सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको केही समयमै राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी गरेको सूचना सार्वजनिक भयो ।

अध्यादेश जारीभएसँगै कोरोना संक्रमणको त्रास र चर्चाकाबीच राजनीतिक चर्चा परिचर्चा शुरु भयो । महामारीको समयमा अध्यादेश जारी गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

अध्यादेशको विरोधमा विपक्षीहरु एक ठाउँमा उभिए । बुधवार नेपाली कांग्रेससहितका दलले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

अध्यादेशका बारेमा प्रधानमन्त्रीले बचाउ गर्दै आएपनि नेकपाभित्र यसले फुटको शंशय उत्पन्न गराएको छ । नेकपाका २० जना स्थायीसमितका सदस्यले बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई पत्र नै लेखेका छन् । अध्यादेशको विरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्का अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

अध्यादेश जारी भएसँगै लामो समयदेखि अलमलमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपालबीच मध्यरातमा एकता भएको छ ।

यसैबीच सरकाले जारी गरेका अध्यादेशको संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाका विषयमा हामीले कानूनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, अधिवक्ता त्रिपाठीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश

सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ । दुई अध्यादेशलाई संवैधानिक रुपमा कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

संवैधानिक हिसाबले हेर्दा यो संविधानसँग गरिएको गम्भिर धोकाधडी हो । संविधानको मर्म, अक्षर र भावना कुल्चेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ ।

पहिलो कुरा के भने संविधानको धारा ११४ को जुन बन्दोबस्त गरिएको छ । त्यो भनेको अपवादको धारा हो । यो असाधारण व्यवस्था हो । सामान्य परिस्थितीमा यसको प्रयोग हुने धारा यो होइन ।

संसद अधिवेशन नचलेका बेलामा कुनै कल्पना नगरेको परिस्थिती सिर्जना भयो, जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो भने मात्रै यो धारामार्फत अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था हो ।

राजनीतिक दललाई विभाजन गर्नलाई सहजीकरण गर्ने जुन अध्यादेश आएको छ यो प्रथम दृष्टिमा कपटपूर्ण छ । वदनीयतपूर्ण छ । यो संविधानको प्रावधानहरुको गम्भिर दुरुपयोग हो

संवैधानिक लोकतन्त्रमा कानून बनाउने अख्तियारी भनेको व्यवस्थापिकालाई मात्रै हुन्छ भनेर विश्वास गरिन्छ । कार्यपालिकाको काम भनेको कानून बनाउने होइन । कार्यपालिकाका लागि समानान्तर रुपमा कानून बनाउने अधिकार हुँदैन ।

कोरोनाका विषयमा अध्यादेश ल्याएको भए मिल्ने अबस्था थियो । अहिले हामीसँग रहेको संक्रामक ऐन, २०२० पूर्ण छैन । त्यसैले कोरोना नियन्त्रणका सम्बन्धमा सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा तर्कसंगत हुनसक्छ । तर राजनीतिक दललाई विभाजन गर्नलाई सहजीकरण गर्ने जुन अध्यादेश आएको छ यो प्रथम दृष्टिमा कपटपूर्ण छ । वदनीयतपूर्ण छ । यो संविधानको प्रावधानहरुको गम्भिर दुरुपयोग हो ।

असाधारण परिस्थितीका लागि व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा १ सय १४ लाई एउटा पार्टीको कुनै गुटका स्वार्थलाई पूरा गर्नका लागि अध्यादेश आएको छ । जुन अत्यन्त खतरनाक छ ।

सबै दल मिलेर जानुपर्नेमा अध्यादेशले पार्टीभित्र विभाजनलाई सहजीकरण गर्ने र राजनीतिमा व्यापारीकरण शुरु हुन्छ । अब कुनै पनि दल सुरक्षित छैनन् । सांसदहरुको किनबेच पनि हुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन समेत यही अध्यादेशको प्रयाग गर्नेछन् ।

यो अध्यादेश संविधानविपरित हो भन्ने तपाईको धारणा ?

हो । यसले संविधानको मृत्युको सबैभन्दा ठूलो कारण यही नै हुन्छ । मुलुकलाई गम्भिर राजनीतिक दुर्घटनातर्फ धकेल्छ । राजनीतिक दल भनेका लोकतन्त्रका प्रमुख औजारहरु हुन् । अध्यादेशमार्फत् राजनीतिक दललाई तोडफोड गरेर मुलुकमा अस्थिरताको, अराजकताको, खरिद विक्रीको राजमार्ग खुल्ला गर्न खोजिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्मविपरित हुनेगरी दल विभाजनको बाटो सजिलो बनाइदिनुभयो । यसले सरकार, राजनीतिक दल र संविधानलाई समेत अस्थिरताको बाटोमा लैजाने काम गर्छ । यो आत्मघाती बाटो हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी महत्वाकांक्षा र शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रीकरण गर्ने चाहनाका कारण यस्तो अबस्था आयो । जुन इतिहासले क्षमा गर्नेछैन ।

संविधानले स्थिरता कायम होस् भनेर सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नमिल्ने, एउटा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएर अस्विकृत भएपछि अर्को प्रस्ताव एकवर्षसम्म ल्याउन नमिल्ने लगाएतका बन्दोबस्त गरेका छ नि । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्मविपरित हुनेगरी दल विभाजनको बाटो सजिलो बनाइदिनुभयो । यसले सरकार, राजनीतिक दल र संविधानलाई समेत अस्थिरताको बाटोमा लैजाने काम गर्छ । यो आत्मघाती बाटो हो ।

नेकपा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश नेकपाका लागि लक्षित नभएर सान दलका लागि हो भनेर व्रिफिङ गरेको समाचारहरु आइरहेका छन् । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

यो भन्नु पनि गम्भिर संवैधानिक अनैतिकता र वेइमानी हो । म अरु राजनीतिक दललाई यसको प्रयोग गर्छु भन्नु कपटपूर्ण र घातक छ । लोकतान्त्रिक नेतृत्वले यस्तो भन्न मिल्छ ? कुनै पनि राजनीतिक दललाई टुक्रा पार्नेजस्तो गैरराजनीतिक व्यवहारका लागि ल्याइएको हो लोकतन्त्र ? नेकपाभित्र अध्यादेशले गम्भिर राजनीतिक ध्रुविकरण शुरु भइसकेको छ ।

नेकपा पार्टी नफुटेपनि प्रचण्ड र माधव नेपालहरुको तेजोबध गर्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शुरु भइसकेको छ । अध्यादेशका कारण नेकपाभित्र समेत फुट शुरु हुने लक्षण देखिन थालेको छ ।

नफुटेपनि प्राविधिक रुपमा एउटै रहेपनि विभाजनको राजमार्ग तयार भयो । पार्टीभित्र रहेका आफ्ना विरोधीहरुलाई ओलीले तिमीहरुमा आत्मसम्मान छ भने बाटो लागे हुन्छ भन्नुभएको हो, स्पष्ट छ नि ।

सर्वोच्च अदालतमा अध्यादेशका विषयमा रिट दर्ता हुन पनि सकेन, यसको अन्य कुनै परीक्षण गर्ने अबस्था बन्छ त ? संसदको अधिवेशन पनि अन्त्य भइसकेको छ ?

कोरोनाका कारण सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यकबाहेकका मुद्दामा सुनुवाई नगर्ने भनेका कारण अदालतले रिट नलिएको होला । म आफैले धेरै रिटहरु राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको छु । अदालतले पनि यो विषयमा केही निकास दिनसकेको भए हुन्थ्यो ।

औपचारिक रुपमा यो संविधानक विघटनको प्रक्रिया शुरु भयो । संविधानसँग बाझिने गरी संसदले पनि कानून बनाउन मिल्दैन । संविधानको धारा २८४ को जुन बनोट छ । त्यसलाई नै प्रभावित पार्नेगरी यो अध्यादेश आएको छ

संविधानको अभिभावक भएका कारण सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या त गरिहाल्छ । यसको समाधान भनेको अब सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनु नै हो । त्यसकारण जतिसक्दो छिटो सरकारले यो अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्छ ।

अब अर्को अध्यादेशका विषयका कुरा गरौंन, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश । यसका बारेमा तपाईको धारणा के छ ?

यो भनेको औपचारिक रुपमा यो संविधानक विघटनको प्रक्रिया शुरु भयो । संविधानसँग बाझिने गरी संसदले पनि कानून बनाउन मिल्दैन । संविधानको धारा २८४ को जुन बनोट छ । त्यसलाई नै प्रभावित पार्नेगरी यो अध्यादेश आएको छ ।

सरकारले संविधानको व्यवस्था र त्यसको मर्मविपरित हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु भनेको संविधानको औपचारिक रुपमा अवसानतर्फ लैजानु नै हो । संवैधानिक आयोगहरु भनेका स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यसको नियुक्तीको प्रक्रिया पनि संवैधानिक परिषद्बाट हुने र हटाउन पनि महाअभियोग मात्रै लगाउनुपर्ने जुन व्यवस्था छ नि यो भनेको सरकार कतै स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्न खोज्यो भने त्यसलाई रोक्नका लागि भनेर हो । यो संविधानले परिकल्पना गरेको सुरक्षा कबच पनि हो ।

लोकतन्त्र भनेको चेक एण्ड व्यालेन्स पनि हो । शक्तिको प्रयोग विवेकसम्मत र औचित्यपुर्ण रुपमा हुनुपर्छ । अध्यादेश जारी गर्दा पनि एउटा तर्कको, औचित्यको र विवकेपुर्ण तरिकाले मात्रै कानून बन्नसक्छ ।

विपक्षी दलको सहभागीता विना पनि संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तीका लागि बाटो खोलिएको छ, यसलाई के भन्ने ?

हो । विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितीमा पनि संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ती गर्ने जुन व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । यो भनेको त राज्य पूरा कब्जा भयो नि । संसदमा नेकपाको बहुमत छ, अदालतहरुमा समेत उहाँहरुले भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गर्नुभएको छ । आयोगहरु समेत कब्जा गरेपछि पूर्ण रुपमा अधिनायकवाद भइहाल्यो नि ।

विधिको शासन, लोकतन्त्र र प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने बाटोको शुरुवात अध्यादेश हो । एक व्यक्तिको पूर्ण अधिनायकवादतर्फ मुलुक जाने अबस्था सिर्जना भयो

प्रतिपक्षी दलको जुन स्पेस दिएको थियो । संविधानले संवैधानिक परिषद्मा । त्यो पनि ओलीजीले बन्द गर्नुभयो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पद भनेको अख्तियार हो । त्यहाँ उहाँहरुले आफ्नो निकटका व्यक्ति नियुक्त गर्ने तयारी पनि हो ।

अब भनेको प्रधानमन्त्रीजीले आफ्ना विरोधी सबैलाइए भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइदिनका लागि बाटो समेत सहज भयो । कुनै पनि नेतालाई राजनीतिक रुपमा आरोप लगाए वा सरकारले केही गरे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेर्ने गर्छन् । तर भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइदिएपछि त कसैले पनि पक्ष लिने विषय भएन ।

अख्तियारले विपक्षी र आफ्नो पार्टीभित्र पनि तह लगाउने बाटो खोल्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी हो । सबै संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्नो निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर राज्य कब्जा गर्ने सरकारको तयारी हो ।

संविधानको अक्षर र प्रावधानहरु जस्ताका तस्तै रहेको जस्तो देखिएपनि संविधानलाई यसले चीरहरण गरेको छ । विधिको शासन, लोकतन्त्र र प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने बाटोको शुरुवात अध्यादेश हो । एक व्यक्तिको पूर्ण अधिनायकवादतर्फ मुलुक जाने अबस्था सिर्जना भयो ।