कर्मचारी समायोजनमा परेका देखिँदैनन् । ती गाउँपालिकाहरु स्वास्थ्यकर्मी विहीन नै बनेका छन् ।

विकट क्षेत्रका गाउँपालिकाहरुमा धेरै जसो अनमी पदका कर्मचारीहरुको दरबन्दी खाली छ ।

अनमी खाली भएका गाउँपालिका

–मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, मनाङ
–नार्पाभुमि गाउँपालिका, मनाङ
–वसावरीया गाउँपालिका, पर्सा
–पर्सा गाउँपालिका, पर्सा
– साइपाल गाउँपालिका, बझाङ
–अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला
–छार्काताङसोङ गाउँपालिका, डोल्पा
–बाह्रगाउँ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका, मुस्ताङ

समायोजनमा स्वास्थ्यकर्मीले सुगम क्षेत्र रोजेपछि मनाङ, मुस्ताङ डोल्पा, हुम्ला र बझाङका केही गाउँपालिकाहरुमा अनमीको दरबन्दी खाली छ ।

मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा १५ जना र नार्पा भूमि गाउँपालिकामा ५ जना अनमीको पद रिक्त अवस्थामा छ । बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा ३ जना अनमीको दरबन्दी रहेकोमा ३ वटा पदमै दरबन्दी खाली छ ।

५/५ जना अनमीको दरबन्दी रहेको हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका, डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा अनमीको सबै दरबन्दी रिक्त छ । ९/९ जना अनमीको दरबन्दी रहेको पर्साको वसावरीया गाउँपालिका र पर्सा गाउँपालिकामा पनि सबै अनमी पद रिक्त छ ।

यस्तै, मुस्ताङको बाह्रगाउँ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकामा ९ जनाको दरबन्दी भएपनि त्यो रिक्त छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय तहमा रिक्त रहेको दरबन्दीमा स्थानीय तहले करार सम्झौतामा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहमा खाली रहेको दरबन्दीमा खासै समस्या आउँदैन । स्थानीय तहले करारबाट नियुक्त गर्न सक्छ ।’