अविश्वासको प्रस्ताव पुस ५ गते ३:३० मा दर्ता भएको संसद सचिवालयको प्रष्टोक्ति « Khabarhub

अविश्वासको प्रस्ताव पुस ५ गते ३:३० मा दर्ता भएको संसद सचिवालयको प्रष्टोक्ति


८ पुस २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पुस ५ गते अपराह्न साढे ३ बजे दर्ता भएको संघीय संसद सचिवालयले प्रष्ट पारेको छ।

सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा २०७७ पुस ५ गते दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समय साढे ३ बजे नै भएको जनाएका हुन् ।

उनले विभिन्न संचारमा माध्यममा आएका समाचारका सम्वन्धमा सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएका छन् ।

‘अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यू समक्ष पेश गरी कार्यव्यस्था शाखा (प्रतिनिधि सभा)मा दर्ता हुने प्रचलन रहेको र पुस ५ गतेका दिन पनि सम्माननीय सभामुखज्यूलाई  सम्बोधन गरी विधिवत रुपमा पेश भइ सभामुखको तोकआदेशपछि सोही दिन अपरान्ह ३:३० बजे कार्यव्यवस्था शाखा (प्रतिनिधिसभा)मा दर्ता भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सचिवालयले भने अविश्वासको प्रस्ताव बिहान साढे १० बजे दर्ता भएको जनाएको थियो।

लगत्तै कतिपय अनलाइनमा साढे १० बजेको समयलाई टिपेक्स्ट लगाएर साढे ३ बजे बनाइएको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए । भ्रम फैलिएपछि सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रष्ट पारेको हो ।

प्रकाशित मिति : ८ पुस २०७७, बुधबार  १ : ३३ बजे

चिकित्सक संघको आन्दोलनले अस्पताल सेवा प्रभावित (तस्बिर)

काठमाडौँ– नेपाल चिकित्सक संघले वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा

स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव दिने आज अन्तिम दिन

काठमाडौँ –‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधनका लागि

स्वास्थ्यकर्मीमाथिको कुटपिटप्रति मन्त्रालय गम्भीर, सुरक्षित वातावरण बनाउन आग्रह

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्ला केही दिनयता चिकित्सक,

न्यूनस्तरको खाद्यपदार्थ बिक्री गर्ने चार उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता

चितवन– न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ बिक्री गरेका अभियोगमा चितवनका चार उद्योगविरुद्ध

सरकारी विधेयक अब कानून आयोगले नै बनाउने, ऐन संशोधनका लागि सुझाव माग

काठमाडौँ – सरकारले सरकारी विधेयक तर्जुमाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल कानून