पूर्वडीआइजी कोइरालालाई जेलमुक्त गराउने फैसलाविरूद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता « Khabarhub

पूर्वडीआइजी कोइरालालाई जेलमुक्त गराउने फैसलाविरूद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता


८ श्रावण २०७७, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइरालालाई जेलमुक्त गराउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध सरकारी वकिलले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

पत्नी हत्याको अभियोगमा ८ वर्ष जेल बसेर कोइराला बिहीबार जेलमुक्त भएकै दिन सर्वोच्चको उक्त फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमै निवेदन दर्ता भएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरे अनुसार सरकारी वकिलले बिहीबार फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलका अनुसार कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलले पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पूर्वडीआईजी कोइरालालाई यसअघिको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उल्ट्याई आठ वर्ष ६ महिना सजाय कायम गरेको थियो । सोही फैसलाका आधारमा कोइराला बिहीबार छुटेका थिए।

कोइरालाले पत्नी गीता ढकाल कोइरालाको हत्या गरी बोरामा राखेर मकवानपुरको टिस्टुङमा लगेर जलाएका थिए । सोही अभियोगमा उनी जेल परेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०७७, बिहिबार  ७ : २४ बजे

सुस्त सुरुवात, १० करोडको छलाङ, ‘पेन्सन पट्टा’ बन्यो वर्षकै दोस्रो ठूलो कमाइ गर्ने फिल्म

काठमाडौँ – दयाहाङ राई अभिनीत नेपाली फिल्म ‘पेन्सन पट्टा’ले बक्सअफिसमा १०

‘मासु खाँदा हड्डी अड्किए तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ’

काठमाडौँ-  दसैँमा चिल्लो, पिरो र अमिलो खानेकुराको सेवन बढ्दा घाँटीमा

टाइगर श्राफमाथि गोली प्रहारको जिम्मा अनिल पण्डितले लिए, सलमानलाई पनि धम्की

काठमाडौँ – बलिउड अभिनेता टाइगर श्राफको कारमाथि मुम्बईमा भएको गोली प्रहारको

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सशस्त्र प्रहरीको निःशुल्क बस सेवा

काठमाडौँ– सशस्त्र प्रहरी बलले बडादसैँका अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सर्वसाधारणको आवतजावतलाई सहज

१६ वर्ष पुरानो मुद्दामा राखी सावन्तविरुद्ध गैरजमानती वारेन्ट, पक्राउ गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ – बलिउड अभिनेत्री राखी सावन्तविरुद्ध भारतको झाँसीस्थित अदालतले गैरजमानती