काठमाडौं- कोरोनापछिको नेपाली अर्थतन्त्र र सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको अर्थतन्त्र केन्द्रित विषेश समितिले प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।

आज पार्टी कार्यालय सानेपामा विषेश समितिले सरकारले गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्तासहितको सुझाव सभापति देउवालाई बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा लकडाउनका कारण प्रभावित भएका क्षेत्र पहिचान गरेर राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिइएको छ । भारतले १२ प्रतिशतसम्म राहतको प्याकेजको घोषणा गरेको भन्दै नेपालले समेत आफ्नो क्षमताअनुसारको राहत प्याकेज ल्याउन समितिले सुझाव दिएको छ ।

लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका ७ लाख नागरिकका लागि वार्षिक एक सय दिनको ज्यालामा कम्तिमा ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ । त्यस्तै ३ लाख नागरिकलाई वार्षिक ५० दिनको २५ हजार ८ सय ५० रुपैयामा नघट्नेगरी स्थानीय विकासको काममा लगाएर रकम दिन समेत समितिले दिएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्यातजन्य उद्योगलाई व्याजअनुदान सहित सरल रुपमा ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत कांग्रेसले गठन गरेको समितिले सुझाव दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई समेत राहत दिन सुझाव दिएको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि व्यवसाय दर्ता,निर्माण स्वीकृति, सम्पति सुरक्षा,वैदेशिक व्यापार, वित्तीय अवस्था, श्रम बजार, अनुवन्धनको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, न्याय प्रणाली आदिसंग सम्बन्धित लगायत सुशासनको जगमा सिर्जित अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्पर्धात्मक सूचकांकहरुमा सुधार ल्याई लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउनु जरुरी छ । कुल राजस्व स‌ंकलनमा प्रतिकुल असर नपर्ने प्रत्याभूति सहित विविध इलाष्टिसिटीहरुको विश्लेषण गरी मोडेलिंगका आधारमा समग्र कर्पोरेट नाफा कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकरका दर घटाउन सार्थक पहल गर्नुपर्नेछ ।’

नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा करिब १ लाखले रोजगारी पाएको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधिको विस्तारमा समेत सरकारले पहल लिन सुझाव दिइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पूर्वअर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको नेतृत्वमा अर्थविदहरु सम्मिलित अर्थतन्त्र विषेश समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।