यस वर्ष मनसुनमा मुलुकभर औसत वर्षा हुने प्रक्षेपण | Khabarhub Khabarhub

यस वर्ष मनसुनमा मुलुकभर औसत वर्षा हुने प्रक्षेपण


१२ जेठ २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- यस वर्ष मनसुनमा मुलुकभर औसत वर्षा हुने आकलन गरिएको छ ।

दक्षिण एशियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्च ‘सास्कोप’ ले हालै नेपालसहित समग्र दक्षिण एशियाको मनसुन विश्लेषण गर्दा मनसुनमा मुलुभर औसत वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।

विश्व मौसम सङ्गठनको अगुवाइमा सास्कोपले हरेक वर्ष मनसुन शुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै दक्षिण एशियाली क्षेत्रको मनसुनसम्बन्धी दृष्टिकोण तयार गर्दै आएको छ । साधारणतया अङ्ग्रेजी महिनको जुन १० देखि सेप्टेम्बरसम्मका चार महिनाको अवधिलाई दक्षिण एशियाली मनसुन अवधि मानिन्छ । सो अवधिमा नेपालमा वार्षिक वर्षाको करीब ८० प्रतिशत वर्षा हुने गर्छ ।

मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरका अनुसार मनसुन अवधिमा मुलुकभरको औसत वर्षाको मात्रा एक हजार ४९९ दशमलव ६ मिलिमिटर रहेको छ । यो भन्दा १० मिलिमिटर बढी वा कम वर्षा भए पनि औसत वर्षा नै मानिने बताइएको छ ।

यस्तै काठमाडौँको वार्षिक वर्षा एक हजार ४५४ दशमलव ८ मिलिमिटर रहेको छ । “कम वर्षा हुने भन्दैमा बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप नहुने भन्ने हुँदैन । केही घण्टाको मुसलधारे वर्षाले ठूलो प्राकृतिक प्रकोप हुन सक्छ”, मौसमविद् मानन्धरले भनिन् ।

सामान्यतया १० जुनमा पूर्वी नेपालबाट मनसुन प्रवेश गरी केही दिनमा देशभर फैलिने गर्छ । यस वर्ष नेपालमा मनसुन औसत समयभन्दा केही दिन छिटो भित्रने मौसमविद्को अनुमान रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ जेठ २०७७, सोमबार  ११ : ५४ बजे

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग जोडेर योगेशलाई भाइरल बनाइएको भिडियो एक वर्ष पुरानो

काठमाडौं- नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद

मौलिक फल्चामा प्रतीक्षालय (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ – नेपालका सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा भेटिने एक दर्जनभन्दा बढी नेपाली

समयमा मनसुन सक्रिय नहुँदा रोपाइँ ढिलो सुरु

भैरहवा–  समयमा मनसुन सक्रिय नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा रोपाइँ ढिलो सुरु

पर्यटकलाई लोभ्याउँदै पोखराको ‘असारे रोपाइँ महोत्सव’

गण्डकी– विशेषतः जुन, जुलाई र अगस्टलाई पोखरामा पर्यटकको बेमौसम (अफ

तीन सरकारी कम्पनीको मूल्यांकनका लागि अर्थ मन्त्रालयले माग्यो प्रस्ताव

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी स्वामित्व