काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीबारे जानकारी दिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले नियमित लाइभ अपडेटमा कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी दिएका हुन् ।

निर्देशक डोटेलका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १५ सय केसलाई पुर्वानुमान गरेर सोही अनुसारको स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गरिएको बताए । तर, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अहिले ५ हजार कोरोना संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा जुटेको बताए ।

निर्देशक डोटेलका अनुसार हालसम्म कोरोना परीक्षणको लागि एक लाख भीटीएम प्राप्त भएको छ । उक्त भीटीएम विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशलाई ८८ हजार वितरण गरिसकिएको पनि बताए । यस्तै महाशाखासँग १२ हजार भीटीएम किट मौज्दात रहेको पनि बताए । यस्तै २ लाख ५ हजार भीटीएम खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारीबताए ।

निर्देशक डोटेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणको लागि हालसम्म एक लाख २८ हजार पीसीआर किट सहयोग प्राप्त गरेको जानकारी दिए । जसमध्ये ७८ हजार कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको पनि बताए । यस्तै हाल ५० हजार पीसीआर किट मौज्दात रहेको पनि बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक लाख ७५ हजार पीसीआर किट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एक लाख ७५ हजार आरडीटी किट सहयोग प्राप्त भएको पनि जानकारी दिए । जसमध्ये ८० हजार किट परीक्षणका लागि विभिन्न जिल्लामा पठाइएको उनले बताए । यस्तै सरकारले थप एक लाख २१ हजार आरडीटी किट समेत खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले बताए ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट ( पीपीई) १ लाख ४६ हजार सेट सहयोग प्राप्त भएको थियो । उक्त पीपीई मध्ये ५४ हजार पीपीई प्रदेश र स्थानीयत तहमा पठाइएको र ९२ हजार पीपीई मौज्दात रहेको पनि बताए ।

यस्तै पीपीई सेट बाहेक मास्क १५ लाख स्टक रहेको पनि डोटेलले जानकारी दिए । यस्तै एन ९५ मास्क १ लाख ८० हजार, ग्लब्स २ लाख ७८ हजार, सुकभर ५३ हजार, सर्जिकल क्याप १७ हजार र आइ आर थर्मोमिटर ६ सय थान स्टक रहेको निर्देशक डोटेलले बताए ।

यस्तै करिव १७ लाख मास्क, पीपीइ ५७ हजार, एन ९५ मास्क ५२ हजार र १० हजार वोतल स्यानिटाइजर प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहमा पठाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।