बामदेवविरूद्धको रिटमा आज सुनुवाई « Khabarhub

बामदेवविरूद्धको रिटमा आज सुनुवाई


७ आश्विन २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइनु संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई हुन लागेको हो ।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर जनताको अभिमतको अपमान गरिएको भन्दै त्रिपाठीले सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।

‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो । प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो,’ त्रिपाठीले पेस गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् । नेपालको संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई मनोनित गरिएको हो ।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइनु जनअभिमतको गम्भीर अपमान हुनुका साथै संविधानको धारा २ को स्पष्ट उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ । धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान गरेको भए पनि त्यसको प्रयोग विवेकहीन तथा स्वेच्छाचारी ढंगले हुन नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७७, बुधबार  ८ : ४० बजे

इजरायलको निर्वाचनमा नेतान्याहुको गठबन्धन अगाडि, बहुमतबाट टाढा

एजेन्सी– इजरायलको आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धनले अग्रता लिए पनि संसद्मा

जातीय छुवाछुत नियन्त्रण र महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण प्राथमिकतामा

काठमाडौं– महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री

३२ वर्षपछि हलमा फर्किँदै अक्षय-रवीनाको ‘मोहरा’, रणवीरको ‘रामायण’सँग भिडन्त

काठमाडाैँ – बलिउडमा कुनै समय तहल्का मच्चाएको अक्षय कुमार र

६ हजार शिक्षकको बढुवा उजुरीको पुनरावलोकन हुँदै

काठमाडौँ – शिक्षक सेवा आयोगले बढुवा योग्यताक्रम सूचीमा परेका करिब

एन्फाको ताला खोलियो, कार्यसमितिको बैठक शुक्रबार बस्ने तयारी

काठमाडौं– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का बहुमत सदस्यहरूले लामो समयदेखि