काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतको आदेश अनुसार विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार कार्य सुचारु गर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन् ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिपाठीले कल्याणकारी कोषमा हालसम्म जम्मा भएको रकम ऐनको दफा ३३ बमोजिम वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदमरको सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यमा खर्च गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै, उक्त कोषमा हालसम्म जम्मा भएको रकमको खर्च विवरण समेत पारदर्शी बनाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनले जारी गरेको विज्ञप्ति जयस्तो छ-

बिदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको राज्यको खर्चमा तत्काल उद्धार गर्न माग

हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालि नागरिकहरुलाई उद्धार गर्ने नाममा नेपाल सरकारले चरम शोषण गर्ने योजना अघि सारेको छ I विदेशमा संकटमा परेका आफ्ना नागरिकहरुलाई तत्काल उद्धार तथा सहायता प्रदान गर्नु राज्यको आधारभूत कर्तब्य हो भने संकटमा परेका हरेक नागरिकलाई आफ्नो राष्ट्रियता भएको मुलुकबाट अबिलम्ब उद्धार तथा सहायता पाउने हक हुन्छ I

यसै सम्बन्धमा कमिसन र भ्रष्टाचारको खेलका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकहरुको उद्धार गर्दा चर्को भाडा र होटल खर्च असुल्ने योजनामा सरकारले काम गर्दैछ Iतर यसो गर्नुगत असार १ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन हो I

सरकारको यस्तो क्रियाकलापबाट सम्मानित अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन हुनुका साथै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ऐनको पनि गम्भीर उल्लङ्घन हो Iसम्मानित अदालतले असार १ गतेको आदेशमा स्पष्ट भनेको छ –“करारको अवधि नपुगी फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेका तथा रोजगार दाताबाट हवाई टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने तथा आफुले हवाई भाडा व्यहोर्न नसक्ने अवस्था भै अलपत्र परेका नागरिकहरुको हकमा कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नु पर्ने भनि प्रमाणित भएका कामदारहरुलाई नेपाल ल्याई गन्तब्य सम्म पुर्याउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुदा तत्काल उद्धारको प्रक्रिया शुरु गर्नु”I

सो आदेशको विपरित अलपत्र परेका कामदारहरुको पहिचान गरि उद्धारको लागि कुनै कार्यविधि नै नबनाई सबैलाइ चर्को भाडा तथा होटल खर्च तिर्न बाध्य गरिनु सम्मानित सवोच्च अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लघन हो I सर्वोच्च अदालत कानून तथा संविधानको अन्तिम ब्यख्यता हो र यसको आदेश सबैका लागि बन्धनकारी हुन्छ I

अदालतको आदेश उल्लङ्घनकर्ता हरुलाई न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम १ वर्ष कैद एव १० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ I त्यसै गरि सरकारको यो क्रियाकलापले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ऐन २०६४ को पनि ठाडो उल्लङ्घन भएको छ I ऐनको दफा ३२ ले “वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको” बन्दोबस्त गरेको छ I

सो कोषमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुबाट उठाएको रकम जम्मा गर्न लगाइन्छ भने दफा ३३ (ख) ले दफा ७५ बमोजिम कामदार रहेको मुलुकमा युद्द, महामारी, प्रकृतिक बिपत्ति परि कामदारहरुलाई तत्काल फिर्ता ल्याउन सो रकम खर्च गरिने भनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ Iहाल उक्त कोषमा करोडौ रुपैया जम्मा भएको अवस्था छ I बिगतमा सो रकमलाई अनावश्यक विदेश भ्रमण लगायतका कोषको उद्देश्य विपरितका कार्यहरुमा खर्च गरिने गरिएको छ I

बिदेशमा आफना देशका नागरिकहरुले अत्यन्त कठिन तथा जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा कमाएको रेमिटान्स रकमले मुलुक चलाउनेहरु आज आफ्ना नागरिकहरु संकटमा परेका बेला उनीहरुलाई सहायता गर्नुका सट्टा आज उनीहरुको पीडाको ब्यापार गर्दै संकटलाइ पनि कमिसन एवं भ्रस्टाचारको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दैछन I कामदारहरुले आफैले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषको रकम पनि सरकार खर्च गर्न तैयार छैन I यो घोर आपात्तिजनक तथा निन्दनीय छ Iयस्ता गैरजिम्मेवार तथा संबेदनहिन कार्यको सर्वत्र बिरोध गरिनु पर्द्छ I

तसर्थ बिपतमा परेका नागरिकहरुलाई सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम तत्काल उद्धार गर्न म नेपाल सरकारसंग अपिल गर्दछु I साथै कल्याणकारी कोषको उक्त रकम ऐनको दफा ३३ बमोजिम वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुको सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यमा खर्च गर्न एवं हालसम्म उक्त कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएका उक्त रकमहरु के कस्ता कार्यमा खर्च गरिएको छ सो को बिवरण पनि सार्वजनिक गर्न समेत नेपाल सरकारसंग अपिल गर्दछु I

अपिलकर्ता

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

सम्पर्क फोन ९८५१०३६३०७/९८०१०३६३०